दबाबमा शिक्षकः वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै

काठमाडौं : विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग गर्दै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएको एक महिना बित्न लागेको छ । आन्दोलनकै बलबाट शिक्षा ऐन जारी गरिछाड्ने अडानका कारण पटक–पटक सरकारसँग वार्ता र संवाद भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको शिक्षक तथा कर्मचारीको सडक आन्दोलन निरन्तर जारी रहेको छ । आन्दोलनसँगै सरकारसँग वार्ता पनि अघि बढाउँदै आएको शिक्षक महासंघले सरकारसँग आफूहरूको माग पूरा भए पनि आन्दोलन भने नछाड्ने मुड बनाएका छन् । उनीहरूले सरकारसँग पूर्वसहमति कार्यान्वयन’दयगत स्पष्ट मार्गचित्रसहित वार्तामा बस्ने र वार्ता सफल भएमा आगामी २१ वैशाखदेखि हुन लागेको कक्षा १२ को परीक्षा नरोक्ने तर आन्दोलन भने निरन्तर जारी गर्ने शिक्षकहरूको तयारी छ ।

शिक्षक आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर अघि बढ्ने तयारीमा आफूहरू रहेको शिक्षक महासंघका एक प्रतिनिधिले बताए । ‘हाम्रा साथीहरू छलफलमै हुनुहुन्छ अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मोडालिटी तयार हुन्छ होला,’ ती प्रतिनिधिले भने, ‘तर, हामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन भने छाड्दैनौं, हामीलाई विगतमा पनि सरकारले ढाँट्ने काम ग¥यो, सहमति पालना गरेन, अब पनि सहमति गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने सरकारका कारण हामी आन्दोलन नछोड्ने मुडमा आएका हौं ।’

२० चैतदेखि शिक्षकहरूले काठमाडौंका माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सरकारसँग सम्बन्धित मागहरू सम्बोधन भए आन्दोलन’दयगत केही लचिलो बन्ने संकेत शिक्षकहरूले दिएका हुन् ।

आन्दोलन लम्बिँदै गर्दा शिक्षक र सरकार दुवैमाथि दबाब पर्दै आएको छ । लामो समय सडक आन्दोलन गर्दै आइरहेका शिक्षकलाई कसरी आन्दोलन टुंग्याउने भन्ने दबाब छ भने सरकार उनीहरूका माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा छ । सर्वोच्च अदालतले पनि शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई निचोडमा पु¥याउन र विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउनका लागि सरकारका नाममा चारबुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ । त्यसैले, पनि सरकार यतिखेर दबाबमा छ ।

सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र शिक्षकहरूका समस्या समाधान गर्दै पठनपाठनमा फर्किने वातावरण बनाउन भनेको थियो । तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण एसईई बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै आदेशमा सो परीक्षा समयमै गर्न र नसार्न पनि भनिएको छ । आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन आदेश कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।

सो आदेश शुक्रबार दिउँसो मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा प्राप्त गरेपछि शिक्षकहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । सोमबार चौथो दिन शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिएको थियो । जवाफमा अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई घर फर्काउन के–के काम ग¥यो रु वार्ताको अवस्था के कस्तो भयो रु शिक्षकहरूका माग सम्बोधनका लागि के–के काम भए रु लगायत विषय थिए ।

शिक्षकले राखेका माग पूरा गर्नका लागि यसअघि शिक्षकहरूले सडक प्रदर्शन गरेको दोस्रो दिन नै शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि बोलाएका थियो । दोस्रोपटक २६ चैतमा वार्ताका लागि मन्त्रालयले आह्वान गरेको थियो तर शिक्षकका प्रतिनिधिले वार्ता अस्वीकार गरे । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्नका लागि सातबुँदे प्रस्तावसमेत ल्याएकी थिइन् ।

शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभावको कारण देखाएपछि सो प्रस्ताव अलपत्र परेको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि नयाँ आएका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त शिक्षकहरूसँग वार्तामा बसिसकेका छन् । तर, वार्ता उपलब्धिमूलक नभएको भन्दै शिक्षकहरूले पुनः आन्दोलन चर्काए । आन्दोलनको २६औं दिनमा प्रहरीबाट धरपकड हुँदा ६२ शिक्षक घाइते भएपछि आन्दोलनमा थप शिक्षकहरू थपिए । त्यसपछि पनि शिक्षक प्रतिनिधिहरूबीच शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

सोमबार पनि सत्तारूढ कांग्रेस, एमालेका नेताहरूले समेत महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि शिक्षामन्त्री पन्त र शिक्षकहरूबीच पुनः छलफल भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट केही माग पूरा गर्ने, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने विश्वासिलो वातावरण बनाउने र आन्दोलन स्थगित गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भन्दै सातबुँदे प्रस्ताव बनाएकी थिइन् । शिक्षकहरूले सातबुँदेमा थप दुई बुँदा जोडेर नौबुँदे माग पारित गर्न भनेका थिए । अहिले तिनै मागका विषयमा छलफल भइरहेको हो । नौबुँदे मागहरू सम्बोधन गर्न १३ अर्ब बजेट चाहिने र यसका विषयमा कुरा मिल्न नसकेको महासंघले जनाएको छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।