विराटनगर : मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रिया शङ्कास्पद देखिएको छ । गछिया र बूढी खोलाबाट चरम दोहन भइरहेको अवस्थामा नगरपालिकाले प्रक्रिया र पारदर्शितामा बेवास्ता गर्दै आएको तथ्य फेला परेको हो ।
सरोकारवालाहरूले यस विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । स्थानीय अगुवा रोशन कार्कीका अनुसार रातभर उत्खनन भइरहेको छ, तर नगरपालिका मौन छ । दिनहुँ बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मात्रै उत्खनन गर्न पाउने सर्त विपरीत रातभर खोला खनिँदा समेत अनुगमन वा कारबाहीको कुनै प्रभाव देखिएको छैन ।
अर्कोतर्फ गछिया खोलामा १२ वटा नाकाबाट १ लाख २१ हजार ७ सय ३३ दशमलव ९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने सम्झौता भएको छ । बूढी खोलामा ४ नाकाबाट ३० हजार ८ सय ३६ दशमलव ६२ घनमिटर उत्खननको अनुमति दिइएको छ । तर, सम्झौतामा उल्लेखभन्दा धेरै परिमाण उत्खनन भइसकेको स्थानीयको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि खोलाबाट उत्खनन गर्न दिइएको ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शिता विपरीत र नियमनविहीन रूपमा अघि बढाइएको पाइन्छ ।
मेयर केदारप्रसाद गुरागाईँ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेको भूमिका यसमा शङ्कास्पद देखिएको छ । दुवै जनाको संरक्षणमा ठेकेदारले मनोमानी उत्खनन गरिरहेको जनगुनासो बढेको हो ।
सम्झौता भएको लामो समयसम्म प्राविधिकसहितको टोलीले खोलाको अनुगमन जम्मा एक पटक मात्रै गरेको देखिएको छ । त्यसमाथि सम्झौताको प्रक्रियामै प्रश्न उठेको छ । ठेक्काका लागि जिम्मेवारी पाएको एनपी निर्माण सेवाको प्रोप्राइटर कमला ओझाको नाममा भए तापनि अन्तिम हस्ताक्षर प्रशान्त दंगालले गरेका छन् ।
सम्झौताको सुरुमै प्रतिनिधिको व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकोले ठेक्का प्रक्रिया ‘बदमासीपूर्ण’ भएको प्रस्ट हुन्छ । यस्ता त्रुटिपूर्ण कागजी प्रक्रिया भ्रष्टाचारको सङ्केतका रूपमा स्थानीयले लिएका छन् ।
अर्कोतर्फ आईई प्रतिवेदनअनुसार खोलामा भारी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ठेकेदारले जेसीबी, एक्साभेटरजस्ता मेशिन प्रयोग गरेर दिनरात दोहन गरिरहेका छन् । यसबारे नगरपालिका, प्रहरी वा सम्बन्धित निकाय पूर्णतः मौन छन् ।
नगरपालिकाले सूचना लुकायो, पारदर्शिता शून्य
सूचनाको हकअन्तर्गत खोलाको ठेक्का प्रक्रिया, बिल, भौचर, आईई प्रतिवेदन माग गर्दा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सूचना अधिकारी विनोद न्यौपानेद्वारा महत्त्वपूर्ण विवरण लुकाइएको छ । स्थानीयद्वारा माग गरिएको सूचनामा ‘मागे जति दिन मिल्दैन, मुद्दा हाल्नुस्’ भन्ने शैलीले सरकारी संयन्त्रमा पारदर्शिता नभएको पुष्टि हुन्छ ।
सूचना नपाउनुको प्रमुख कारण राजस्व शाखा प्रमुख राजन रेग्मी रहेको खुलेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका ‘दाहिने हात’का रूपमा रहेका रेग्मीले कागजात लुकाउने, सेटिङ मिलाउने कार्यमा संलग्न रहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
प्राकृतिक स्रोतको दोहन, अनियमित ठेक्का प्रक्रिया र सूचनाको गम्भीर गुपचुप विरुद्ध स्थानीयहरूले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन समेत गरेका छन् ।
यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले ठेकेदारले नै बिल बनाउने र नगरपालिकाले मात्र प्रमाणित गर्ने तर्क गर्दै आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । मेयर गुरागाईँले भने प्रहरीले चासो नदिएको भन्दै ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजेका छन् ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया