जेनजी आन्दोलनपछि गृहमन्त्री बनेका अर्यालको दोहोरो खेल: अनुसन्धान रोक्ने कि अपराधी समाउने?

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदो हो त अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल १७ कात्तिकको उपचुनावमा रुपन्देही–३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी तयारीमा थिए।

केही अघिसम्म उनी काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार थिए। रुपन्देहीको उपचुनाव लड्नकै लागि उनले राजीनामा दिएर निर्वाचन क्षेत्रमा भ्रमणसमेत गरिसकेका थिए। तर अन्ततः न चुनाव लड्नुपर्‍यो, न जित्नुपर्‍यो।

जेन–जी आन्दोलन (२३–२४ भदौ) पछि सत्ता परिवर्तन भएसँगै नयाँ सरकारको कानुनी बाटो खोल्न शीतल निवास पुगेका उनलाई मेयर बालेन शाहको सिफारिसमा ‘अकल्पनीय’ रूपमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो। तर रातारात मन्त्री बनेका अर्याल दोहोरो भूमिकाका कारण एक महिनामै विवादमा तानिएका छन्।

सरकारले २३ भदौमा भएको राज्य दमन र २४ भदौमा भएको विध्वंसबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

सो आयोगले काम सुरु गरेकै दिन (९ असोज) मन्त्री अर्यालको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा सरकारले तत्काल कारबाही अघि नबढाउने’ भन्यो।

गृह मन्त्रालयको जोड विध्वंसमा संलग्नमाथि कारबाही रोक्नेमाथि थियो। तर नेपाल प्रहरीले लुटपाट, आगजनी, तोडफोडलगायत आपराधिक घटनामा संलग्नबारे प्रमाणसहित अनुसन्धान गरिरहेको थियो। प्रहरीले लुटिएका हतियार, पोसाक र कार्यालयमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको अवस्थामा गृहको निर्देशनले अनुसन्धान नै प्रभावित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

‘प्रहरीका सयौं हतियार र पोसाक लुटिएका छन्। जघन्य अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्दा गृहमन्त्रीले हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिनु भयो,’ एक प्रहरी अधिकारीले बताए, ‘त्यसै पनि प्रहरीको मनोबल घटेको थियो, अब त सरकारकै कारण काम गर्न नसक्ने स्थिति आएको छ।’

एकातर्फ गृहमन्त्री अर्यालले आयोगले मात्र कारबाहीबारे राय दिने भनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइरहेका छन्।

काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर ओली र लेखकको गिरफ्तारीको माग गरे लगत्तै जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरूले ‘अरेस्ट केपी ओली’ अभियान सुरु गरेका थिए।

त्यसपछि गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरीलाई लिखित निर्देशन नै दिएका थिए। तर सोमबार मध्यरात सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग झन्डै ६ घण्टा लामो बैठकमा उनी ओलीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अडानमा अडिएका थिए। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरूले सो कदमले परिस्थिति थप जटिल र मुठभेडपूर्ण हुने चेतावनी दिएका थिए।

२३ भदौमा गोली चलाउने प्रत्यक्ष आदेशमा नरहेका ओली र लेखकप्रति अर्याल अनुदार देखिएका बेला उनले प्रहरी हत्या, हतियार लुटपाट, आगजनी र तोडफोडका अनुसन्धान रोक्न लगाएका छन्। उनका निर्देशनमा पक्राउ परेकाहरूलाई छोड्ने आदेशसमेत दिइएको छ।

गृहमन्त्रीको उक्त निर्णयको कानुनी क्षेत्रबाट पनि विरोध भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले आयोगको नाममा अपराधीमाथि कारबाही रोक्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार, ‘२३ भदौको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन उपयोगी हुन सक्छ, तर २४ गतेको घटनाका लागि प्रचलित कानुन पर्याप्त छन्। आयोगको बहाना बनाउनु गलत हो।’

त्यसैबिच, गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि आयोगका अध्यक्ष कार्कीले ‘फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्न आयोगको प्रतिवेदन पर्खिनु नपर्ने’ भन्दै गृहको निर्देशनको खण्डन गरे। आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘फौजदारी कसुरमा संलग्न जो–कोहीमाथि तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने ब्यहोरा सूचित गरिएको छ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार, अहिलेको सरकारको शक्तिको स्रोत सडक भए पनि जबाफदेहिता विधिको शासनमा हुनुपर्छ। उनले भने, ‘संयमता र सन्तुलनबाट चल्नुपर्छ। “रुल अफ ल” लाई सरकारले नै “हुल अफ ल” बनाउनु हुँदैन। आयोग र गृहले एक अर्कालाई देखाएर चल्नु हुँदैन।’

उनका अनुसार, प्रतिशोधका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा मुलुक फेरि अराजकतातर्फ धकेलिन सक्छ। सरकारको जिम्मेवारी बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेर देशलाई स्थिरतामार्फत लैजानु हो।