प्रधानमन्त्री कार्की नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको प्रावधान विपरीत सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र सारङ्गा सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

रिटमा खतिवडाले संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अनुमति नदिएको र राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गर्दै नियुक्ति गरेको उल्लेख गरेका छन् । साथै, उनले नेपाली सेना, प्रमुख राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि विपक्षी बनाएका छन् ।

२०८२ भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई धारा ८० अनुसार शपथ लिएकी कार्कीको नियुक्ति संविधानको धारा ७६ र १३२ (२) को ठाडो उल्लङ्घन भएको भन्दै बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

खतिवडाले राष्ट्रपतिलाई ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ अधिकार संविधानले नदिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।