तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालकै संलग्नतामा पतञ्जलिलाई जग्गा किनाएर दुई महिनाभित्रै हाउजिङलाई बिक्री गरेको खुलासा

काठमाडौँ : पतञ्जलीका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नै निर्देशन दिएको र निर्णय गरेको देखिएको छ । २०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो ।

११ जेठ २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा जग्गा खरिद गर्न दिन १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए तर दुई महिना नबित्दै ६ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय गराई बेच्न स्वीकृति दिलाएका थिए । उक्त जग्गामा प्लटिङ गरिएको छ ।

नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएपछि पतञ्जलीले बनेपाको नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेस्थान क्षेत्रमा गरी ५ सय ९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा किनेको थियो । त्यसपछि पतञ्जलीका तत्कालीन नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहले ३ सय ५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई ११ असार ०६७ मा बेचेका थिए ।

पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा खरिद र बिक्री गर्न अनुमति दिँदा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसुधारमन्त्रीमा डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिवमा माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिवमा छविराज पन्त थिए । पतञ्जलीको जग्गा बेच्न प्रस्ताव अघि बढाउन मन्त्री श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएको लिखित तथ्य फेला परेको छ ।

हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै पतञ्जली नेपालका अध्यक्ष सिंहले १७ फागुन २०६६ मा मन्त्री श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले टिप्पणी उठाएर अघि बढाएको फाइल चरणबद्ध रूपमा सदर गर्दै सचिव पन्त, मन्त्री श्रेष्ठ हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन उठाइएको फाइलमा मन्त्रालयका सचिव पन्तले ‘पेस भएबमोजिम उचित निर्णयार्थ पेस गरेको छु’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई पठाएका थिए ।

१ चैत २०६६ मा पठाइएको उक्त प्रस्ताव सदर गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले रायसहित लेखेको टिप्पणीमा ‘निवेदकको मागबमोजिम जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतिका लागि सम्माननीय प्रमज्यूबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक रूपमा निर्देशन दिएको हुँदा सोअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृत’ भनी उल्लेख छ । त्यसकै आधारमा ६ चैतको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बेचबिखन गरी सट्टाभर्ना गर्न स्वीकृति दिने ।’

हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै पतञ्जलीले निवेदन दिएपछि उक्त निवेदन कानुनबमोजिम छरछैन भनेर जिल्ला मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार विभागबाट राय लिनुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले ‘माथिबाटै’ निर्णय लिएको थियो । पछि निर्णय कार्यान्वयनका लागि मात्र मालपोत कार्यालय र भूमि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विभागमा कसैले यस्तो निवेदन दिएकै भरमा मन्त्रालयबाटै सिधै निर्णय प्रक्रियामा लैजानु गैरकानुनी र पदीय दुरुपयोग हो ।’ यस्ता विषय कतैबाट आएमा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयलाई पठाएर त्यहींबाट प्रक्रियागत रूपमा आउनुपर्नेमा पतञ्जलीका हकमा यो विधि र प्रक्रिया नअपनाइनु सरासर गैरकानुनी र बदनियत देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएकै दिन तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सचिव पन्तलाई सम्बोधन गरी पत्र मन्त्रालयमा पठाएका थिए । पत्र आएलगत्तै सचिव पन्तले उपसचिवमार्फत भूमिसुधार विभागलाई पत्र लेखी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेका थिए ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले ‘कार्यान्वयन गर्न नसकिने’ भन्दै फाइल मन्त्रालयमै फर्काइदिएका थिए । पछि २६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले पुनः अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको थियो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा चुनौती दिएको आरोप लगाउँदै बानियाँलाई २७ चैतमा जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । उनको सट्टा अर्का सहसचिव जितबहादुर थापालाई भूमिसुधार विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो । विभागमा हाजिर भएकै दिन थापाले पतञ्जलीको चाहनाअनुसार जग्गा बिक्री प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।

डेढ दशकअघि भएको यो जग्गा अपचलन प्रकरणबारे कान्तिपुरले ६ असार २०८१ मा खोजपूर्ण समाचार लेखेको थियो । समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत संयन्त्रबाट अनुसन्धान अघि बढेको थियो ।

गैरकानुनी निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएर हदबन्दी छुट जग्गा बेचबिखन गराउने ‘मुख्य निर्णयाधिकारी’ का रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसँग अख्तियारले बयान लिएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार सोधपुछका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र मन्त्रालय तथा विभाग नै यसमा जिम्मेवार रहने’ बयान दिएका छन् ।

अख्तियारले टंगालस्थित कार्यालयमै बोलाएर गत चैत तेस्रो साता पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान लिएको हो । यस प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सचिव पन्त, पतञ्जली नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहलगायतका आरोपितलाई पनि अख्तियारमै बोलाएर बयान लिइसकिएको छ । सबै आरोपितसँग बयान लिइसकेकाले अख्तियारले पतञ्जली प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी थालेको छ । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठको भने अनुसन्धान दायरामा रहेकै बेला ३० असोज २०८१ मा निधन भइसकेको छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय र भूमि प्रशासनका केही उच्च अधिकारी नै पतञ्जलीको हदबन्दी छुट जग्गा अपचलन प्रकरणमा पनि जोडिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल ललिता निवास प्रकरणमा मुछिए पनि उनीमाथि मुद्दा दायर भएको छैन । उनलाई दिइएको उन्मुक्तिविरुद्ध परेको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको अर्को अनियमितता पतञ्जली प्रकरणमा पनि नेपाल मुख्य निर्णयकर्ताका रूपमा देखिएका छन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको भनाइमा यो सरासर भ्रष्टाचार हो । ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई यो प्रस्ताव यसरी ल्याउनू भनी गैरकानुनी रूपमा हस्तक्षेप र दबाब दिएको तथ्य नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायरका लागि प्रमाण हो,’ उनी भन्छन्, ‘हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्न दिने गरी प्रस्ताव ल्याउनु भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको विषय विभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको निर्णयमै उल्लेख छ भने मुख्य निर्णयाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाउन योभन्दा अर्को प्रमाण के चाहिन्छ ?’

ललिता निवासमा पनि सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने मुख्य निर्णयाधिकारीलाई चोख्याएर मुद्दा लगिएको थियो । ‘त्यो नियति पतञ्जलीमा नदोहोरियोस्, त्यही नियति दोहोरिएमा शासन–सत्तामा बस्नेले जति पनि गैरकानुनी काम गर्ने, मुद्दा भने कर्मचारीमाथि मात्र लाग्ने कथन स्थापित हुन जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

पतञ्जली प्रकरणमा अनियमितता छानबिनका लागि कात्तिक २०८० मा सरकारले मन्त्रालयका कर्मचारी तहमा समिति बनाए पनि प्रतिवेदन अझै गोप्य राखिएको छ । नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता छ ।

२० पुस २०६४ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता पतञ्जली योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक छन् । कम्पनीको हर्ताकर्ताका रूपमा शालिग्राम सिंहले काम गर्दै आएका छन् भने २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्दा र बिक्री गर्दा उनीमार्फत नै कारोबार भएको देखिन्छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।