काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘दुई वर्षे कुलिङ पिरियड’को प्रावधान कुनै हालतमा संशोधन नहुने स्पष्ट पारेका छन।
सचिवदेखि मुख्यसचिवसम्मले विरोध जनाइरहेका बेला गुप्ताले यो व्यवस्था सुशासनका लागि अनिवार्य भएको भन्दै संसदमा जस्ताको तस्तै पारित गरिने बताए।
उनका अनुसार सेवानिवृत्त भएलगत्तै उच्च पदमा पुनः नियुक्त हुने प्रवृत्तिले जवाफदेहिता र सुशासनमा प्रश्न उठाउने भएकाले त्यो रोक्न कुलिङ पिरियड राखिएको हो।
यसले कर्मचारीहरूलाई समाजसँग पुनः जोडिने, जनजीवन बुझ्ने र सार्वजनिक सेवामा निष्ठा अभिवृद्धि गर्ने अवसर दिने उनको दाबी छ।
मन्त्री गुप्ताले आगामी जेठ १३ गते संसदमा दर्ता हुने विधेयकमा यो प्रावधान यथावत रहने जानकारी दिनुका साथै, सबै दलको सहमति रहेको पनि उल्लेख गरे।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकअनुसार, अब निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि कम्तीमा दुई वर्ष संवैधानिक, कूटनीतिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्ति पाउन पर्खिनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया