सीडीओ र प्रहरी प्रमुखलाई २४सै घण्टा कार्यालयमा उपस्थित हुन गृहको निर्देशन

काठमाडौँ : गृह मन्त्रालयले देशभरका राजमार्गमा रोकिएका सवारीसाधनलाई सडक र मौसमको अवस्थाअनुसार गन्तव्यसम्म पु¥याउने गरी सहजीकरण गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गर्दै आवश्यकताअनुसार यात्रुहरूको खानपानको व्यवस्था स्थानीय तह तथा सङ्घ–संस्थासँगको समन्वयमा मिलाउन आग्रह गरेको छ।

विशेषगरी राजमार्गमा रोकिएका एम्बुलेन्सलाई अवस्था हेरी सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पु¥याउन तथा बाटोमा अलपत्र परेका गर्भवती महिलालाई नजिकको ‘बर्थिङ सेन्टर’सम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी बाढी–पहिरोको जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरी नजिकैको विद्यालय वा खुला स्थानमा स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

मौसमका कारण उडान स्थगित भई विमानस्थलमा फर्कनुपरेका यात्रुलाई यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरी आवश्यक परिवहन सुविधा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन गरिएको छ।

मन्त्रालयका उपसचिव निशानराज गौतमका अनुसार, बाढी–पहिरोका कारण तत्काल हेलिकप्टरमार्फत उद्धार आवश्यक परेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मन्त्रालयको शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखासँग सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रतिकूल मौसमलाई ध्यानमा राख्दै बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिममा रहेका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई २४ सै घण्टा कार्यालयमा उपस्थित हुने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ।

साथै, विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा भएका गतिविधिको प्रगति विवरण मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखामा पठाउन भनिएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट जारी सूचनाअनुसार, लामो दूरीका तथा काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिने–बाहिरिने सवारीसाधनको आवतजावत आजदेखि असोज २० गते सोमबारसम्म रोक्न/रोकाउन पत्राचार गरिएको छ। यसबारे अनुगमन र निगरानी गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानअनुसार आजदेखि असोज २० गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेकोले मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो।

हाल देशभर वर्षा भइरहेको र मनसुनजन्य विपद् जोखिम बढिरहेकोले आवश्यक सतर्कता र व्यवस्था मिलाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आह्वान गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ।