जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिले मुलुक हल्लायो, अर्थतन्त्रमा थपियो संकट

काठमाडौँ :  कोभिडपछि लयमा फर्किन थालेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को चुनौती थपिएका छन्। जेनजी आन्दोलनले जनधनको क्षति भएको अवस्थामा प्राकृतिक विपत्तिले फेरि थप क्षति पुर्‍याएको छ। बाढी पहिरोका कारण क्षति पुगेका सडकका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि मात्र करिब १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लाग्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते भएको आगजनी तथा तोडफोडमा करिब पौने दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। आन्दोलनबाट सरकारी संरचनाको करिब एक खर्ब र निजी क्षेत्रको करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।

मुलुकमा भएका पछिल्ला घटनाले अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा जाने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण विश्व बैङ्कले मङ्गलवार गरेको छ। यसमा अहिलेको प्राकृतिक विपत्तिले पर्ने असरलाई समावेश छैन।

आन्दोलन र प्राकृतिक विपद्ले निम्त्याएको क्षतिले मुलुकको अर्थतन्त्र थप जटिल मोडमा गएको छ। मुलुकमा सिर्जित अप्रत्याशित समस्याले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले बताए। ‘मुलुकमा अप्रत्याशित घटना हुँदा ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो,’ पाण्डेले भने, ‘अर्थतन्त्र थप अप्ठेरोमा परेको छ।’

विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षति र मुलुकमा सिर्जना भएको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण विश्व बैङ्कले गरेको छ। विश्व बैङ्कले यसअघि गत अप्रिलमा गरेको प्रक्षेपण अनुसार यो वर्ष ५.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो।

विश्व बैंकका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य गिरावट आउने, सम्पत्तिमा भएको क्षतिले बिमा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, लगानीकर्ताको मनोबल घट्दा निजी लगानी र जलविद्युत् बाहेकका निर्माण कार्यमा अवरोध आउने देखिएको छ। यो वर्ष ढिला वर्ष भएका कारण अन्नको भण्डार मानिने तराईमा धान उत्पादनमा पनि कमी हुने अनुमान छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट अघिल्लो सरकारले ल्याइसकेकाले यो सरकारलाई जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, दैवी प्रकोपले क्षति पुगेका सडक पूर्वाधार निर्माण, फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने चुनौती छ।

घटनाक्रमले स्रोत व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपिएको छ। निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान भाटभटेनी, चौधरी ग्रुप, चन्द्रागिरि केबलकार, गोल्छा ग्रुपलगायत निजी क्षेत्रमा गरिएको तोडफोड र आक्रमणको असर राजस्वमा पर्नेछ। लगानी विस्तार नहुँदा रोजगारीमा पनि असर पर्नेछ।

अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउँदा राजस्व सङ्कलनमा पनि असर पर्ने भएको छ। आन्दोलन र दैवी प्रकोपले पर्यटन क्षेत्रमा असर पुगेको छ। ‘अर्थतन्त्रमा समस्या परेपछि राजस्वमा असर पर्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छौँ।’

विश्व बैङ्कले नेपालमा देखिएका संरचनागत कमजोरीहरू समेत औँल्याएको छ। जटिल र अनिश्चित व्यापारिक वातावरण, व्याप्त भ्रष्टाचार, उच्च व्यापार र यातायात खर्च र अपर्याप्त पूर्वाधार जस्ता समस्याहरूले निजी उद्यमलाई अवरुद्ध गरिरहेको उसले जनाएको छ। बेरोजगारीको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको छ। लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएकाले लगानी बिस्तार हुने सम्भावना कम छ। दसैँमा पनि अपेक्षाकृत रूपमा बजार चलायमान भएन।

जेनजी आन्दोलनबाट क्षति बेहोरेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले एकीकृत आर्थिक प्याकेज ल्याएको थियो। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आर्थिक गतिविधि तत्काल सुचारु गर्न सरकार, राष्ट्र बैङ्क र बिमा कम्पनीमार्फत राहत सुविधा दिने घोषणा गरेका छन्।

आन्दोलनमा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक सामान आयातमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा उनले गरेका छन्। बन्द भएका व्यवसाय वा प्रतिष्ठानले कर्मचारीको तलबका लागि आवश्यक रकम ऋण लिएर तिर्न सक्ने क्षमता भए सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। उसले ऋण तिर्ने समय पनि सारेको छ। त्यसैगरी निजी क्षेत्रले बिमा गरेबापतको भुक्तानी बिमाबाट अग्रिम ५० प्रतिशत दिने र त्यसका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो।

चालु आवका लागि बजेट आइसकेको अवस्थामा आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनीमा परेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, दैवी प्रकोपले क्षति पुगेका सडकको निर्माण र निर्वाचनका लागि स्रोत खोज्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ। स्रोत व्यवस्थापनका लागि चुनौती भए पनि चालु आवको बजेटमार्फत आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट नगरेका एक हजार तीन सयभन्दा बढी आयोजनालाई स्थगन गरेर बजेट व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट नभएका आयोजनाका लागि विनियोजित गरेको र अन्य खर्च कटौती गरेर एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए। ‘चालु आवका लागि बजेट तयार भइसकेकाले नयाँ बजेट ल्याउने सम्भावना छैन,’ पाण्डेले भने, ‘आयोजना बैङ्कमा नभएका योजना स्थगन गरेर बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ।’

आजको नागरिक दैैनिकमा प्रकाशित छ ।