अशान्त बन्यो शिक्षक आन्दोलन,शिक्षकका मागप्रति सरकारको चरम बेवास्ता

काठमाडौँ : कक्षाकोठामा पढाउन छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आइतबार निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको आइतबार २६ दिन पुगेको छ। शिक्षक आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई साता बित्न लागेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना लिइएको छैन भने निजी विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भइसकेको छ।

विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूको आन्दोलन यसअघिका दिनमा शान्तिपूर्ण रहे पनि आइतबार अशान्त बनेको हो । प्रहरीले बल प्रयोग गनुपर्ने अवस्था आएपछि पत्रकारसहित २७ शिक्षक घाइते भए।

नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तबीच शनिबार बिहान सौहार्दपूर्ण रूपमा वार्ता भएको थियो। शिक्षामन्त्री पन्तले मन्त्रालयले तत्काल पूरा गर्न सक्ने सातबुँदे माग दुई–तीन दिनभित्र सम्बोधनको तयारीमा जुट्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर आन्दोलनकारी शिक्षकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा मन्त्रालयको बजेट सीमा (सिलिङ) दुई खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा मात्र रहेको थाहा पाए, जुन चालु आवको बजेटभन्दा करिब ती अर्ब रुपैयाँले मात्र बढी हो।

अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई नियमित कार्यक्रमका लागि दुई खर्ब ६ अर्ब बजेटको सिलिङ तोकेको छ। चालु आवमा शिक्षा मन्त्रालयको बजेट दुई खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ छ।

शिक्षकले शिक्षा मन्त्रालयका लागि तोकिएको बजेट सिलिङले आफ्ना माग पूरा नहुने संकेत पाए। शिक्षकका तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने सातबुँदे मागका लागि मात्र थप ८ अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ। आगामी आवका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई तोकिएको नियमित बजेट सिलिङले माग पूरा नहुने आन्दोलनरत एक शिक्षकले बताए।

‘२६ दिन सडक आन्दोलन गर्दा पनि शिक्षकको माग पूरा गर्न सरकारले चासो नदेखाएपछि शिक्षकहरूको धैर्यता टुटेको छ,’ ती शिक्षकले भने, ‘सरकारले बजेटमार्फत माग पूरा नगर्ने चाल पाएपछि आक्रोशित बनेका शिक्षकले निषेधित क्षेत्रको घेरा तोड्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप भयो। शिक्षातर्फको नियमित बजेटमा तीन अर्ब रूपैयाँ मात्र बढाएर कुनै पनि माग पूरा हुन्नन्।’

शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव निलकन्ठ ढकालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा मन्त्रालयको बजेट दुई खर्ब ६ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ छ। शिक्षा विधेयक–२०८० ले व्यवस्था गरेका सबै विषय कार्यान्वयन गर्ने हो भने ९७ अर्ब रूपैयाँ थप बजेट आवश्यक पर्ने ढकालले बताए।

अहिले शिक्षाको कुल बजेटको ७० प्रतिशत स्थानीय तह, दुई प्रतिशत प्रदेश सरकार र २८ प्रतिशत संघीय सरकारमा जान्छ। ‘चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षाको कुल बजेटको एक खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ स्थानीय तहमा गएको छ। त्यो सबै शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्तामै खर्च हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘मन्त्रालयले शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित सबै व्यवस्था पारित भएर कार्यान्वयनमा जाँदा लाग्ने खर्चको खाका पनि तयार गरेको छ। त्यसो गर्दा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेट तीन खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँ चाहिन्छ। जसअनुसार हालको बजेटमा २ खर्ब ६ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँजति अपुग हुन्छ। शिक्षकको दायित्वका लागि मात्र ३४ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ थप चाहिन्छ।’

ढकालका अनुसार मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेको उच्च मावि शिक्षक दरबन्दी, स्थायी, राहतको बिदा व्यवस्थापन, ग्रेड समायोजन, सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य सेवा, बालविकास शिक्षकको न्यूनतम तलब र मर्यादाक्रम तथा बढुवालगायत सातबुँदे माग सम्बोधन गर्न हालको सिलिङमा थप आठ अर्ब रूपैयाँ चाहिन्छ। सातबुँदे माग पूरा गर्न सरकार तयार छ। यसका लागि बजेट बढाउन शिक्षा मन्त्रालयले जोडबल गरिरहेको छ।’

सरकार शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक भए पनि माग पूरा गर्दा पर्ने आर्थिक भार थेग्न सक्ने अवस्था छैन। शिक्षक भने अन्यत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि शिक्षामा लगानी बढाएर सरकारले माग पूरा गर्नुपर्ने अडानमा छन्। सरकारले शिक्षा विधेयकमाथि तीव्र रूपमा छलफल अघि बढाएको छ। संसद्को शिक्षा समितिको उपसमितिमा शिक्षा विधेयकका १६३ मध्ये १३५ दफामा दफावार छलफल गरी सहमति जुटेको छ।  

प्रहरीसँगको झडपमा घाइते भएका शिक्षकहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको नेपाल शिक्षक महासंघका उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालले बताए। ‘देशभरिका शिक्षक काठमाडौंमा सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। हाम्रो एक सूत्रीय माग हो– शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘तर सरकारले लाठी चार्ज गरेर निन्दनीय कार्य गरेको छ। हाम्रा २७ शिक्षक घाइते हुनुभएको छ। दुःखद घटना हो यो।’

उनले आगडि भने, ‘शनिबार हामी शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग सातबुँदे माग सम्बोधनबारे सकारात्मक छलफल गरी बाहिरएका थियौं। आज आन्दोलन अशान्त बन्यो। सरकार र शिक्षक दुवै विद्यार्थीको भविष्यप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ। शिक्षको माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक बन्नुपर्छ।’ ढकाल एमाले निकट शिक्षक हुन्।

आन्दोलन परिचालन संयोजक नानुमैया पराजुलीका अनुसार सरकार पक्षको दमनका कारण आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको हो। उनले प्रहरीको प्रहारबाट ६० शिक्षक घाइते भएको बताइन्। ‘मैले पाएको जानकारी अनुसार ६० शिक्षक प्रहरीको लाठीबाट घाइते हुनुभएको छ,’ पराजुलीले भनिन्। पराजुली माओवादी केन्द्र निकट शिक्षक हुन्।

नेपाल शिक्षक महासंघको एक घटक नेपाल शिक्षक संघ हो। यो नेपाली कांग्रेस निकट हो। नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीका अनुसार आइतबारको प्रहरी दमनबाट ६५ शिक्षक घाइते भएका छन्। ‘शिक्षकहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेर दमन गर्‍यो,’ गिरीले भने, ‘शिक्षकहरू महिनौ दिनसम्म सडक आन्दोलनमा हुँदा सरकार नब्युँतिने अनि प्रहरलाई लाडी हान्न अर्डर दिने? यो त लोकतन्त्रको उपहास हो।’

यसैबीच नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेका छन्।