संविधान कार्यान्वयन गर्न पार्टीहरू इमान्दार हुनुपर्छ : कृष्णगोपाल श्रेष्ठ

काठमाडौँ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संविधान संशोधनमा सबै राजनीतिक दलको सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

सबै जनताका सुझाव र आवश्यकताका आधारमा मात्र संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्, “ संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सहमति नै चाहिन्छ, कुन विधिबाट राजनीतिमा स्थायित्व, स्थिरता र दिगोपन हुन्छ, त्यही विधिका लागि आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ । संवाद र सहमतिबाट मात्र संविधान संशोधन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । ”

प्रतिनिधिसभाका सदस्य श्रेष्ठसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादिन अंशः

आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

मुख्य पार्टीको जिम्मेवारी छ । साथसाँथै म काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ९ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँ । मेरो पहिलो काम भनेको कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु हो । जुन गरिरहेको छु ।

अर्को, मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका विषयलाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पुर्याउने र त्यसको समाधानको उपाय खोज्ने काम पनि गर्दै आएको छु । मुख्यगरी मलाई मत दिएर निर्वाचित गर्नुहुने जनताका हरेक समस्यालाई समाधान गर्ने कार्यमै केन्द्रित भएर लागेको छु ।

अहिलेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

संसद् एउटा प्रणाली हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् अगाडि बढ्ने हो । यसको सञ्चालन सभामुख र उपसभामुखले गर्नुहुन्छ । उहाँहरुको विशेष रचनात्मक र सृजनात्मक पहलले नियम, विधि र प्रक्रियाबाट संसद्ले सही ढङ्गले काम गरि नै रहेको छ । मेरो २०४७ सालदेखिको विधायिकाको अनुभव छ ।

अहिले दलीयअन्तर्गतको संसदीय व्यवस्थापिकाको जगबाट कार्यपालिका (सरकार) बनाउने हो । यसको आधार भनेको बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष हो । अहिलेको हाम्रो संसदीय व्यवस्थाअुनुसार कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्दैन ।

अहिलेको शासन व्यवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

विसं २०७९ को निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याएनन् । विगतमा २०४७÷४८ सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रूपमा एमाले थियो । त्यसपछि एकल पार्टीको बहुमत आएको छैन । विसं २०४७ भन्दा पछि दलहरूबीच गठबन्धनको सरकार बन्दै आएको छ ।

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, कुनै पनि दलले बुहमत ल्याउन नसकेका कारण हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदै आएको छ । राणा शासनको अन्त्यपछिको शासन प्रणालीमा एउटै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म देश चलाउन पाएका छैनन् । अहिले पनि संसदीय प्रणालीअन्तर्गत गणितीय हिसाबमा सरकार बनाउने काम हुँदै आएको छ । अहिले परिस्थितिले कांग्रेस र एमालेलाई एकै ठाउँमा बसेर सरकार चलाउने अवस्था सृजना भएको छ ।

राजनीतिक स्थिरताको निम्ति के गर्नुपर्छ ?

स्वाभाविक रूपले अहिलेको राजनीतिक प्रणाली यसरी नै जान्छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहको सरकारको प्रावधान संविधानले गरेको छ । पहिलो कुुरा, सङ्घ र प्रदेशका सांसदको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ । धेरै दल भएका कारण पनि विकासमा समस्या छ । स्थिरताका निम्ति जनताले अबको निर्वाचनमा कुनै एउटा पार्टीलाई बहुमत दिनुपर्छ ।

यसका आधारमा पाँच वर्ष एउटै पार्टी वा एउटै सरकारले काम गर्न पाउँछ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने सबैको दायित्व र जिम्मेवारी हो । त्यसमा पनि देशको पुरानो र संसद्को पहिलो र दोस्रो पार्टी कांग्रेस र एमालेको प्रधान भूमिका हुन्छ । त्यससँगै संसद् र संसद् बाहिर रहेका सबै पार्टी इमान्दार हुनुपर्छ । एकले अर्काको विपक्षमा दाउपेच गर्नु हुँदैन ।

संविधान संशोधनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

संविधानको कार्यान्वयन गर्दैगर्दा कुनैकुनै विषयमा संशोधनको आवश्यकता भइरहेको छ । संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने बहुमतका आधारमा कांग्रेस र एमाले मात्र मिल्दा पनि हुन्छ । तर सबैभन्दा ठूलो इमान्दारिता र विश्वासको कुरा हो । संविधान संशोधनमा सबै राजनीतिक दलको सहमति हुनुपर्छ । सबै जनताको सुझाव र आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसकारण संविधान संशोधन कुनै एकल पार्टीले चाहेर हुँदैन । यसका लागि राष्ट्रिय सहमति नै चाहिन्छ ।

कुन विधिबाट राजनीतिमा स्थायित्व, स्थिरता र दिगोपन हुन्छ, त्यही विधिका लागि आवश्यकतानुसार संशोधन गर्नुपर्छ । संवाद र सहमतिबाट मात्र संविधान संशोधन सम्भव छ । त्यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।

शिक्षा प्रणालीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

शिक्षा प्रणाली ठिक हुन मुख्य कुरा देशको आन्तरिक राजीतिक कारण नै हो । जुन गतिमा हामीले मुलुकलाई स्थिरता, दिगोपन र स्थायित्व दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेका छैनौँ । देशको राजनीति अस्थिर भएपछि शिक्षामा मात्र होइन अरु क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको हुन्छ । मैले शिक्षामन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नकन लागि धेरै कोसिस गरेको थिएँ ।

तर, अस्थिर राजनीतिका कारण मन्त्रालयमा धेरै बस्न पाइनँ । काम गर्दागर्दै सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो । यो युवा पलायनसँग पनि जोडिएको छ । हामीले राम्रो शिक्षा र त्यहीअनुसारको रोजगारी दिन सकियो भने कोही पनि युवा विदेश जाँदैन । नेताहरूले भाषण गरेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि काम नै गर्नुपर्छ । हामीले परिणाममुखी काम गर्न सक्नुपर्छ । जनताको निराशा चिर्नका निम्ति आन्दोलन र ठूला भाषण गरेर होइन, परिणाम दिन सक्नुपर्छ । बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा हुनुहुँदैन ।

व्यवस्था परिवर्तन आफैँमा ऐतिहासिक छ । यो उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने सबै दलको भूमिका हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन । यसैलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ । नेताहरू सबैले आफूलाई समीक्षा गर्दै जनताको अवस्था सुधार गर्न लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि देशभित्र नै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जनतालाई विश्वास दिन सक्ने ढ¬ङ्गले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नुपर्छ ।

सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन के गर्न सकिन्छ ?

कुनै पनि व्यवस्था आफैँमा बेठिक हुँदैन । त्यो व्यवस्था चलाउने कुरामा भर पर्छ । तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्था आफैँमा नराम्रो होइन । तर व्यक्तिको अहमताका कारण व्यवस्था नै गयो । राजासहितको बहुदललाई पनि हामीले मानेकै हो । त्यो पनि आफैँमा बेठिक थिएन । त्यसपछि गणतन्त्र हुँदै हामी अहिले सङ्घीयतामा छौँ । सङ्घीयता पनि आफैँमा बेठिक होइन ।

तर सञ्चालन गर्ने व्यक्ति ठिक हुनुपर्छ । कुनै पनि प्रणालीको अङ्गिकार गरेपछि त्यहीअनुसार सञ्चालन गर्न सकियो वा सकिएन भन्ने मुख्य कुरा हो । सबै तहका सरकारको अधिकारको प्रष्ट परिभाषा गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक व्यवस्थाअुनसार स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ ।