काठमाडौँ । तेजुलाल चौधरी हाल संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट विजयी भएका उनले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको साँढे पाँच महिना हुँदै छ ।
बितेको पाँच महिना खेलकुद क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू भएका छन् । केही नियुक्ति र निर्णयका कारण खेल क्षेत्र विवादरहित हुन सकेको छैन ।
यहीबीचमा विश्वको बृहत् प्रतियोगिता ओलम्पिकमा नेपालले सहभागिता जनाएको छ भने राष्ट्रिय खेलकुदको दशौं संस्करण आगामी चैतमा हुने निधो भइसकेको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद चुलिएको छ ।
यिनै समसामयिक विषयलाई लिएर चौधरीसँगको छोटो कुराकानी यस्तो छ ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिका उपलब्धिहरू के हुन् ? कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ?
मेरो कार्यकाल साढे पाँच महिना हुँदै छ । यस अवधिमा भएका कामहरूप्रति खुसी छैन । किनभने सोचेअनुसारको काम गर्नै सकिरहेको छैन । काम गर्नका लागि जुन किसिमको जोस, जाँगर र उत्साहका साथ आएको थिएँ सोअनुसार काम गर्नै पाइएन ।
तर जाँगर मरेको छैन, जोश हराएको छैन । विभिन्न कारणले वा विकास सम्बन्धी ऐनहरू र अन्य नियमावलीहरूका कारण सोचेअनुसारको प्रतिफल दिन सकेको छैन ।
पाँच महिनाको कार्यकालमा खेलकुद गतिविधिहरू एकदमै राम्रा भएका छन् । धेरै प्रतियोगिताहरूले राम्रा उपलब्धी र पुरस्कार हात पारेको छ । जनता पनि खुसी छन् तर आत्मा खुशी छैन । किनभने जुन भिजनका साथ काम गर्न आएको हुँ, अठोटका साथ आएको हुँ सो अनुसार प्रतिफल दिन सकेको छैन ।
बाहिर बजारमा बसेर मूल्यांकन गर्दा मेरो कार्यकालमै राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू प्राप्त भएको छ । क्रिकेटको बृहत् एनपीएल भयो । नेपालको इतिहासमा एसियन खेलको रजत पदक जितेर रेकर्ड कायम भयो । मेरो कार्यकालमा उत्कृष्ट कामहरू नभएका होइनन्, तर रेगुलर गर्नुपर्ने कामहरू भएको छैन । त्यसलाई सुधार्ने प्रक्रियामा छु ।
विशेष के के कुराले काम गर्न असहज भयो ?
ऐन काुननले पनि गराएको छ । बजेटले पनि गराएको छ । हामीले चाहेको बजेटहरु सोचेको ठाउँमा दिन सकेको छैनौं । निर्माण गर्नुपर्ने कामहरु भएका छैनन् ।
बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा केही समस्याहरु देखिएका छन् । किनभने बजेट जथाभावी छरेर दिइएको छ र त्यसलाई राम्रो गर्न सकेको छैनौं । बजेट छुट्याएको छ तर डीपीआर भएको छैन । बजेट छुट्याउनुअघि डीपीआरको लागि छुट्याउनुपर्ने, त्यो नगरी बजेट छुट्याइएको छ ।
भौतिक पूर्वधारका सवालमा लामो योजनाहरु राखिएको पाइएन । पाँच वर्षमा कहाँ जान्छौं, १० वर्षमा कहाँ जान्छौं भन्ने दीर्घकालीन योजना नै बनाएको रहेनछ । बहुवर्षीय योजना पनि छैन । त्यो नभएपछि मन्त्री फेरिन्छन् अनि कार्यक्रम पनि फेरिन्छन् । जसका कारण धेरै कामहरु अधुरा रहन्छन् ।
खेलकुदका कतिपय खर्बौको रुपैयाँका जग्गाहरु अरुले हडपिरहेका छन् । दीर्घकालीन योजना नहुँदा जग्गामाथि मनपरी चलेको छ । जुन बहुवर्षीय योजना हुनुपर्ने थियो, दश वर्षे योजना हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन ।
