स्रोतको चापमा सन्तुलन खोज्दै बजेट

काठमाडौँ : सरकारले खर्चका लागि राजस्वको स्रोतमा उच्च चाप हुने गरी सन्तुलित बजेट ल्याएको छ। खुद्रे योजना कटौती, अनुत्पादक क्षेत्र मानिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर वृद्धिलगायत क्षेत्रमा कठोर हुँदै युवा, महिला, बेरोजगार, निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याइएको हो।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन्। उनले विगतका बजेटमा जस्तो लोकप्रियताका नारा नराखी यथार्थपरक बन्ने प्रयास गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ६०.१ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसैगरी पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको २०.८ प्रतिशत विनियोजन भएको छ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।

यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी छ। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आवमा खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेका छन्। यो राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती रहेकाले बजेटमा स्रोतमा चाप देखिन्छ। चालु आवमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुने अनुमान छ। तर चालु आवमा बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गतेसम्म नौ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। अबको डेढ महिनामा यो सङ्कलन हुनेमा पनि आशङ्का छ।

त्यसैगरी आगामी आवको बजेटमा वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोर्दा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाउने बजेटमा उल्लेख छ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गरेका छन्।

त्यसैगरी चालु आवमा वैदेशिक सहायतामा अनुदानबाट ३४ अर्ब ८९ करोड र ऋणबाट एक खर्ब ६९ अर्ब ६० करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। चालु आवको वैदेशिक सहायता हेर्दा अबको वर्ष लक्ष्यअनुसार त्यो आउने सम्भावना कम छ। अमेरिकी सरकारले एमसिसीलाई दिने अनुदान सहयोग पनि अनिश्चित छ। युएसएआइडीको सहयोग रोकिएको छ। हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाउने र मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गर्ने परम्परा नै बसेको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखेका छन्। तर यो लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती देखिन्छ। चालु आवमा ४.६१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। चालु आवको बजेटमा पनि ६ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको थियो। अर्थमन्त्रीले लोकप्रियतामा आधारित भन्दा पनि सन्तुलित ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गरेको अर्थ विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

यसपालि सन्तुलित बजेट आएको प्रतिक्रिया पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले दिए। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अधिकांश सुझाव बजेटले समेटेको खनालले बताए। ‘साना आयोजना हटाउने, वृद्ध भत्ता दिने उमेर बढाउने, तलब वृद्धिको सट्टा महँगी भत्ता दिने कुरामा बजेट संयमित देखियो,’ खनालले भने, ‘विदेशमा लगानी खुला गर्नेदेखि प्रशासन सुधार गर्ने कुरा सकारात्मक छन्।’

प्रमुख दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारले बजेट ल्याएको हो। बजेटले कृषिमा आधुनिकीकरण र अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि, उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई निरन्तरता दिएका छन्। बजेटले भूमिहीन र सहकारी पीडितलाई पनि समेटेको छ।

समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने घोषणा गरिएको छ। पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने, पाँच लाखसम्मको सहकारीको बचत सुरक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम बजेटले ल्याएको छ। बेरोजगार युवालाई लक्षित गरेर विद्यार्थीले पढ्दै कमाउन सक्ने कार्यक्रम पनि आएको छ।

स्वदेशमा रोजगारी नपाएर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न पहल गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन बिना धितो ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा दिने घोषणा बजेटले गरेको छ। युवालाई दुई लाख देखि २० लाख सहुलियत कर्जा दिने घोषणा बजेट गरेको छ।

सरकारले शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावमा आधारमा कर्जा दिने घोषणा अर्थमन्त्री पौडेलले गरे। स्रोतको चापका कारण कर्मचारीको चित्त बुझाउन तलब नबढाई महँगी भत्ता पाँच हजार पुर्‍याएको उनको भनाइ छ। वृद्ध भत्ता दिने उमेर ६८ वर्षबाट ७० वर्ष पुर्‍याउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे। यसले अर्थमन्त्री लोकप्रियतामा भन्दा धरातलीय यथार्थमा ओर्लेको देखाउँछ। निजी क्षेत्रका मागलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ।

नेपालीलाई ५० प्रतिशत मुनाफा स्वदेशमा ल्याउने सर्तसहित विदेशमा लगानी गर्न दिने, विदेशी कम्पनीको स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्था, होटल उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा दिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले स्टार्टअप गर्न चाहनेलाई कर सहुलियत दिएको छ। १० करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायीलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयात–निर्यात गर्दा चाहिने कोड लिँदा अब बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था र उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने तीन लाख बैङ्क ग्यारेन्टीको व्यवस्था खारेज गरिएको छ। मागमा कमी आएर व्यवसाय सङ्कुचन भएका व्यवसायीले कर्जाको भाका सार्न पाउने (कर्जा पुनर्तालिकीकरण) व्यवस्था बजेटले गरेको छ।

बजेटले खर्च कटौती गर्न खोजेको छ। राज्यकोबाट सुविधा प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठान बोर्ड तथा समितिलगायत सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा पदाधिकारीको तलब तथा सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ।

विगतमा घोषणा भएर कार्यान्वयनमा नआएका कार्यक्रम पनि बजेटमा छन्। बजेटले चालु खर्च कटाउने नीति लिएको हो। बजेटले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। सुशासन कायम गर्न आर्थिक अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ। कर्मचारी संयन्त्रलाई छिटोछरितो बनाउने घोषणा पनि गरिएको छ।

अर्थ विज्ञसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पनि बजेटको कम आलोचना गरे। ‘बजेट सन्तुलन नै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको बजेट धेरै उत्ताउलो र गैर जिम्मेवार नभएको देखिन्छ।’

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।