इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाले आ.व. २०८०/८१ मा महत्त्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य लिएको भए पनि सो लक्ष्य अनुसारको सङ्कलनमा भने चित्तबुझ्दो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन।
नगरले आन्तरिक स्रोत र बाह्य सहायता दुबैबाट स्रोत जुटाउने योजना बनाए पनि लक्ष्य र प्राप्तिको अन्तर धेरै देखिएको छ।
नगरको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा इटहरी उपमहानगरले ९६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि ३१ करोड ६२ लाख ४७ हजार ८३८ रुपैयाँ मात्र सङ्कलन गरेको छ। यो लक्ष्यको करिब ३३ प्रतिशत मात्रै हो।
विशेष गरी सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, सेवा शुल्क, घर बहाल कर, जग्गा कारोबार शुल्कजस्ता आन्तरिक स्रोतमा आधारित राजस्व वृद्धि हुन सकेको छैन ।
आर्थिक मन्दी, व्यावसायिक गतिविधिमा आएको मन्दता, कर प्रणालीप्रति जनताको असहजता र कार्यान्वयनमा प्रशासनिक कमजोरीजस्ता कारणले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यसको सिधा असर नगरका पूर्व निर्धारित विकास परियोजनाहरूमा परेको छ। कतिपय योजना अधुरै छन् भने कतिपयको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ।
स्थानीय वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी कर प्रणाली, जनसहभागितामा आधारित स्रोत परिचालन, डिजिटल प्रणालीमार्फत राजस्व सङ्कलन लगायतका उपायहरू अवलम्बन नगरी यस समस्या समाधान नहुने प्रस्ट देखिन्छ।
इटहरीजस्तो व्यापारिक सम्भावना बोकेको सहरले आफ्नो राजस्व क्षमता अनुसारको सङ्कलन गर्न सकेको खण्डमा विकास निर्माणमा उल्लेखनीय फड्को मार्न सक्नेछ।
यद्यपि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष १९ प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको इटहरी उपमहानगरको राजस्व व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सन्तोष ढकालले जानकारी दिए।
अघिल्लो वर्ष १० महिनामा २६ करोड ५८ लाख मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको थियो। ढकालका अनुसार, लक्ष्य धेरै राखिएकाले त्यो प्राप्त गर्न नसकिएको हो, तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि हुनु सकारात्मक सङ्केत हो।
उपमहानगरको प्रमुख आयस्रोतमा सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यवसाय कर रहेका छन्। यो वर्षको राजस्व सङ्कलन विवरण यस्तो छन् ।
सम्पत्ति कर : ६ करोड ४९ लाख ४२ हजार ९३६
घरबहाल कर : ५ करोड ६७ लाख ६७ हजार २११
नक्शापास :३ करोड ३७ लाख ६३ हजार ९६३
सिफारिस दस्तुर : ३ करोड २५ लाख ५२ हजार ४९८
भूमिगत तथा मालपोत :१ करोड ३९ लाख ६९ हजार ९९९
विरौटी कर : ३५ लाख ८५ हजार १३३
सवारी साधन : ४१ लाख
विज्ञापन कर : ३४ लाख ५१ हजार ३३८
व्यक्तिगत घटना दस्तुर: १५ लाख ७७ हजार ९२५
व्यवसाय कर : ४ करोड १७ लाख २० हजार ९५८
निकासा फिर्ता : २ करोड ७८ लाख ४० हजार
दण्ड जरिवाना : १३ लाख ६८ हजार ९५८
परीक्षा शुल्क : ३१ लाख ८० हजार
अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क : ७१ लाख ८ हजार
यो विवरण अनुसार २५ शीर्षकअन्तर्गत राजस्व संकलन गरिएको हो। आर्थिक वर्ष सकिन अझै २ महिना बाँकी भए पनि आधा राजस्व पनि संकलन हुन नसक्नुले नगरले अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको वा राजस्व संकलन प्रणाली नै कमजोर भएको भन्ने प्रश्न उठेको छ।
गत वर्ष पनि उपमहानगरले ९२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर वर्षभरिमा ४० प्रतिशत मात्र संकलन भएको थियो। यसले संस्थागत कमजोरी, कार्यान्वयनमा लचकता वा सम्भाव्यता मूल्याङ्कनको अभाव भएको देखाउँछ।
प्रतिक्रिया