शिक्षक आन्दोलन महिना दिन पुग्न लाग्दा किन निष्कर्षविहिन बन्यो शिक्षक र सरकारबीचको वार्ता ?

काठमाडौं : शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच शनिबार बसेको वार्ता निष्कर्षहीन बनेको छ । आफूहरूका जायज माग पूरा गर्नुपर्ने शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिको अडानका कारण वार्ता निष्कर्षहीन भएको हो । वार्तापश्चात् महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मणकिशोर सुवेदीले पुनः छलफल र वार्ता गर्ने सहमति गरेर आफूहरू निस्केको बताए । वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै लिएर जाने उनले बताए ।

सर्वोच्चको आदेशले दबाबमा शिक्षा मन्त्रालय

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई दबाब परेको थियो । शिक्षकले निरन्तर सडक प्रदर्शन गरेपछि अदालतले तीन दिनभित्र शिक्षकलाई विद्यालय पठाउने वातावरण तयारी गरी चौथो दिनमा त्यसको जानकारी दिन आदेश दिएको थियो ।

‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण एसईई बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै आदेशमा सो परीक्षा समयमै गर्न र नसार्न पनि भनिएको छ । आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन आदेश कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । सो आदेश शुक्रबार दिउँसो मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा प्राप्त गरेपछि शिक्षकहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो ।

शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघलाई वार्ताका लागि बोलाए पनि अन्तिम समयमा आएर महासंघका प्रतिनिधिहरू मन्त्रालयले वार्तामा आफू अनुकूलभन्दा बाहिरको व्यक्तिको प्रवेश गराउन खोजेको भन्दै सिंहदरबारबाट फर्किएका थिए । वार्तामा सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, शिक्षा सचिव दीपक काफ्ले, नेपाल शिक्षक महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको नेतृत्वमा रहेका आन्दोलनरत शिक्षकहरू सहभागी थिए ।

२५ दिनदेखि निरन्तर भइरहेको शिक्षक प्रदर्शनका कारण शिक्षक नेताहरू पनि वार्ताको दबाबमा छन् । शिक्षकहरू पनि लामो समय सडक प्रदर्शन गर्ने मुडमा छैनन् । अर्कोतर्फ नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएका कारण र शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएका कारण चौतर्फी दबाब परिरहेको छ । आन्दोलनमा आएका कतिपय शिक्षकहरू लामो आन्दोलनका कारण घर फर्किने क्रम जारी छ ।

यसअघि सडक प्रदर्शनकै दोस्रो दिन २१ चैतमा पहिलो र २६ चैतमा दोस्रोपटक मन्त्रालयले वार्ताका लागि बोलाए पनि शिक्षक नेताले वार्ता अस्वीकार गर्दै आएका थिए । त्यतिबेला आफ्नो माग हुबहु सम्बोधन हुनुपर्ने माग शिक्षकहरूले राखेका थिए । यसपटक भने शिक्षकहरू लचिलो बनेर वार्तामा बस्न तयार भए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि सातबुँदे प्रस्तावसमेत ल्याएकी थिइन् ।

शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभावको कारण देखाएपछि सो प्रस्ताव अलपत्र परेको थियो । साथै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई बाइपास गरेर शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । एकातर्फ शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सहयोग माग्दा नपाएको र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको पेलानका कारण शिक्षामन्त्री भट्टराई राजीनामा दिन बाध्य भइन् ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्रीलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्री र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीचको वार्ताले निचोड दिन सकेन । बरु उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरूका कारण ५२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ती विद्यार्थीका अभिभावक पनि भोलि सडकमा आएमा के हुन्छ भनेर शिक्षक प्रतिनिधिसँग प्रतिप्रश्न गरे । तर, माग सम्बोधन हुने छनक नदेखेपछि शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि फिर्ता भएका थिए ।

यसअघि शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले गरेको वार्ता आह्वानलाई नटेरेका उनीहरूले शिक्षा सचिव डा। दीपक काफ्लेले पठाएको औपचारिक पत्रको जवाफ २४ बुँदामा उल्लेख गरी बुझाएका थिए । प्रदर्शनको नवौं र शैक्षिक हडतालको चौथो दिनमा सो पत्र बुझाउन सिंहदरबार गएयता शिक्षक नेताहरू सिंहदरबार छिरेका थिएनन् ।

आफ्नो मागबाट टसमस नहुने अडान लिएका शिक्षकहरू यसपटक भने सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि सिंहदरबार छिरेका छन् । उनीहरूले वार्ता सकारात्मक भएको जवाफ दिए पनि निष्कर्षमा भने पुगिनसकेको बताएका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै यसअघि शिक्षकहरू २०८० असोजमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यतिबेला सरकार र शिक्षकका विभिन्न संघ संगठनसँग ५ र १२ असोजमा सरकारले सहमति गरेको थियो । जसमा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने, शिक्षकको १०–१० वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम ५ वर्ष सेवा कायम गर्ने, प्रथम श्रेणीमा १० वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्नेजस्ता विषय ऐनमा समेटिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणीसहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने जस्ता विषय पनि ऐनमा समेटिने भनिएको छ ।

यसैगरी, सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने, शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने लगायत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण माग राखिएको छ । त्यसरी नै निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्ने, शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने र शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि ४० वर्ष कायम गर्नेजस्ता व्यवस्था पनि ऐनमा गरिनुपर्ने माग छ ।

त्यसैगरी, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार प्राविधिक र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय शिक्षक कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेडवृद्धि तथा समायोजनलगायत विषयवस्तु ऐनमा समेटिनुपर्नेछ । शिक्षक अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था र साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा विद्यालय शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा प्रस्ट गरिनुपर्नेछ ।

यस्तै, सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता र सुविधाको विषय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त गरिएका कर्मचारीको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने पनि उल्लेख छ ।

विद्यार्थी संख्या र पहुँचका आधारमा दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने र संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका सम्बन्धमा पनि विशेष संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रले शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सहमति भएको थियो ।

विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारबाही आवश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी संघीय कानुनको परिधिभित्र परी पठनपाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाका प्रत्याभूति गर्ने सहमति गर्दै तिनै सहमतिअनुसार काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन अन्त्य गरी नियमित पठनपाठनमा फर्कने सहमति भएको थियो ।

तर, ती सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले थप आन्दोलन गरेपछि राहत शिक्षकसँग सरकारले १२ असोज २०८० मा छुट्टै सहमति गरेको थियो । जसमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई शतप्रतिशत कायम गरिने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराइने, राहत शिक्षकलाई बिरामी बिदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानामा पठाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो ।

यस्तै, विगतमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेर पछि राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई अगाडिको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने र सो व्यवस्था सबै किसिमका राहत, अन्य किसिमका अपांगता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बालगायत शिक्षकलाई समेत लागू हुने सहमति भएको थियो ।

शिक्षकहरूले उठाएका मुख्य मागहरूको विस्तृत विवरण (१४ बुँदे माग)
नेपाल शिक्षक महासंघले १४ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ, जुन शिक्षकहरूको जागिरको सुरक्षा, पेसागत मर्यादा, निष्पक्ष भर्ना र बढुवा प्रक्रिया, र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर र अखण्डताको संरक्षणमा केन्द्रित छन् ।

मुख्य मागहरू
शिक्षकहरूको भर्ना, बढुवा र सरुवा संघीय अधिकार ९शिक्षक सेवा आयोग० अन्तर्गत हुनुपर्ने ।

अस्थायी र राहत कोटा शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अवसर दिनुपर्ने ।

विगतका सबै सहमतिहरू ९विशेषगरी २०७९ भदौको ६ बुँदे सहमति० तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा र अन्य अवकाशपछिका सुविधाहरूको कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्ने ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूमा शिक्षकहरूको आधिकारिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।

शिक्षकहरूलाई राज्यको मर्यादाक्रममा समावेश गरी अन्य निजामती कर्मचारीसरहको दर्जा र सम्मान दिनुपर्ने ।

अतिरिक्त मागहरू
प्रहरी, सेना र निजामती कर्मचारीहरूका लागि जस्तै शिक्षकहरूका लागि छुट्टै अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने ।

शिक्षक भर्नाको प्रवेश उमेर बढाएर मध्यकरियरका व्यक्तिहरूलाई पनि यस पेसामा आउन सहज बनाउनुपर्ने ।

मासिक तलब भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने र अन्य सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूसँग तलब समानता कायम गर्नुपर्ने ।

सरकारले संसदीय निरीक्षणलाई बाइपास गरी मातहतका नियमहरूमार्फत शिक्षा नीतिहरू लागू गर्न निषेध गर्नुपर्ने ।

हालका अस्थायी र राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी नगरिएसम्म नयाँ भर्ना रोक्नुपर्ने ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।