खेलाडीका लागि यो यो काम गर्नुपर्छ भन्ने खालका योजनाहरु नै छैनन् । तर यी समस्याहरुलाई मैले बिस्तारै ट्र्याकमा ल्याएर कामहरु अघि बढाएको छु ।
काम गर्ने सिलसिलामा बिचौलियाबाट र राजनीतिक दबाब महसुस गर्नु परेको छैन ?म बिचौलियाको कुरा नै सुन्दिनँ । बिचौलियाको पहिचान मलाई थाहा छैन । राजनीतिक कुरा गर्नुहुन्छ भने गठबन्धनका साथीहरुसँग त सल्लाह र परामर्श गर्नैपर्छ । यसलाई दबाब मान्नु भएन ।
सामान्यतया प्रधानमन्त्री र सभापतिको राय सल्लाह नलिई काम हुँदैन । उहाँहरुको सल्लाह र भिजनहरुलाई पनि साथै मिलाएर लैजानुपर्छ । दबाबहहरुको महसुस गर्नुपरेको छैन ।
यतिबेला सरकारको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्यो र चुनाव सकिएको छ । कमिटीले तपाइँकै निर्देशन मानेन । अबको तपाईँको स्टेप के हुन्छ र यसलाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
यतिबेला दुईतीन वटा कुरा गरिरहेका छौँ । सबैभन्दा पहिला नेपालमा संविधान छ । ऐन छ, कानुन छ । खेलकुद ऐन, विकास ऐन छ र नियमावलीहरु छन्, निर्देशिकाहरु छन् । त्यसमा रहेर काम गरिरहेका छौं ।
सर्वोच्च अदालत र पुनारावेदनको आदेशलाई मध्यनजर गर्दै धेरै विषयहरुलाई प्रकियागत ढंगले अघि बढाएका छौं । तीन दिने नोटिस जारी गरेका छौं । स्पष्टीकरण सोधेका छौं । २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छौं ।
अब के गर्ने व्यापक रुपमा सल्लाह गरेर कामहरु अघि बढाएका छौं । सबैभन्दा पहिले अब चुनाब नभएको संघहरुमा तदर्थ समिति गठन गर्दै छौं । लामो समयदेखि चुनाव नगराएका संघहरु कुनै पनि ओलम्पिकमा सहभागी हुन नपाउने निश्चित त छँदै छ । ती समिति बनाएर चुनावको प्रकियामा जाँदै छौं ।
दोस्रो प्रकिया, हाम्रो निर्देशन मानेन, अदालतको आदेश मानेन भनेपछि त्यसका लागि अलग्गै ऐन, कानुन छ । त्यस्ता ऐन, कानुन प्रयोग गरेर खाताहरु रोक्न सक्छौं । खेलाडीहरु विदेश जान सिफारिस गर्दा उहाँहरूको सिफारिसलाई मान्यता दिन सक्दैनौं । सेलेक्सन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट चिफ कोचहरुबाट नै सेलेक्सन गराएर खेलाडीहरु विदेश पठाउँछौं ।
मन्त्रालयबाट दिनुपर्ने खेलकुद संघहरुलाई दिने रकम रोक्का गर्छौं । उहाँहरुको खाता रोक्का गर्छौं । विदेशबाट आउने पैसा रोक्का गर्छौं । त्यसपछि पनि टेरेनन् भने अन्तिममा उहाँहरुलाई सुधार्नेतर्फ अघि बढ्छौं । अदालतको निर्देशन विपरीत जुन कुराहरु भइरहेका छन्, त्यसमा उहाँहरु सुध्रेर आउनुहुनेछ भनेर प्रतिक्षामा बस्ने पनि छौं ।
कतिपयलाई मौखिक रुपमा निर्देशन पालना नगर्ने संघहरुलाई आफैं समस्या समाधान गरेर आउनुहोस वा राजीनामा दिनुपर्छ भने पनि दिनुहोस् भन्न लगाएका छौं । उहाँहरु जे सोच्नुहोस् हामी हाम्रो प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छौं ।
यसरी विवाद थपिँदै गयो भने त मिसन २०२६ लाई असर गर्ने हो कि ? फास्टट्र्याकबाट समाधान खोज्ने हो कि ?
