पोखरा विमानस्थलबारे लेखा समितिको भूमिकामा सदस्यकै प्रश्न

काठमाडौं : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनियमितता प्रकरणबारे समितिमा सभापतिले छलफल चलाउन आलटाल गरेको भन्दै सांसदहरुले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएका छन् ।

उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सांसदहरुले समितिले समयमै निर्णय लिन नसेकको, भएका निर्देशनलाई कार्यान्वयन गराउन नसकेको, प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई समितिमा डाकेर जवाफदेही बनाउन नसकेको भन्दै सभापति ऋषिकेश पोखरेलको आलोचना गरेका हुन् ।

आइतबार बसेको लेखा समितिको ४० औं बैठक समितिको २३ औं प्रतिवेदनको मस्यौदा र पोखरा विमानस्थल स्थलगत अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा, उजुरी तथा बेरुजु छलफलको प्रगति सम्बन्धमा र विविध प्रस्तावमाथि छलफल केन्द्रित थियो । तर, समितिका सदस्यहरुले भने समितिको प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठाए ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको प्रभवकारिता घट्दै गएको बताए । लेखा समितिले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई बोलाउन नसकेको भन्दै उनले सभापतिको आलोचना गरेका थिए । ‘संसद्को बैठक देखाएर समिति बैठक रोक्न मिल्दैन । बेरुजु फछ्र्योटका बेला जसरी रातदिन नभनी समिति बैठक बस्यो, पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताका बारेमा त्यसरी नै छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘डेडिकेटेड लाइनको बक्यौतामा निर्देशन दियौं, केही भएन ।

सिमेन्ट–डण्डीको मूल्य बढेको बढ्यै छ । एनसेल प्रतिवेदनमा लेखा समितिले दिएको निर्देशनमा केही भएन । लेखा समितिको प्रभावकारिता यही हो रु समिति सरकारको छाया भयो ।’

सांसद एवं पोखरा विमानस्थल अध्ययन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले आयोजनास्थलमा पुगेर अध्ययन गरेको बताउँदै प्रतिवेदनमा शंका नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘सम्बन्धित आयोजनामा पुगेर अध्ययन गरिएको छ । पदाधिकारीसहित विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको छ । यसमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य छैन ।’

सांसद प्रेम आलेले पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमिततामा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा प्रश्न उठाइएको छ । भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गर्नेहरुले प्रश्न उठाएका छन् । १४ अर्बको ठेक्कालाई २२ अर्ब पुर्‍याइएको छ । यसमा भ्रष्टाचार भएको छ । यसबारे समितिले छिटो निर्णय लिनुपर्छ ।’

सांसद अमललाल मोदीले उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि छलफल गरेर समितिले छिटो निर्देशन दिनुपर्ने बताए । समिति न्यायिक नभए पनि निर्देशन लागु गराउन दबाब दिने तहमा रहेको उनले प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘हामी न्यायिक होइन तर हामीले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्न सक्छौं । सरकारको छायाका रुपमा लेखा समितिले काम गर्न हुँदैन ।’

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सांसदहरुकै व्यवहारबाट समितिको ओज घटाउने काम भएको बताए । समिति न्यायाधीश नभएको बताउँदै उनले लेखा समितिलाई सांसदहरुले न्यायिक निकायजस्तो मानेको धारणा राखे । पोखरा विमानस्थलको सन्दर्भमा चाँडो छलफल गरेर टुंग्याइने उनको भनाइ छ ।

भैरहवा विमानस्थलबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको बारेमा प्रश्न उठेपछि एमाले सांसद योगेश भट्टराईले नबस्ने घोषणा गरेका थिए । उनको ठाउँमा अच्युत मैनालीलाई संयोजक तोकिएको समिति सभापति पोखरेलले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । तर, अरु सांसद मान्न तयार भएनन् ।

छिट्टै संयोजक तोकेर एक साताभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा भट्टराईले भैरहवा विमानस्थलको सन्दर्भमा टिओआरका आधारमा प्रतिवेदन बनाइएको बताए । उनले भने, ‘टिओआरका आधारमा प्रतिवेदन बनाइएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व भएको रिपोर्ट बरु पोखराका हकमा देखियो । ती प्रतिवेदनहरु शंकाको घेरामा छन् । पोखराको प्रतिवेदन कसरी स्वार्थ रहित छ रु’

सांसद मनिष झाले पोखरा विमानस्थलबारे अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन समितिलाई नबुझाउँदै बाहिर ल्याइएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । लिङ्देन संयोजकत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा १० अर्ब रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । १४ अर्ब लागतमा निर्माण हुनुपर्ने विमानस्थल २४ अर्ब बनाएर १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष उपसमितिको छ ।

आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।