सूचना आयोगले तीन महिनाका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्यो

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले चौथो कार्यकालको तीन महिनाका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले पछिल्लो अवधिमा सूचनाको अधिकार प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहदेखि राजनीतिक दलका नेतृत्व तहसम्म संवादलाई प्राथमिकता दिएको, नियमित इजलास सञ्चालन गर्दै आदेश र फैसलाहरूलाई तीव्रता दिएको तथा सूचना अभियन्ताहरूसँग निरन्तर संवादमा रहेको जानकारी दिएको छ। सरकारले २०८१ मंसिर २३ गते नियुक्त गरेको नयाँ नेतृत्व— प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्य, आयुक्तद्वय गगन बिष्ट र दुर्गा भण्डारी पौडेलले मंसिर २६ गते शपथ लिई कार्यभार सम्हालेका थिए। सो अवधिमा आयोगका चार बैठक सम्पन्न भई केही नीतिगत निर्णयहरू समेत भएका छन्। आयोगले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्व प्रमुख आयुक्त, सूचना अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरेको छ। यसैगरी, ७५३ पालिकामा सूचना अधिकारीहरूको व्यवस्था भएको छ कि छैन भनी संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत जानकारी लिने प्रयास भइरहेको आयोगले जनाएको छ। सूचना अधिकार कार्यान्वयनलाई देशव्यापी बनाउन अनुगमन इकाइहरू परिचालित गर्ने, सूचना वर्गीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारसँग छलफल गर्ने, तथा पुनरावेदन प्रक्रियालाई सरल बनाउन कार्यविधि संशोधन थालिएको आयोगले जनाएको छ। नियमित इजलासमार्फत पछिल्लो तीन महिनामा ४८३ पुनरावेदनको सुनुवाइ भएको छ। यस अवधिमा १७७ नयाँ पुनरावेदन दर्ता भएका छन् भने १६८ पुनरावेदनमा जवाफ नआएकाले कारण मागिएको छ। सूचना अधिकारको कार्यान्वयनमा सुधार गर्न आयोगले सातै प्रदेशका अनुगमन इकाइ तथा सरकारी निकायका सूचना अधिकारीहरूसँग संवाद तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। साथै, सूचनाको हक कार्यान्वयन परीक्षण निर्देशिका २०८१ अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले आगामी २०८२ वैशाख २२ गते मनाइने राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना दिवसका लागि विभिन्न तयारीसमेत गरिरहेको जानकारी गराएको छ।