ट्रम्पलाई पाँच लाख आप्रवासीको कानुनी मान्यता खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतको अनुमति

काठमाडौँ : अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाबाट आएका करिब पाँच लाख ३२ हजार आप्रवासीको कानुनी हैसियत तत्काल खारेज गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई शुक्रबार अनुमति दिएको छ।

यो निर्णयले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले सुरु गरेको ‘प्यारोल’ कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकामा बस्दै आएका यी व्यक्तिलाई देश निकालाको जोखिममा पारेको छ। प्यारोल कार्यक्रमले मानव अधिकारको गम्भीर समस्या भएका चार देशबाट प्रति महिना ३० हजार आप्रवासीलाई दुई वर्षका लागि अमेरिकामा प्रवेश गर्न अनुमति दिएको थियो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासनमा कडा नीति अपनाउँदै यस महिनाको सुरुमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको कानुनी लडाइँमा यी सुरक्षाहरू उल्टाउन कदम चालेका छन्। सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई मानवीय सुरक्षा समाप्त गर्नबाट रोक्ने तल्लो अदालतको आदेश हटाउन आग्रह गरेको थियो।

परम्परावादी समूहको प्रभाव रहेको अदालतको आदेश अहस्ताक्षरित र व्याख्यारहित छ, जसमा तल्लो अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ।

न्यायाधीश केतनजी ब्राउन ज्याक्सन र सोनिया सोटोमायोरले आदेशमा असहमति जनाउँदै करिब पाँच लाख गैरनागरिकको जीवन र जीविकोपार्जनमा विनाशकारी परिणाम निम्त्याउने चेतावनी दिए। उनीहरूले लेखे, ‘अदालतले आज यो मूल्याङ्कनलाई स्पष्ट रूपमा असफल बनाएको छ।’

आप्रवासीले अब दुई असहनीय विकल्पको सामना गर्नुपर्नेछ। पहिलो, उनीहरूले अमेरिका छोड्ने निर्णय गर्न सक्छन्, जसले ‘आफ्नो देशमा खतराहरूको सामना गर्नुपर्ने’ वा ‘पारिवारिक अलगाव’को अनुभव गर्नुपर्ने र कानुनी उपचारको अवसर गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ। दोस्रो, उनीहरू अमेरिकामा बसेर सरकारी अधिकारीबाट निष्कासनको जोखिम मोल्नुपर्नेछ। तल्लो अदालतले आप्रवासीको दर्जा खारेज गर्न प्रशासनलाई रोक्दै अध्यागमन कानुनको त्रुटिपूर्ण व्याख्यामा काम भएको तर्क गरेको थियो।

ट्रम्पले लाखौँ गैरकानुनी आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने प्रतिबद्धतासहित ह्वाइट हाउसको चुनावी प्रचारलाई तीव्र बनाएका थिए। उनले भेनेजुएलाका सयौँ कथित गिरोह सदस्यलाई एल साल्भाडोरको जेलमा पठाउन युद्धकालीन कानुनको प्रयोग गरेका छन्।