एनएसको नाममा सिन्डिकेट खडा गरी राज्यकोष दोहन भएको व्यवसायीको आरोप

झापा । झापाका इन्टरलक कङ्क्रिट उद्योग व्यवसायीहरूले नेपाल गुणस्तर - एनएस  चिन्हको नाममा सिन्डिकेट खडा गरी सीमित व्यक्तिहरूले राज्य कोषमा ब्रह्मलुट गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। 

नीतिगत तहबाटै एउटा निश्चित उद्योगलाई लक्षित गर्दै ‘निश्चित मापदण्डको सामग्री मात्र प्रयोग गर्ने’ निर्णय गरिनु साना तथा मझौला उद्योगीमाथिको अन्याय भएको उनीहरूको भनाइ छ। 

मङ्गलवार झापाको दुर्गापुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले सेटिङ र मिलेमतोका कारण जिल्लामा सञ्चालित ५० वटाभन्दा बढी साना इन्टरलक उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन्। उनीहरूका अनुसार एनएस अनिवार्य गर्ने निर्णयले विकास निर्माणको लागत अनावश्यक रूपमा बढ्दै गएको छ भने साना उद्योगी विस्थापित हुँदै गएका छन्।

झापा जिल्ला इन्टरलक कङ्क्रिट उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टिकाराम अधिकारीले एनएसको नाममा आफूहरूमाथि अन्याय भइरहेको र आम नागरिकसमेत विकास निर्माणका नाममा ठगिनु परेको बताए। “एनएस प्रयोग गरेर १०० मिटर सडक बन्ने ठाउँमा हामीले २०० देखि २५० मिटर सडक बनाउन सक्छौँ,” उनले भने, “ल्याब परीक्षण गरिएमा एनएस मान्यता प्राप्त ब्लकभन्दा पनि बलियो ब्लक उत्पादन गर्न सक्ने हाम्रो दाबी छ।”

आफूहरूले आठ वर्षको ग्यारेन्टी र त्यसपछि थप वर्ष वारेन्टी दिएर काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले भारवहन क्षमता आवश्यक नपर्ने स्थानमा समेत उच्च क्षमताका ब्लक प्रयोग गराएर राज्यकोष दुरुपयोग भइरहेको आरोप लगाए। “सरकारी कार्यालयले एनएसबाहेक अन्य ब्लक प्रयोग गरी गरिएको निर्माणको भुक्तानीमा अनेक समस्या खडा गर्छन्,” उनले भने।

व्यवसायीहरूका अनुसार धेरै लोड बोक्ने सवारी चल्ने सडकमा एम–३० वा सोभन्दा माथिका ब्लक प्रयोग गरिनु स्वाभाविक भए पनि विद्यालय पार्किङ, साइकल लेन, एकाघर पुग्ने सडक, खेल मैदान र फुटपाथमा समेत एम–४० का ब्लक प्रयोग गरिँदै आएको छ। एम–२० र एम–३० ब्लक प्रयोग गर्दा प्रति स्क्वायर फिट २५ देखि ५० रुपैयाँसम्म लागत फरक पर्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ।

सङ्घका उपाध्यक्ष झमकबहादुर गौतमले राज्यले नै साना तथा मझौला उद्योगीलाई विस्थापित गर्ने नीति लिएको आरोप लगाए। “कोशी प्रदेशमा एनएस मान्यता प्राप्त दुईवटा मात्र उद्योग छन्, राज्यबाट हुने निर्माणमा तिनै उद्योगको एकाधिकार छ,” उनले भने, “नीति निर्माण तहदेखि कर्मचारीसम्मको मिलेमतोमा यो एकाधिकार खडा गरिएको हो।” ठूलो आर्थिक चलखेलकै कारण जिल्लाका ५० भन्दा बढी उद्योगीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन बनाइएको उनको भनाइ छ।

अनावश्यक स्थानमा पनि एनएसको नाममा ठूलो रकम खर्च भइरहेकाले राज्यको व्ययभार कम गर्न एनएस प्रयोगको बाध्यकारी व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गरेका छन्। कोशी प्रदेशबाट विनियोजित बजेटअन्तर्गत ठेक्का आह्वान गर्दा ‘एनएस वा सो सरहको ब्लक’ प्रयोग गर्ने सर्त राखिने प्रवृत्तिविरुद्ध नागरिक स्तरबाट आवाज उठ्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ।

व्यवसायीहरूले एनएस मान्यता प्राप्त उद्योगले उत्पादन गरेका केही ब्लक दुई वर्षमै फुट्ने गरेको उदाहरण दिँदै गुणस्तरको मापन कागजी होइन, प्रयोग र परीक्षणका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्। ब्लक प्रयोग गरी निर्माण गरिएका संरचनामा पाँच वर्षको ग्यारेन्टी रहने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

सङ्घका अध्यक्ष टिकाराम अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष मणि राईले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए। कोषाध्यक्ष प्रकाश विष्टले विज्ञप्ति वाचन गरेका थिए भने सञ्चालन महासचिव टिकाराम गौतमले गरेका थिए। सम्मेलनमा सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष झमक गौतम, सदस्य भूपेन्द्र दाहाललगायतको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। सङ्घमा हाल झापाका ५० साना इन्टरलक उद्योग आबद्ध रहेको बताइएको छ।