पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड(अध्यक्ष नेकपा माओवादी) उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। हाम्रो नेतृत्वको सरकारको योजना अनि उहाँको विज्ञता र क्षमताबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफलता मिलेको जन–जनमा जानकारी छ। प्राधिकरणको बाकी बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ भनेकै कारणले कुलमान घिसिङलाई सरकारले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको थियो । आज भने सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट उहाँलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर संचारमाध्यमबाट सार्बजनिक भएको छ । आशा गरौं यो खबर असत्य सावित होस्, यदि सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ । दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दै यसको प्रतिरोध गर्न आग्रह गर्दछु ।’
गगन थापा (कांग्रेस महामन्त्री) आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने सरकार चाही आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने? हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो.. तर विडम्बना त्यो भएन, निर्णय गलत छ,सरकार! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन ।
विश्वप्रकाश शर्मा(कांग्रेस महामन्त्री) कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन काँग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन, बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिकरुपमै सजग गराइएको थियो । कार्वाही योग्य केही भए, पछिपनी गर्न मिल्थ्यो केही राम्रा प्रयास छायांमा पार्नेगरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो । सरकारको यो निर्णय समयोचित विल्कुलै भएन । असन्तुष्टिलाई निराशाको भास्य बनाएर, प्रतिगमनको खेती गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले गलत निर्णय जो लियो, यसप्रति खुला र प्रस्ट रूपमा विमति छ ।
रवि लामिछाने(पूर्व गृहमन्त्री) मौन भिडियो जारी गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘कसलाई राख्ने, कस्लाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय त जनताले लिन्छन् । ’
राजेन्द्र लिङदेन(अध्यक्ष राप्रपा) ‘सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्र शाक्यलाई ल्याउने निर्णय गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रतिगमन गरेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा गरिएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले ऊर्जा क्षेत्रमा पुनः संकट आउन सक्ने खतरा बढेको छ ।’यी प्रतिनिधि भनाई मात्रै हुन् । सामाजिक सञ्जालमा घिसिङको बर्खास्तीको निर्णयमाथि सरकारको चर्को विरोध भइरहेको छ । उता सरकारको निर्णयसंगै निवर्तमान बन्न पुगेका निर्देशक घिसिङ भने सरकारको निर्णयका विरुद्धमा अदालत जाने भएका छन् । उनले एक सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन्,‘पहिला त आधिकारिक पत्र आउला त्यसपछि के गर्ने निर्णय गर्छु तर अदालत त जानुपर्ला ।’
खेमराज सापकाेटा
प्रतिक्रिया