अनुदान रोक्ने निर्णयले औद्योगिक वातावरण अस्थिर बनाउने जोखिम : कोशी उद्योग परिसंघ

विराटनगर । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले उद्योग विभागद्वारा हालै जारी गरिएको ‘निर्यातमा अनुदान प्रमाणिकरण सम्बन्धी सूचना’ औद्योगिक क्षेत्रका लागि अत्यन्तै हानिकारक र नियमविपरीत रहेको भन्दै तीव्र आपत्ति जनाएको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाद्वारा शुक्रबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा मिति २०८२ असोज २३ गते उद्योग विभागको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनाले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणिकरणका लागि आवेदन नै नलिने निर्णय गरेको जनाइएको छ । उक्त निर्णयले स्वदेशी निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई वञ्चित पार्ने र औद्योगिक वातावरण अस्थिर बनाउने खतरा रहेको परिसंघको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि (दोस्रो संशोधन)–२०७५’ बमोजिम विगत सात वर्षदेखि निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई प्रदान हुँदै आएको सुविधा अचानक रोकिनु गैरजिम्मेवार र नीति विपरीतको कार्य हो।”

परिसंघले स्वदेशमा स्थापित साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूले स्वदेशी तथा आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी कृषिजन्य, बनजन्य, औद्योगिक तथा हस्तकला वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्दै आएका र ती उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा यस निर्णयले प्रत्यक्ष असर पार्ने जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गत आर्थिक वर्षमा उद्योगहरूले उत्पादन गरी निर्यात गरेका वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणिकरणका लागि असोज मसान्तभित्र विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी म्याद रहँदा आवेदन नै नलिने भनिनु उद्योगीहरूप्रति अन्याय हो । यसले उनीहरूलाई म्याद गुजारिदिने र पछि दाबी गर्न नमिल्ने बनाउने नियत देखिन्छ।”

परिसंघले थप जनाएको छ कि यस्तो निर्णयले विगतमा नै महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र आर्थिक मन्दीले कमजोर बनेको औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनः अस्थिर बनाउने, उद्योगीहरूलाई आक्रोशित गराउने र औद्योगिक आन्दोलनको अवस्था निम्त्याउने जोखिम छ ।

अध्यक्ष सारडाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “नेपाल सरकारको स्वीकृत कार्यविधिको व्यवस्था विपरीत जारी गरिएको उक्त सूचना तत्काल निष्क्रिय गर्नुपर्छ । सरकारको यस्तो निर्णयले औद्योगिक विश्वसनीयता कमजोर पार्ने र निर्यातमूलक अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना उच्च छ ।”

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले सम्बन्धित निकायलाई उक्त सूचना फिर्ता लिएर औद्योगिक अनुदान र निर्यात प्रोत्साहनका कार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ ।