शिक्षकका माग पूरा गर्न थप ६५ अर्ब चाहिने

काठमाडौँ : शिक्षकहरू चार सातादेखि सडक आन्दोलनमा छन्। शिक्षकका सबै माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई थप करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना हुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यो दायित्वमा तत्कालदेखि दीर्घकालसम्मको खर्च पर्छ। यो खर्च कुन तहसम्म माग सम्बोधन गर्ने भन्ने सरकारी प्रतिबद्धतामा निर्भर रहन्छ।

शिक्षकहरू शिक्षा ऐन माग गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिए पनि उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारले थप लगानी गर्नुपर्नेछ। अहिले विद्यालयमा कार्यरत विभिन्न तहका शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सरकारले करिब सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।

‘शिक्षकका सबै माग सम्बोधन गर्न थप ६५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना हुन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कुन तहसम्मको माग सम्बोधन गर्ने भन्ने अन्योल छ।’ ६५ अर्ब दायित्व थप्न लाग्ने भए पनि आन्दोलन भएकाले सरकार र शिक्षकबिचको आपसी सहमतिमा हुने सम्झौताले थप दायित्वको रकम निर्धारण हुनेछ। आंशिक माग सम्बोधन गर्दा सोही अनुपातमा कम व्ययभार बढ्नेछ। यो राज्यको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा पनि भर पर्नेछ।

सरकारले चालु आव २०८१/८२ मा शिक्षा क्षेत्रतर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो। शिक्षक, कर्मचारीको तलबमा मात्र वार्षिक करिब एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालले बताए। शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न अहिले दिइँदै आएको तलबको करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा थप दायित्व सिर्जना हुने भएकाले सरकार टसमस देखिएको छैन। 

नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा २२ बुँदे माग अगाडि सारिए पनि अस्थायी तथा राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल), बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय सहयोगी (परिचर) स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवावधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलब सुविधालगायत प्रमुख छन्। 

नीतिगत विषय सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहे पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भएकाले सरकार र शिक्षकबिच कुरा मिल्न नसकेको हो। बालविकास शिक्षकले अहिले वार्षिक १० हजार तलब पाउँदै आएका छन्। बालविकासमा काम गर्ने शिक्षकको संख्या ३० हजार चार सय नौ छ। श्रम ऐनअनुसार श्रमिकको न्यूनतम तलब १७ हजार तीन सय रुपैयाँ पुर्‍याउँदा बालविकासका शिक्षकका लागि राज्यलाई मासिक २२ करोड १९ लाखका दरले वार्षिक दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ दायित्व थपिन्छ।

यसैगरी विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल) ले १३ हजार पाँच सय पाउँदै आएका छन्। विद्यालय कर्मचारी सात हजार ७६ छन्। उनीहरूको तलब खरदारसरह मासिक ३२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउँदा वार्षिक एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ दायित्व थपिन्छ। विद्यालय सहयोगीले अहिले मासिक आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्। सहयोगी २५ हजार नौ सय ५९ जना छन्। उनीहरूको न्यूनतम तलब १७ हजार तीन सय रुपैयाँ पुर्‍याउँदा तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ दायित्व थपिनेछ।

प्राथमिक तहमा शिक्षकको स्वीकृत दरबन्दी ८० हजार एक सय ७६ रहेको छ। राहत र अनुदान २१ हजार आठ सय ७१ सहित एक लाख दुई हजार ४७ शिक्षक प्राथमिक तहमा छन्। निजामतीतर्फ खरदारले १० ग्रेडको सुविधा लिन्छ। प्राथमिक तहका शिक्षकले ६ ग्रेड मात्र सुविधा पाउने गरेका छन्। शिक्षकले निजामतीसरह ग्रेड पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। निजामतीसरह सुविधा दिँदा एक लाख दुई हजार ४७ शिक्षकलाई चार ग्रेड थप्नुपर्छ। एक ग्रेड भनेको एक दिनको तलबबराबर हो।

त्यसैगरी निम्न माध्यमिक तहमा शिक्षकको स्वीकृत दरबन्दी १६ हजार २२४ छ। राहत र अनुदानमा नौ हजार ६ सय नौसहित निमाविमा २५ हजार ८३३ शिक्षक छन्। निमावि शिक्षकले आठ ग्रेड पाउँदै आएका छन्। निजामतीतर्फ नायब सुब्बाले १० ग्रेड सुविधा लिँदै आएका छन्। निजामतीसरह बनाउँदा दुई ग्रेड थप्नुपर्छ।

त्यसैगरी माध्यमिक तहमा १२ हजार ७३० स्वीकृत दरबन्दी रहेका छन्। राहत र अनुदानमा ६ हजार ८९८ सहित १९ हजार ६२८ शिक्षक छन्। त्यसैगरी उच्च माध्यमिक तहमा दुई हजार स्वीकृत दरबन्दी र चार हजार राहत, अनुदानसहित ६ हजार शिक्षक कार्यरत छन्। त्यसैगरी माध्यमिक तहतर्फ पनि शिक्षकले आठ ग्रेड पाउँदै आएका छन्। निजामतीतर्फ १० ग्रेड सुविधा पाउँछन्। मावितर्फ पनि शिक्षकको दुई ग्रेड थप्नुपर्ने माग छ। यसरी शिक्षकहरूको ग्रेड बढ्दा अर्बौं रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुन्छ। सेवामा प्रवेश गरेपछि प्रतिवर्ष एक ग्रेडको सुविधा वृद्धि हुँदै जान्छ।

तोकिएको ग्रेड पुगेपछि भने सुविधा थप हुँदैन। ग्रेड मात्र नभएर निजामतीतर्फ निश्चित अवधि पुगेपछि बढुवा भए पनि शिक्षकको वर्षौंसम्म बढुवा नभएकाले बढुवा हुन पाउनुपर्ने पनि शिक्षकको माग छ। यसरी बढुवा हुँदा पनि शिक्षकका लागि थप दायित्व सिर्जना हुन्छ।

२२ बुँदे माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलन सुरु गरे पनि लामो समय सरकार टसमस नभएपछि अहिले शिक्षकहरूले नौ बुँदामा सरकारको प्रतिबद्धता खोजेका छन्। संशोधित मागअनुसार बाल विकासका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, ग्रेड समायोजन, दुर्गममा खटिएका राहत शिक्षकको स्थानीय भत्ता र निजामती कर्मचारी अस्पतालमा उपचार सेवालगायत छन्।

नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षकका तत्कालका माग सम्बोधन गर्न करिब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने दाबी गर्छन्। ‘सरकारका लागि यो ठुलो दायित्व होइन,’ गिरीले भने, ‘वार्षिक दुई वटा पक्की पुल नबनाए खर्च पुग्छ।’ शिक्षक बढुवामा चार श्रेणी (तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट) को व्यवस्था गरी बढुवाको अनुपात वृद्धि (६०:२०:१०:५) गर्नुपर्ने, हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्ने (आवधिक बढुवा), आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निमावि र निमाविबाट माध्यमिक) हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

शिक्षकले उठाएका मागमा आर्थिक दायित्वसँगै नीतिगत विषय पनि छन्। कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा, पेसा प्रवेश उमेर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्लामा शिक्षाको एकाइ, पद समायोजन, विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण, प्राविधिक ग्रेडलगायत विषयसमेत महासंघले उठान गरेको छ। शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक दरबन्दी, नेपाल शिक्षक महासंघ, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता र अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको विषयमा समेत महासंघले ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

राहत, साबिक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेक व्यवस्था गर्नुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षकको माग छ। शिक्षकलाई गोल्डेन हेन्डसेक दिँदा पनि आर्थिक दायित्व थपिन्छ। राहत तथा करारका रूपमा काम गर्दै आएका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरेर स्थायी गर्नुपर्ने माग छ।

द्वन्द्वपीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवावधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ। जनआन्दोलनका घाइते तथा द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको उपदान तथा निवृत्तिभरण शीर्षकमा ३० करोड खर्च हुने अनुमान छ। शिक्षकलाई उच्च अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि बिदा तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि छ।

शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने अडानमा रहेका शिक्षकहरू प्रमुख ठुला तीन दलका सचेतकहरूले मिति तोकेर ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि आन्दोलन रोक्ने मुडमा छैनन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुँदै आएकोमा आइतबारको आन्दोलनमा शिक्षक र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। मंगलबार शिक्षकहरूले प्रहरीको घेरा तोडेर आन्दोलनलाई चर्काउने घोषणा गरेका छन्।

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।