विराटनगर । मुलुकी संहिताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको कानुनका विज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरुले संहिता कार्यान्वयनको ५ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
मुलुकी संहिता दिवसको अवसरमा उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसिएशनले शुक्रबार ‘मुलुकी संहिता कार्यान्वयनको ५ बर्से अभ्यास र चुनौतीहरु’ विषयक छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
२०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी संहिता कार्यान्वनमा आएको हो । कार्यक्रममा सहभागी न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, सुरक्षा अधिकारी, अधिकारकर्मी तथा कानुनका विद्यार्थीहरुले संहिताको सामयिक संशोधन र परिमार्जन आवश्यक देखिएको बताए न् ।
देवानी र फौजदारी कार्यविधिमा एकरुपता, संहिताहरु तथा विशेष ऐनमा दोहोरोपन र विविधता, विशेष ऐनहरुको जालो, न्यायिक स्वविवेकको एकरुपतापूर्ण प्रयोग, कैदको सट्टा वैकल्पिक सजायको कार्यान्वयन, सरोकारवालाहरुबीचको बुझाइ र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहकार्य, मूल्य मान्यतालाई आत्मसात, रचनात्मक र प्रभावकारी कार्यान्वयन संहिताको चुनौती रहेको सरोकारवालाहरुले बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुंगेलले संहिता कार्यान्वयनपछि प्रजातान्त्रिक र मानव अधिकारमैत्री न्यायिक प्रणालीको विकास र पीडितमैत्री न्यायका साथै पीडितको न्यायमा सहज पहुँच पुगेको उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषिपना एवं सजायको उदेश्यसमेतका आधारमा कसूरमा उपयुक्त सजाय निर्धारण गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
न्यायाधीश ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विपुल न्यौपाने, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सह–न्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौला, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमेश कोइराला, सुरेशलाल श्रेष्ठ, शान्तिराम भण्डारीलगायतले टिप्पणी गरेका थिए । उच्चका न्यायाधीश न्यौपानेले न्याय प्रणालीलाई सरल र अर्थपूर्ण बनाउनकै लागि विरोधावासपूर्ण स्थितिमा भएपनि मुलुकी संहिता लागू गरिएको बताए ।
सह–न्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलाले पुरानो मुलुकी ऐन तोड्नका लागि मुलुकी संहिता ल्याएर लागू गरिएको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले मुलुकी संहिताले न्यायलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाएको बताए ।
मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रन्जनकुमार दाहालले अपराध अनुसन्धानमा केही प्राविधिक समस्याहरु रहेको बताए । ‘अदालतबाट पक्राउदेखि लिएर ‘कल डिटेल्स’ सम्मको अनुमति लिँदालिँदै अपराध गरेको मान्छे भागिसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘भागिसकेपछि अपराधमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरेर घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन समस्या हुने गरेको छ ।’
कोसी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालले मुुलुकी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुले मुलुकी संहितामा रहेका अव्यवहारिक पाटोलाई सामूहिक रूपमा छलफल गरेर सुधार गर्न सकिने बताए ।
उच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विश्वराम भट्टराईले मुलुकी संहिता कार्यान्वयनका सवालमा उठेका विषयलाई संशोधनका लागि आफूहरुका तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने बताए ।
एशोसिएशनका सचिव एवं अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाले मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा छलफल गरेर विज्ञहरुका धारणा सार्वजनिक एवं अनुभव आदानप्रदान गर्ने हिसाबले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिए । मुलुकी संहिताको सामयिक संशोधन र परिमार्जन आवश्यक देखिएको उनले बताए ।
Discussion about this post