अस्तव्यस्त हेटौंडा, खोइ फैसला ?

मकवानपुर : हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्र तथा राजमार्ग क्षेत्रका सडक २५ गज विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको बुधवार सुनुवाइ भएन । अबको सुनुवाइ कहिले हुने भन्ने विषयमा समेत टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

यससँगै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गर्दै आशा पालेर बसेकाहरू फेरि कति दिन कुर्नुपर्ने हो भन्ने अन्योलमा परेका छन् ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी तोकिएको भए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेपछि सडक विस्तारको शुभ समाचारको प्रतीक्षामा रहेकाहरू थप पीडामा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ एवम् पूर्व सांसद विन्दवासिनी कंसाकारसमेतले दायर गरेको उक्त रिट सर्वोच्च अदालतको इजलास नम्बर ६ को ‘च’ मा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो । तर, उक्त इजलासले मुद्दा हेर्न नमिल्ने ठहर गरेपछि तोकिएको सुनुवाइ रोकिएको हो । अब उक्त सुनुवाइ कहिले हुने भन्ने विषयमा समेत टुङ्गो छैन ।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक सीमा २५–२५ गज (२२.५ मिटर) भित्रका संरचना हटाएर सडक विस्तार गर्न ५ मङ्सिरमा १५ दिनको समयसीमा तोकी सूचना प्रकाशित गरेपछि कंसाकारलगायतले गत १६ मङ्सिरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । निवेदकहरूले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भएको र प्रक्रिया नपु¥याई संरचना हटाउन खोजिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमाथि १९ मङ्सिरमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम तत्कालका लागि संरचना नहटाउन तथा यथास्थितिमा राख्न विपक्षीका नाममा ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको थियो ।

अदालतले २६ मङ्सिरमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएकोमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार २ पुस २ गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो ।

अस्तव्यस्त बजार क्षेत्र

हेटौँडा बजार क्षेत्र हाल अस्तव्यस्त र असुरक्षित बन्दै गएको छ । सडक फराकिलो बनाउने क्रममा भत्काइएका संरचना र स्क्र्याबको व्यवस्थापन नहुँदा दिनप्रतिदिन दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ ।

भत्काइएका संरचनाका ढुङ्गा, इँटा तथा रडका टुक्राहरू सडक तथा पेटीमा छरिएका छन्, जसका कारण पैदल यात्रीदेखि सवारी चालकसम्म दैनिक सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।

सडक विस्तारका नाममा सडक डिभिजन कार्यालयले गत मङ्सिर २० गते हेटौँडाको महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि चौकीटोल ओरालोसम्मका ५३१ वटा संरचना भत्काएको थियो ।

आंशिक रूपमा भत्काइएका र अलपत्र अवस्थामा छाडिएका घरहरू झनै दुर्घटनाको जोखिम बनेका छन् । संरचनाका टप, सटर, झ्याल, ढोका र भित्ताहरू जेसीबी प्रयोग गरी बस्न नमिल्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । जेसीबी प्रयोग गरेर संरचना भत्काएपछि २१ मङ्सिरदेखि काम बन्द गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डरका कारण काम अघि बढाउन नमिल्ने भन्दै प्रशासनले काम रोकेपछि हाल सडक विस्तार कार्य अन्योलमा परेको छ ।

एकातर्फ अदालतमा मुद्दाको पेशी सर्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ असुरक्षित संरचनाको व्यवस्थापनतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सम्बन्धित घरधनीहरू आफू पीडित भएको भन्दै मुआब्जाको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्दोलनमा छन् ।

अदालतमा मुद्दा लम्बिँदै गर्दा सडक कार्यालय, प्रशासन कार्यालय र हेटौँडा उपमहानगरपालिका भने ‘पर्ख र हेर’ नीतिमा देखिएका छन् । भत्किएका संरचनाको व्यवस्थापन केही घरधनीले गरेका भए पनि मुद्दाको कारण प्रशासनको चासो न्यून देखिएको छ ।

अहिले ती भत्किएका र धराप बनेका घरका कोठाहरूमा समेत व्यवसायीहरूले जोखिमपूर्ण रूपमा व्यापार सञ्चालन गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानमा त भत्किएको संरचनाभन्दा अगाडि बढेर सडक पेटी नै कब्जा गरी सामान राखिएको छ ।

बजारका मुख्य चोक र आसपासका क्षेत्रमा सडक पेटी व्यापारीको कब्जामा परेपछि सर्वसाधारण मुख्य सडकबाटै हिँड्न बाध्य छन् । अव्यवस्थित सडक र फुटपाथ अतिक्रमणको असर ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत परेको छ । हेटौँडाको बुद्धचोक, सीमा चोक र मेनरोड क्षेत्रमा घण्टौँसम्म सवारी जाम हुने गरेको छ ।

जोखिम हटाउन निरन्तर समन्वयमा प्रशासन

सडक विस्तारका क्रममा भत्किएका संरचना र सडक पेटीमा थुप्रिएका सामग्री व्यवस्थापनका लागि प्रशासनले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।

सडक विस्तारको काम अघि बढे पनि भग्नावशेष व्यवस्थापन हुन नसक्दा सिर्जना भएको अन्योल र जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दै सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको प्रशासनको भनाइ छ ।

सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको मुख्य जिम्मेवारी सडक डिभिजन कार्यालयको भए पनि प्रशासनले सुरक्षा र सहजीकरणको भूमिका खेलेको मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले बताए । भत्किएका संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने पहिलो दायित्व सम्बन्धित घरधनी र व्यवसायीकै भएको उनले स्पष्ट पारे ।

सडक पेटीमै जीर्ण अवस्थामा रहेका घरहरूमा पसल सञ्चालन भइरहेकाले सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै सम्भावित दुर्घटना रोक्न प्रशासन सचेत रहेको उनले बताए ।

“हाम्रो भूमिका आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र सुरक्षा प्रदान गर्ने हो,” जोशीले भने, “सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र स्थानीय व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरेर सडक सफा गर्ने काम भइरहेको छ ।”

कतिपय घरधनीले आफैँ व्यवस्थापन गरिरहेको र आवश्यक परे सुरक्षा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन र सडकलाई छिटो व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग समन्वय तीव्र पारिएको प्रशासनको दाबी छ ।

मानवीय पक्ष हेरेर कारबाही गर्न सकेनौँ : प्रवक्ता न्यौपाने

सडक पेटीमा थुपारिएका स्क्र्याब तथा निर्माण सामग्री हटाउन हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले पटक–पटक सूचना जारी गरेको जनाएको छ । सूचनाको अटेरी गर्दै व्यापारीहरूले भत्किएको संरचनाअगाडि नै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सविन न्यौपानेले बताए ।

“सूचना अटेरी भए पनि अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मानवीय पक्ष हेरेर बल प्रयोग गरिएको छैन,” उनले भने । उपमहानगरले स्टक क्लियरेन्सका लागि वैकल्पिक बजार क्षेत्र प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेको र जोखिमपूर्ण व्यापार नगर्न माइकिङमार्फत सचेत गराइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कानुनतः सामान जफत गरी सडक खाली गराउन सकिने भए पनि संयमता अपनाउनुपरेको प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ ।

सडक पेटीमा सामान मात्रै नभई अव्यवस्थित तारका कारण पनि पैदल यात्रीलाई समस्या भएको उनले बताए । टेलिफोन र इन्टरनेटका तार लत्रिएर हिँड्नै नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

हाल जोखिमपूर्ण स्थानहरू खाली गर्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न उपमहानगरले प्रहरी प्रशासनसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।