काठमाडौं : १५ जेठमा काठमाडौँमा हुने भनिएको राजावादी प्रदर्शनलाई लिएर राजनीतिक तथा सुरक्षात्मक वातावरण चर्किएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले १५ जेठको कार्यक्रम ‘सभा नभई विद्रोह’ भएको घोषणा गरेसँगै सरकार र सुरक्षा निकायहरू उच्च सतर्क अवस्थामा पुगेका छन्।
सरकारले आन्दोलन स्थल नतोक्ने निर्णय गरिसकेको छ। स्रोतका अनुसार व्यवस्था उल्ट्याउने उद्देश्य लिएको प्रदर्शनलाई स्थान दिने औचित्य छैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। त्यसैकारण राजावादी पक्षले प्रशासनसँग अनुमति नलिएको बुझिएको छ।
सुरक्षा निकायले सम्भावित भिडन्तको जोखिम औँल्याउँदै कडा रणनीति बनाएको छ। तीनकुनेमा अघिल्लो राजावादी प्रदर्शन हिंसात्मक बनेर दुई जनाको ज्यान गएको, आगजनी, तोडफोड भएका स्मृतिहरू सुरक्षाकर्मीहरूलाई अझै सताइरहेका छन्।
यता नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ जेठका दिन “काठमाडौँ एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ” भन्ने अभिव्यक्तिले स्थिति थप पेचिलो बनाएको छ।
ओलीको भनाइले राजावादी मात्र होइन, सत्तारूढ दलका नेताहरू, मानव अधिकार आयोग तथा नागरिक समाजबाट पनि विरोध खेपिरहेको छ। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले त प्रधानमन्त्रीले “राजीनामा दिनुपर्ने स्तरको अभिव्यक्ति” दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
सुरक्षा रणनीतिकारहरू पनि ओलीको अभिव्यक्तिले प्रहरीमाथि राजनीतिक दबाब पर्न सक्ने र निष्पक्षता कायम गर्न कठिन हुने धारणा राख्छन्। अहिले प्रहरी प्रशासन कमान्ड पोस्ट स्थापना गरेर सिडिओसम्मलाई संयोजनमा राखेर ठोस तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
दुवै पक्षले एकै दिन, एकै क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने तयारी देखिएपछि भिड नियन्त्रण, सुरक्षा समन्वय र संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालनको काम झन् जटिल बनेको छ। पूर्वडीआईजी माधव थापाले स्थिति भयावह हुन नदिन प्रदर्शन स्थल अलग राख्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया