काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीमा चरम राजनीतीकरण भएको छ। आन्तरिक रूपमा पटक–पटक कारबाही भोगेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई राजनीतिक नेतृत्वको बलमा बढुवा गरी संगठनको मनोबल कमजोर पारिएको छ।
विवादित एसएसपीहरूलाई गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूको दबाबमा डिआइजीमा बढुवा गरिएको छ। बढुवा सिफारिस सूची मंगलबार प्रकाशन गरिएको हो।
वरिष्ठताका नाममा पटक–पटक कारबाहीमा परेका र विवादास्पद अधिकृतलाई मात्र डिआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएपछि विवाद आएको हो। डिआइजीका रिक्त ११ पदमा बढुवाका लागि भएको सिफारिसमा नौजना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) बाट स्थानान्तरण भएका परेका छन्। त्यसमा पनि कारबाहीमा परेका र विवादास्पद छबिका एसएसपी परेका छन्।
एसएसपीहरू सुदर्शन कोइराला, विनोद घिमिरे, दीपेन्द्र घर्ती क्षेत्री, दीपक रेग्मी, माधवप्रसाद श्रेष्ठ, दिलीपसिंह देउवा, दीपककुमार बस्नेत, ओमबहादुर राना, जयराज सापकोटा, सञ्जीव शर्मा दास र सुरेन्द्रबहादुर गुरुङ बढुवा सिफारिसमा परेका छन्। उनीहरूमध्ये कोइराला र रेग्मीबाहेक अरू राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएका अधिकृत हुन्।
डिआइजीमा बढुवा हुनका लागि २०५६ सालमा भर्ना भएको ११२ को टोलीका अधिकृतहरू पनि दाबेदार थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राअवि टोलीलाई बढुवा नदिने पक्षमा भए पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले विवादित अधिकृतहरूलाई बढुवा गर्न दबाब दिएका थिए।
‘जसरी एआइजी बढुवामा निष्कलंक अधिकृतहरूको बढुवा भएको थियो, त्यसरी नै गृहमन्त्रीले डिआइजीमा बढुवा गर्नुहुन्छ भन्नेमा प्रहरी संगठन ढुक्क थियो। तर उहाँले विवादित पात्रलाई बोकेपछि अब्बल प्रहरी अधिकृतको मनोबल खस्किएको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतले भने।
डिआइजीमा बढुवा सिफारिसमा गृहमन्त्री लेखक हावी भएपछि प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले अडान लिन सकेनन्।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल पनि अहिले डिआइजीमा बढुवा सिफारिस गर्दा राजनीतीकरण बढी भएको बताउँछन्। ‘राजनीतिक हस्तक्षेप पहिला पनि हुन्थ्यो तर यो तहको थिएन।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएका अधिकृतलाई बढुवा दिन नहुने भन्ने होइन तर पटकपटक विवादमा आएका, निलम्बनमा परेका र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेकालाई बढुवा गर्नु अब्बललाई अन्याय गर्नु हो,’ पूर्वडिआइजी मल्लले भने।
यो बढुवाप्रति प्रहरी संगठनमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। पूर्वडिआइजी मल्लका अनुसार प्रहरीभित्र राजनीतिक हस्तक्षेपले असन्तुष्टिको स्वर बढेको हो।
‘असन्तुष्टिको स्वर बढ्नु भनेको चेनअफ कमान्डमा प्रहरी रहन्न कि भन्ने हो, आइजिपीले प्रहरी ऐनको सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् कि भन्ने हो। राजनीतिक हालिमुहालीका कारण विभागीय प्राथमिकता कमजोर भएको छ,’ मल्लले भने।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार केही दिनमै कारबाही भोग्न लागेका एक एसएसपी पनि बढुवामा परेका छन्। एसएसपी ओम रानालाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोध्न तयारीमा थियो।
मानव बेचविखन ब्युरोको प्रमुख हुँदा एकै व्यक्तिलाई दोहोरो मुद्दा लगाएको विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गरी रानालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको थियो। ‘एसएसपी ओम रानाको हकमा के भएको हो भन्ने जानकारी गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई थियो, तर बढुवा गरियो,’ स्रोतले भन्यो।
राना डिएसपी हुँदा नै विवादमा आएका थिए। बौद्ध र रसुवामा कमान्ड गर्दा उनी धेरै विवादमा आएका थिए। उनले रक्तचन्दन तस्करलाई सहयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। त्यो घटनामा सेनाका कर्णेल बर्खास्त हुँदा उनी जोगिएका थिए। अहिले उनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत छन्।
सुरेन्द्र गुरुङ, सन्जीवदास शर्मा, दीपक रेग्मी, दिलीपसिंह देउवा, माधवप्रसाद श्रेष्ठ विवादित रहेका हुन्। गुरुङले एसपी हुँदा गोरखामा जुवाडेबाट बरामद पैसा लुकाएको पुष्टि भएपछि उनी छानबिनका लागि तानिएका थिए।
गुरुङले पैसा लुकाएको विषय छानबिनबाट पुष्टि भएपछि शेखर खनाललाई गोरखा प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
रामेछापमा डिएसपी हुँदा सञ्जीव शर्मा दासले बालिका सुन्तली तामाङलाई बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई जोगाएको आरोप खेप्नुपरेको थियो।
प्रहरी अनुसन्धानले दासले अभियुक्तलाई जोगाएको खुलेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले उनलाई निलम्बन गरेका थिए। निलम्बनमै रहेका बखत उनलाई एसपीमा बढुवा गर्ने विवादास्पद निर्णय भएको थियो।
सुन्तली तामाङका हत्यारालाई कुमोद ढुंगेलको टोलीले भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याएको थियो।त्यस्तै बढुवा सिफारिसमा परेका दीपक रेग्मी र एक महिलाबीच भएको विवादित कुराकानीका बाहिर आइसकेको छ। उनलाई नेपाल प्रहरीले यो विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
दिलीपसिंह देउवालाई बारा जिल्लाको प्रमुख हुँदा मदिरा सेवन गरी गाडी ठोक्काएर दुर्घटना गराएको विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। अर्का जयराज सापकोटालाई कांग्रेस नेताको दबाबमा बढुवा सिफारिस गरिएको हो। बढुवामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा आएका र विभागीय ११२ को टोलीबीच प्रतिस्पर्धा थियो।
सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा आएकाहरूलाई विभागीयसरह मान्न आदेश दिएको छ। प्रहरी नियमावलीले भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएकालाई विभागीय ११२ को टोलीभन्दा जुनियर बनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरीमा बिचाैलियाकाे चलखेल
नेपाल प्रहरीमा एआइजी पद रिक्त भइनसक्दै सिफारिस हुँदा पनि सशस्त्र प्रहरीमा बिचौलियाको चलखेलका कारण रिक्त एआइजी पदमा एक महिनादेखि सिफारिस हुन सकेको छैन।
सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) चन्द्रप्रकाश गौतम गत वैशाख ३ गते अनिवार्य अवकाशमा गएपछि उक्त पदमा बढुवाका लागि सिफारिस हुन सकेको छैन।
रिक्त एआइजीमा बढुवाका लागि १५ वैशाखमा सूचना प्रकाशन गरी एक साताभित्र आवेदन दिन भनिएको थियो। एआइजीमा बढुवाका लागि आठ डिआइजीले आवेदन भरेका थिए।
एआइजी बनाइदिने भन्दै राजनीतिक बिचौलिया सक्रिय हुँदा गृह मन्त्रालयले बढुवा सिफारिस गर्न सकेको छैन। ‘अर्धसैन्य संरचनाको फौजमा बिचौलिया हाबी भए चेनअफ कमान्डमा समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
एआइजीमा बढुवामा मुख्य दाबेदार कमल गिरी, गणेश ठाडामगर, कुलबहादुर नेम्वाङ र शम्भु सुवेदी हुन्। उनीहरूमध्ये गिरी एक नम्बरमा र ठाडामगर दोस्रोमा छन्।
वरीयतामा पछाडि भएकालाई बढुवा गराउन बिचौलिया लागेका छन्। तिनै बिचौलियको प्रभावमा परेर गृह मन्त्रालयले सिफारिस नगरेको हो कि भन्ने आशंका छ। ‘सशस्त्रमा पनि बिचौलियामार्फत बढुवामा अस्वस्थ चलखेल बढ्यो,’ मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने। एआइजीमा बढुवा रोकिँदा तल्लो तहसम्मको वृत्ति विकासमा समस्या परेको छ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सशस्त्र प्रहरी बलमा सीमा सुरक्षा विभाग नै रिक्त भएको एक महिना पुगिसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबीच वरिष्ठता, कार्यसम्पादन र कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा गर्ने सहमति भइसकेको भए पनि बढुवामा भने ढिलाइ भएको छ।
बढुवामा ढिलाइ हुँदा आर्थिक चलखेल भएको आशंका बढेको छ। ‘बढुवामा बिचौलियाहरूको प्रवेश नहोस् भन्ने चाहना हो तर ढिलाइ हुँदा आशंका उत्पन्न भएको छ’, सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय स्रोतले भन्यो। अहिले बढुवा हुने तीन वर्षपछि संगठन प्रमुखको दाबेदार हुने भएकाले पनि यो बढुवा विशेष बन्न पुगेको छ।
अहिले एआइजीमा बढुवा भए २०८४ साल चैत १७ पछि संगठन प्रमुख बन्ने बलियो आधार बन्छ। यसकारण पनि बढुवा निकै पेचिलो बनेको छ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर राजु अर्याल २०८३ वैशाख १७ गते अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्। त्यसपछि अहिले एआइजी रहेका नारायणदत्त पौडेल, वंशी दाहालमध्येबाट एक आइजिपी बन्नेछन्। त्यसपछि अब एआइजीमा बढुवा हुने संगठन प्रमुखको दाबेदार बन्न सक्छन्।
आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया