साना दल पाखा लगाउने कसरतमा कांग्रेस–एमाले,साना दल भन्छन्– ‘थ्रेसहोल्ड’को सीमा बढाउदा अधिनायकवाद मौलाउँछ

जसपा नेपालबाट विभाजित भई बनेको जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले राजनीतिक स्थिरता खोज्न ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउनु गलत हुने बताए । ‘निर्वाचन र शासन प्रणालीबीचमा यतिबेला अन्तरविरोध देखिएको छ । यसको औषधि भनेको संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री भएको प्रणालीमा जानुपर्छ । नत्र ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याए पनि समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘०४८ सालमा कांग्रेसको बहुमत आउँदा सरकार पूरा समय टिक्न सकेन । ०७४ पछि नै केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार थियो । त्यसले स्थिरता दियो त ?’ उनले नेपालजस्तो देशका लागि संसदीय व्यवस्था नै अफाप जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । माओवादीका महासचिव देव गुरुङले कांग्रेस र एमालेले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने र संविधान संशोधन गर्ने विषय अघि सारेर बहुदलीय लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘एकातिर कांग्रेस र एमालेले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार्ने, अर्कातर्फ थ्रेसहोल्ड बढाउने र समानुपातिक सिट हटाउन खोज्ने कुरा नै विरोधभासपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यो दुई दलीय प्रणालीतर्फ राजनीतिलाई ध्रुवीकरण गर्ने नियोजित उद्देश्य हो । नेपालको विविधायुक्त समाजमा बहुविचारको प्रतिनिधित्व दुई दलीय प्रणालीबाट हुँदैन ।’ गुरुङले एमाले र कांग्रेसबीचको समीकरणको उद्देश्य नै साना पार्टीहरूको औचित्य समाप्त पार्नेतिरै लक्षित रहेको टिप्पणी गरे । यसले राजनीतिलाई सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको बाटोमा लाने उनको भनाइ छ । जसपा, नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले दुई पार्टीले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउन खोजे सशक्त प्रतिरोध गर्ने बताए । जसपा नेपालले सरकारमा सहभागी नभए पनि समर्थन दिएको छ । ‘सरकारलाई समर्थन दिनु भनेको सबै कामलाई समर्थन जनाउनु होइन । मूल्यांकनका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने हो । ‘थ्रेसहोल्ड अहिले जति छ, त्यसैमा सीमित रहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘थ्रेसहोल्डमा सिंगो देशभरबाट प्राप्त हुने मतलाई आधार मान्ने गरिएको छ । कि त क्षेत्रीय दलको मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ, होइन भने राष्ट्रिय पार्टी बन्ने थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउन हुन्न ।’ रास्वपा सांसद शिशिर खनाल दुई दल मिलेर ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने कुराले राजनीतिक स्थिरता नदिने बताउँछन् । ‘थ्रेसहोल्ड बढाउँदा कम पार्टी हुन्छन् भन्ने बुझाइ होला । थ्रेसहोल्ड पूर्ण रूपमा समानुपातिकसँग जोडिएको छ । अन्य हिसाबमा दल नआउने भन्ने हुन्न । तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दा थ्रेसहोल्ड बढाउँदैमा स्थायित्व दिइहाल्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘एकातर्फ हामीले बहुदलीय व्यवस्थाको मान्यता बोकेका छौं । अर्कातर्फ दलहरूलाई सीमित पार्ने कुरा विरोधाभासपूर्ण छ । यसलाई समग्रतामा हेरिएन ।’ सरकारलाई समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने विषयमा सहमत छैनन् । ‘यसले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन, झन् अस्थिरता बढाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘साना दलको अस्तित्व नामेट गर्ने गरी थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा हामी स्वीकार गर्दैनौं । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मलजल गर्दैन ।’ त्रिशंकु संसद्मा साना दलले सत्ता ‘बार्गेनिङ’लाई मुख्य ‘कार्ड’ बनाउन थालेपछि कांग्रेस र एमालेले असार १७ मा सत्ता समीकरण बनाएका थिए । संसद्का दुई ठूला दलको विरलै हुने सत्ता सहकार्य गर्ने क्रममा ‘संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ सहमति पनि गरेका छन् । यो सहमतिको मुख्य निसाना निर्वाचन प्रणाली संशोधन नै रहेको नेताहरूले संकेत गरिरहेका छन् । एमालेका एक नेताका अनुसार सातबुँदे सहमति गर्ने क्रममै एउट बुँदा थपेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत १० प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्ने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच करिब टुंगो लागेको थियो । ‘तर त्यसले साना दलहरू बिच्कन सक्ने र संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या पुर्‍याउन समस्या पर्न सक्नेतर्फ सचेत हुँदै सहमतिपत्रमा त्यसलाई प्रवेश गराइएन,’ एमालेका ती नेताले भने, ‘त्यसैले महासचिव पोखरेलले दाङमा बोलेको विषय हठात् आएको होइन, एमाले–कांग्रेसबीच समीकरण बन्ने बेलै बहसमा प्रवेश भइसकेको हो ।’ कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला दुई दलीय प्रणालीतर्फ राजनीतिलाई मोड्न खोजेको भन्ने प्रतिपक्षी दलहरूले भनाइप्रति सहमत छैनन् । ‘दुई दलीय प्रणाली संविधान र कानुनबाट आउने होइन । जनताको भोटबाट आउने हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको म्यान्डेट जस्तो आउँछ, त्यस्तै हुन्छ ।’ कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा प्रतिपक्ष र साना दलहरूलाई विश्वासमा नलिईकन ‘थ्रेसहोल्ड’सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन अघि बढाउने बहस सान्दर्भिक नभएको बताउँछन । ‘सरकार चलाउन र कानुन संशोधन गर्न कांग्रेस र एमालेकै संख्याले पुगे पनि संविधान संशोधनका लागि अरू साना दललाई पनि विश्वासमा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुई दलको मूल उद्देश्य नै संविधानमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन आवश्यक संशोधन गर्ने भन्ने छ । त्यसका लागि माओवादीसहित अरू दललाई विश्वासमा लिएर जानुपर्ने बेला थ्रेसहोल्डको बहस सान्दर्भिक छैन ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ बमोजिम प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्ने र समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने दलहरू अहिले कांग्रेस, एमाले, माओवादीका अतिरिक्त रास्वपा, जसपा (हाल विभाजित), जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मात्र छन् । प्रत्यक्षतर्फ नजिते पनि तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाए समानुपातिकतर्फबाट सांसद निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था छ, तर उसको हैसियत स्वतन्त्रसरह हुन्छ । प्रदेशका हकमा समानुपातिकतर्फको सिट पाउन प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० (९) ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको डेढ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने उम्मेदवारले भने सदर मतको दस प्रतिशत मत पाउन नसक्दा धरौटी जफत हुने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा छ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरू समानुपातिक उम्मेदवारका हकमा संघमा तीन र प्रदेशमा डेढ प्रतिशत ल्याए निर्वाचित हुने तर प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले दस प्रतिशत मत प्राप्त नगरे जमानत जफत हुने प्रबन्ध नै व्यावहारिक नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । २०७२ असोज ३ मा जारी संविधानको मस्यौदा समितिका सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस नेता सिटौला साना–ठूला, सत्ता र प्रतिपक्ष सबै पार्टीहरूले संविधान कार्यान्वयन र उपलब्धिलाई लिएर समीक्षा गर्ने समय आएको बताउँछन् । संविधानको समीक्षा गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव उनको छ । त्यसरी बनाइएको समितिले निकाल्ने निष्कर्षलाई साझा धारणा बनाएर संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढ्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारले गरेको संवैधानिक र कानुनी अभ्यासलाई लिएर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । समावेशी आयोगहरूलाई दस वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने भनेर संविधानमै उल्लेख छ,’ सिटौलाले थपे, ‘संविधान र यससँग सम्बन्धित कानुनहरू संशोधन गर्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलबीच सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्छ ।’ माओवादी महासचिव गुरुङ बहुविचार र समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपने बताउँछन् । उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालको सोच दुई दलीय प्रणालीतर्फ नै लैजाने हो भने यो अधिनायकवाद र निरंकुश शैली हुन्छ । सशक्त प्रतिवाद गर्छौं ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।