पूर्वमुख्यमन्त्री राईको दोहोरो भूमिका : सरकारले सवारी दिएकोप्रति संसदमा विरोध, आफ्नै कब्जामा सरकारी गाडी

विराटनगर : कोशी प्रदेशसभाको सोमबारबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश सरकारले सवारी सुविधा दिएकोप्रति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलको नेतासमेत रहेका राई संसदको रोष्टमबाटै खुलेर विरोधमा उत्रिए । राईले थापालाई सुविधा दिने सरकारको निर्णयको खुलेर विरोध जनाएका हुन् । थापालाई गत असोज १३ गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर नेकपा (एमाले)का हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले एउटा हलुका सवारीसाधन, एक जना सवारी चालक र मासिक एक सय २५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराएको थियो । उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि थापाले सुविधा लिँदै आएका थिए । तर, कानुनसंवत नदेखिएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले थापालाई सवारी सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि अंकुश लगाइसकेको छ । उनलाई सरकारको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यद्यपि, थापाले गाडी फिर्ता गरिसकेका छैनन् । राईले यसअघि भनेका थिए, ‘पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सवारी सुविधा दिँदाखेरी मिलाएर र घुमाएर एक जनालाई मात्रै दियो । त्यो पनि को भन्दा खेरी अदालतले तीनैपटक विभिन्न कारणले अमान्य ठहर गरेको (तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापा सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट पदमुक्त भएका थिए) । यद्यपि, त्यो अदालतको फैसलाप्रति पनि मेरो सन्तुष्टि छैन । उहाँ (थापा)लाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि म बढो जोडदार लागेको मानिस हो । तर, अरू मुख्यमन्त्रीहरू जो उसले विश्वासको मत पनि पायो । पूर्ण अवधि चलाउने मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि त्यो सुविधाबाट बञ्चित गर्यो । त्यसमा पनि एक शब्द बोलिएन । त्यति मात्रै हैन, अघिल्लोपटक मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की हुँदा नै पूर्वमन्त्रीहरूलाई सुविधा दिँदा पनि मुख्यमन्त्रीहरूलाई त्यो सुविधा दिइएन । त्यसबेला पनि कहीँ कतै चुँ गरिएन ।’ पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई दिएको सुविधाप्रति असन्तुष्टि पोखेका राईले आफू भने सरकारी गाडीमा हिँडिरहेका छन् । उनले लामो समयदेखि कानुन विपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रदेश १–०४–००१ झ ००५३ नम्बरको स्कोरपिओ गाडी राईले प्रयोग गरिरहेका हुन् । कोशी प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने कुनै पनि कानुन छैन । यद्यपि, तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिने गरी २०८० माघ ६ गते अध्यादेश जारी गर्दै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए । अध्यादेशमार्फत प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीको सूचीमा राखियो । त्यसअघि ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो । राज्यकोषलाई ठूलो भार पर्ने गरी पदाधिकारीको संख्या थप गरेर सुविधा दिन अध्यादेश ल्याएसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको व्यापक आलोचना भयो । नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले २०८१ वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री भएपछि अध्यादेश खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लियो । सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत असार २६ गते ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०’ खारेज गरिदिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेश ल्याउनसाथ पूर्वमुख्यमन्त्री राईले सरकारी नम्बर प्लेटको स्कोरपिओ लिएर चढ्न थालेको स्रोतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको गाडी जबरजस्ती लगेर हालसम्म फिर्ता गरेका छैनन् । व्यक्तिगत र पार्टीको काममा दुरुपयोग गरिरहेका छन् । बेलाबखत उनको सचिवालयका व्यक्तिहरुले पनि प्रयोग गर्छन् । उनले गाडी बुझेर लगेको मिति भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएन । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीबाट हटेदेखि नै राईले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्रीबाट चरम दुरूपयोग भइरहेको सरकारी गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालय चुपचाप छ । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने अध्यादेश खारेज हुनसाथ सरकारी गाडी फिर्ता गरिसकेका छन् । प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा पूर्वमुख्यमन्त्री राईले आफू आउनुभन्दा अघिदेखि नै गाडी सुविधा लिइरहेको बताउँछन् । ‘म आउनुभन्दा अघि नै गाडी पठाइएको रहेछ । अहिलेसम्म फिर्ता आएको देखिँदैन । तर, धेरै कुरा मैले पनि बुझेकै छैन । बुझेर फिर्ताका लागि पहल गर्छौं,’ शर्माले भने । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार गाडी फिर्ताका लागि पटकपटक मौखिक आग्रह गरे पनि राईले अटेर गरिरहेका छन् । ‘लिखित रूपमा फिर्ताको पहल भएको छैन । मौखिक आग्रह बारम्बार गरिएको हो । तर, उहाँले फिर्ता गर्न मानिरहनु भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो । संसदमा सुविधाको विरोधमा उत्रने र आफू सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका राईले यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।