काठमाडौँ : चेक अनादर (बाउन्स) कसुरसम्बन्धी मुद्दा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र प्रहरीले अदालतमा प्रवेश गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले गत सातादेखि लागु हुने गरी बनाएको नयाँ कानुनको व्यवस्थाअनुसार चेक अनादर कसुरसम्बन्धी मुद्दा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा लैजानुपर्ने भएको हो।
चेक अनादर कसुरमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नेदेखि मुद्दा दायर गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ। जसअनुसार प्रहरीले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्नेछ।
नयाँ कानुन अनुसार, चेक बाउन्स भएपछि:
पीडितले एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्नुपर्नेछ।
प्रहरीले जाहेरी परेपछि ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकाएर मुद्दा अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ।
चेक बाउन्स भएको खण्डमा बैंकले खातावाललाई ४५ दिनको समय दिई रकम जम्मा गर्न सूचित गर्नुपर्नेछ।
रकम जम्मा नभएमा तीन दिनभित्र चेक फिर्ता गरी अनादर प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ।
सजाय सम्बन्धी नयाँ संरचना यस्तो छ:
बिगो १५ लाख रुपैयाँसम्म भए: एक महिनासम्म कैद।
बिगो १५–५० लाख रुपैयाँ: १–३ महिनासम्म कैद।
बिगो ५० लाख–१ करोड: ३ महिना–१ वर्षसम्म कैद।
बिगो १–१० करोड रुपैयाँ: १–२ वर्षसम्म कैद।
बिगो १० करोडभन्दा बढी: २–४ वर्षसम्म कैद।
अब बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार मात्र मुद्दा चल्ने भएकाले चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा ३ (क) बमोजिमको कसुरमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ,’ नयाँ ऐनको दफा १७ मा लेखिको छ।
चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेस गरेको मितिले ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा प्रमाणित रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई अभिलेख राख्नुपर्नेछ,’ ऐनको दफा ३(क) ३ मा लेखिएको छ।
त्यति गर्दा पनि पैसा जम्मा नगरे तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी धारक (चेकमा उल्लेख रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्ति) लाई चेक फिर्ता दिने प्रावधान छ। यसमा राष्ट्र बैंकले चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा बनाउने छ। चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा जरिवाना घटाइएको छ भने कैद सजाय बिगोको आधारमा राखिएको छ। यसअघि जरिवाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र राखिएको छ। यसमा मिलापत्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ। दुवै पक्षको सहमति भएमा मिलापत्र हुनेछ।
प्रतिक्रिया