यसका लागि हामीलाई कुनै चिन्ता छैन । हाम्रा खेलाडीहरुले ओलम्पिकमा वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा मजाले भाग लिन पाउनेछन् । यसको व्यवस्था हुनेछ । यसमा म विश्वस्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु ।
चैतमै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ । तर तयारी सुस्त छ भन्ने सुनिन्छ, कुरा के हो ?
तयारी भइरहेको छ । अब अर्थ मन्त्रालयमा आजभोलि नै जाँदै छौं । हाम्रो बोर्ड (राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्) को शपथ बल्ल सकिएको छ । अब तत्परताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी अगाडि बढाउछौं ।
राखेपमा जुन नियुक्ति भएको छ यसमा पर्याप्त परामर्श नगरेको भन्ने आरोप छ । एकतर्फी रुपमा अघि बढ्नुभयो भन्ने छ । नियुक्तिप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के हो ?
मेरो दल नेपाली कांग्रेस निकट संघका साथीहरुमा सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि होला । संघकै कतिपय साथीहरू ओलम्पिक कमिटिमा हामीले रोक्दारोक्दै पनि जानुभएको छ । दोस्रो कुरा, संघका साथीहरु सबैसँग कुरा र छलफल गरेको नै हो । सिफारिस चाहिन्छ भनेर माग्न पठाएको पनि हो, तर दिनुभएन । सिफारिस आएन । पार्टीले निर्णय गरेर पठाउनुपर्ने हो, तर आएन ।
यसबारे त्यतिधेरै टीकाटिप्पणी गर्नु राम्रो होइन । नियुक्तिप्रति मेरो पनि असन्तुष्टि हुनसक्छ नि । किनभने कसैले उपाध्यक्ष पाउने तर आशा सबैले गर्ने गर्छन् । मैले आफैंले पनि त एकजना पनि राख्न सकिन नि । म सन्तुष्ट भएको हुँला र ? यसमा विभिन्न अफ्ठ्याराहरु छन् । सबैले बुझ्नुपर्छ ।
केही समय अगाडि मन्त्रीहरु हेरफेर हुने चर्चा चलेको थियो । तपाईसँग यसबारे केही जानकारी छ ?
त्यस्तो केही कुरा भएको छैन । यो सरकार गठबन्धनको लगभग दुई तिहाइको सरकार हो । जुन चर्चा चलेको छ त्यो गलत हो । यो सरकार ०८४ को चुनावसम्म जान्छ ।
युवा क्षेत्रमा युवा नीति २०७२ र युथ भिजन २०२५ सम्बन्धी १० वर्षे रणनीति छ । यसको कार्यान्वयनको लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय युवा परिषद् अलि प्रभावकारी भएन भन्ने आवाज उठेको छ, के भन्नुहुन्छ ?पक्कै पनि तपाईंले भन्नुभएको कुरा हो सही होला । अहिले युवा नीति २०७२ लाई संशोधन गरेर २०८१ का रुपमा अर्को हप्ता मन्त्रिपरिषद्मा जाँदै छ । युथ भिजन २०२५ जुन छ यसलाई संशोधन गरेर ३५ बनाउँदै छौं ।
तर जति प्रभावकारी रुपमा युवाहरुको काम अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । त्यो बजेटको अभावलगायत विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न सकेन । जुन तरिकाले हामीले यो गठन गरेका छौं । त्यसमा धेरै कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने देख्छु ।
तपाईंकै कार्यकालमा यो परिवर्तनहरु हुन्छ ?
हामी तीनचार वटा कुराहरु परिवर्तन गर्न कोशिस गरिरहेका छौं । एउटा नेपालको खेलकुद ऐन, त्यसपछि त्यसैभित्र युवा ऐन, त्यसपछि धेरै नियमावली परिवर्तनको तयारीमा छौं । धेरै कामहरु मेरै कार्यकालमा अगाडि बढाउन कोशिस गरिरहेको छु र पारित पनि हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
नेपाल न्युज बैंक
प्रतिक्रिया