सुर्तीजन्य पदार्थमा मापदण्डभन्दा ३४% कम कर : कर बढाउन सिफारिस

काठमाडाैं : स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मापदण्डअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

गत वर्ष मात्रै मन्त्रालयले चुरोटमा प्रतिखिल्ली ९० पैसाका दरले शुल्क वृद्धि गरेको थियो । तर, त्यसले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा कमी नआएको र डब्लुएचओले पनि ध्यानाकर्षण गराएपछि स्वास्थ्यले ७५ प्रतिशत कर पुर्‍याउन अर्थलाई सिफारिस गरेको हो । 

हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ४१ प्रतिशत मात्रै कर लगाइएको छ । डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ । डब्लुएचओले तोकेभन्दा नेपालको करको दर ३४ प्रतिशतले कम हो । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य कर कोषको सचिवालयका सदस्यसचिव गोपिकृष्ण रेग्मिले सुर्तीजन्य पदार्थको कर बृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सिफारिस गरेको बताए ।

‘गत वर्ष प्रतिखिल्ली ९० पैसा बढेको थियो, तर त्यसले चुरोट सेवनमा कमी आउने देखिएन, क्यान्सरका बिरामी झन् बढिरहेका छन् । अब ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन सिफारिस गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेर पठाइसकेका छौँ, अर्थले विधिअनुसार बढाउँछौँ भनेको छ ।’ 

छिमेकी भारतले सुर्तीजन्य पदार्थमा ५३ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ । त्यस्तै, पाकिस्तानले ५६ प्रतिशत, बंगलादेश र श्रीलंकाले ७०–७० प्रतिशत कर उठाउँछन् । 

सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूले गरेको अध्ययन तथ्यांकले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगका कारण नसर्ने रोगको जोखिम बर्सेनि बढाइरहेको देखाउँछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर ३२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको अनुमान छ । त्यसमध्ये २९ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन् । 

नेपालमा कुल मृत्युको ७० प्रतिशत नसर्ने रोगबाट
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)का अनुसार कुल मृत्युको ७० प्रतिशतभन्दा बढी नसर्ने रोगले ओगटेको छ । जसका कारण हरेक वर्ष ३७ हजारभन्दा १५० हाराहारी नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ ।

नेपालमा पछिल्लो ३० वर्षको अवधिलाई हेर्दा नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर ६० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । यसैगरी, बढ्दै जाने हो भने अबको ३० वर्षपछि बर्सेनि १३ लाख ४० हजारको मृत्यु हुने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। बुढाथोकीले सरकारी नीति थप बलियो बनाएर नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

‘सुर्तीजन्य पदार्थले सरकारलाई नै घाटा गराइरहेको छ, एकातिर रोगी मानिसको संख्या पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसले रोगको भार थेग्न कठिन हुँदै गएको छ र गरिबीतर्फ पनि उन्मुख गराइरहेको छ ।’ उनले सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी र बिक्रेताबाट राज्यले लिएको कर क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगमा खर्च गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

राज्य र परिवारलाई उपचारको आर्थिक भार 
चुरोटलगायतका सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगले फोक्सो, श्वासप्रश्वास, मुख, घाँटीलगायतका क्यान्सर प्रभावितको संख्या बढ्छ । साथै राज्य र परिवारमा उपचारका लागि आर्थिक भारसमेत थपिने गर्छ ।

एक वर्षअघि एक्सन नेपालले गरेको अध्ययनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले हुने क्यान्सर रोगको पहिचान र उपचारमा एक व्यक्तिको खर्च सरदर नौ लाख ८१ हजार ३७० हुने गरेको पत्ता लागेको छ ।

अध्ययनले १८ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्म उमेर समूहका व्यक्ति सुर्तीजन्य पदार्थबाट लाग्ने रोगबाट प्रभावित भएकोसमेत देखाएको छ । एक्सन नेपालले देशभरका विभिन्न क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार गरिरहेका १३० बिरामीमा सर्वेक्षण गर्दा १६ प्रतिशतले उपचारका लागि घरजग्गा बेचेको बताएका थिए । 

त्यस्तै, ग्लोबल क्यानको सन् २०२० को तथ्यांकले नेपालमा २० हजार ५०८ क्यान्सर प्रभावितमध्ये दुई हजार ३२७ मा मुखको क्यान्सर भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले मुखको क्यान्सरसमेत बढाउने गरेको चिकित्सकहरूले बताउने गरेका छन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनसम्बन्धी विद्यार्थीलक्षित अध्ययन गरिँदै 

एनएचआरसीले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनसम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ । परिषद्ले चालू आर्थिक वर्षमै सक्ने गरी सो अध्ययन अघि बढाएको हो ।

अध्ययनका क्रममा कक्षा ७ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई सहभागी गराइनेछ । सहरी क्षेत्रका २५ र ग्रामीण क्षेत्रका २५ विद्यालयबाट तीन हजार ७५० विद्यार्थीलाई यस अनुसन्धानमा सहभागी गराइनेछ । ती विद्यालयमध्ये सरकारी र निजी विद्यालयबाट नमुना अनुसन्धान थालिनेछ । 

पछिल्लो समय स्कुल तहका युवाहरूमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन बढेको र त्यसले भविष्यमा नसर्ने रोग थप बढाउन सक्ने भन्दै सरकारले चालू आवमै सो अनुसन्धानलाई अघि सारेको थियो । असारभित्र अध्ययन सकिने परिषद्का सदस्यसचिव तथा कार्यकारी प्रमुख डा. प्रमोद जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यससम्बन्धी अनुसन्धान आवश्यक देखिएकोले परिषद्ले काम अघि बढाएको जानकारी दिए ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।