विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई नेकपा (एमाले) का प्रदेशसभा सदस्यहरुले कोशी प्रदेशको कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
एमाले प्रदेश संसदीय दलका उपनेता राम रानासहितका सांसदहरु अहिलेको राजनीतिक संकटका विषयमा कुरा गर्न सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका थिए । प्रदेश प्रमुखसँगको भेटका क्रममा रानाले सरकारविहीनताको अवस्था सृजना भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।
रानाले अहिलेको कामचलाउ मुख्यमन्त्री र सरकारका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । एमाले कोशी प्रदेशका सचिव एवं सांसद चिन्तन पाठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कामचलाउ सरकारका बारेमा स्पष्ट पारेको भन्दै फैसला पढेर प्रदेश प्रमुखलाई सुनाएका थिए ।
अधिवक्तासमेत रहेका सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले फैसलाको पूर्णपाठ आइनसके पनि प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपति कार्यालयसँग समन्वय गरेर कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका बारेमा बोल्नुपर्ने बताए । उनले संविधानले प्रदेशमा सरकारविहीनताको अवस्था कल्पना नगरेको उल्लेख गरे ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले भने कोशीको कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हो भनेर आफूले पनि भन्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेको भन्दै उनले कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका विषय आफूले बोल्न नसकेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएपछि गत बिहीबारदेखि कोशी प्रदेश सरकारविहीन बनेको छ ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले कामचलाउ मुख्यमन्त्री नतोकी नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखले मंगलबार अपरान्ह ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएर संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् ।
कोशीको ९३ सदस्यीय संसदमा बहुमत पु¥याउन ४७ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ । एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, सभामुखबाहेक नेकपा (माओवादी केन्द्र )का १२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १ जना सांसद छन् । एउटा गठबन्धनमा रहेको एमाले र राप्रपाका ४६ सांसद छन् । अर्को गठबन्धनसँग पनि ४६ नै छन् । दुवैलाई बहुमत पुर्याउन थप १ सांसद आवश्यक पर्छ ।
सरकार गठनमा सभामुख सहभागी हुन नपाउने किटान सर्वोच्चले गरिसकेको छ । त्यसो हुँदा तोकिएको समयसीमाभित्र कसले बहुमत पु¥याएर सरकारका लागि दाबी पेस गर्ने हुन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
१६८ (२) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ३ मा पुग्नुपर्ने अवस्था आउँदा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्की नै मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
Discussion about this post