रेल ल्याउने बहानामा तीन अर्ब स्वाहा :तीन वर्षको उपलब्धि शून्य

काठमाडौँ : रेल सेवाको विकास र विस्तार गरी नेपालमा सुरक्षित र भरपर्दो रेल यातायात प्रणाली विकास गर्ने, रेल सेवासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र रेल सेवा विस्तार गर्न सम्भाव्य भएका ठाउँहरूको अध्ययन गर्ने नाममा एक वर्षमै तीन अर्ब  ६९ लाख खर्च भएको छ। तर त्यो खर्च बालुवामा पानी बगाएसरह उपलब्धी शून्य भएको छ।

रेल वे विस्तारको नाममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दर्जनौं योजना बनाएको छ। तीन वटा शक्तिशाली निकाय बनाएको छ। तीन वटा निकायमध्येबाटै ६ वटा कार्यालय खोलिएका छन्।  

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रेल विभाग तथा मातहतका निकायका लागि तीन अर्ब ७७ करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा तीन अर्ब ६९ लाख खर्च भएको जनाएको छ। रेलको नाममा दर्जनौं योजना र अर्बौं बजेट हरेक वर्ष छुट्याउने गरिएको छ। तर प्रगति शून्यझैं छ।

महालेखाको रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म पूर्वपश्चिम, काठमाडौं–पोखरा, तराई दक्षिणी सीमा (तराई) बाट औद्योगिक, व्यापारिक केन्द्र र प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रहरूलाई पूर्व–पश्चिम तथा काठमाडौं–तराई रेल सञ्जालसँग आबद्ध गर्न तीन सय ४८ किलोमिटर रेलमार्ग स्तरोन्नति तथा ट्रयाक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर २०८१ असार मसान्तसम्म प्रगति केही भएन। खाली जनकपुर–जयनगरसम्म ५१ किलोमिटर र जोगबनी, बथनाहा, विराटनगर खण्डमा  १० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भएको छ।

यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७७ किलोमिटर मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ। अन्तरदेशीय रेलमार्गको रूपमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा, नेपालगन्ज रोड– नेपालगन्ज रेलमार्ग निर्माण गरी रेलसेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसमा पनि प्रगति शून्य छ। रिपोर्टमा सरकारलाई सुझाव दिइएको छ, ‘आवधिक योजनाको लक्ष्य र कार्यक्रमबिच तादत्म्यता कायम गरी लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ।’

नेपाल रेलवे विभागका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी कमलकुमार शाहले आव २०८०÷८१ मा रेलको नाममा खर्च भएको तीन अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा र निर्माणमै सकिएको बताए। रेलवको सञ्चालन र विकासको नाममा बर्सेनि अर्बौं खर्च भए पनि रेलवेको नाममा नेपालमा दैनिक एउटा रेल चल्छ। त्यो पनि घाटामा चलेको छ।

२०७८ चैत २० देखि जनकपुर–जयनगर रुटमा रेल सञ्चालन सुरु भएको थियो। उक्त रेल चलाउन सुरुमा सरकारले २५ करोड रूपैयाँ रेलवे कम्पनीलाई अनुदान दिएको थियो। सरकारी अनुदानबाटै रेलवे कम्पनीले रेलको मर्मत तथा सञ्चालन गरिरहेको छ।

भारतको जय नगरदेखि नेपालको जनकपुरसम्म चल्ने रेलका लागि चालक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरू अझै पनि भारतबाट ल्याइएको छ। तिनीहरूलाई तलब दिन मात्रै महिनामा एक करोडभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।

सरकारले अझैसम्म रेलको नेपाली चालकसमेत उत्पादन गर्न सकेको छैन। रेलवे विकास र विस्तारको नाममा सरकारले रेलवे बोर्ड पनि गठन गरेको छ। रेलवे बोर्ड गठन गर्न २०७९ मै रेलवे बोर्ड ऐन २०७९ ल्याइएको थियो। सरकारले तीन वर्षअघि नेपाल रेलवे बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर रेलवे बोर्ड ऐनअनुसार गठन भएकाले बोर्ड खारेज हुन सकेको छैन।

रेलवे बोर्डका लागि सरकारले चालु आवमा ६० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। बोर्डको कार्यालय तत्कालका लागि विशालनगरस्थित रेलवे विभागको कार्यालय परिसरमा राखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार रेलवे कम्पनीमा एक सय १० जना कर्मचारी कार्यरत छन्। यसैगरी विभागमा ५० कर्मचारी कार्यरत छन्। रेलवे बोर्डमा समेत गरेर रेलका लागि करिब दुई सय कर्मचारी कार्यरत छन्।

रेलवेको विकास र सञ्चालनको नाममा रेलवे बोर्ड, रेलवे विभाग मात्र नभई नेपाल रेलवे कम्पनी पनि अस्तित्वमा छ। रेलवे विभागको मातहतमा अर्को एउटा कार्यालय छ। रेलवे आयोजना निर्देशनालय गठन गरिएको छ। आयोजना निर्देशनालयका झापा र लालबन्दी गरी दुई ठाउँमा अलग अलग कार्यालय खोलिएका छन्। ती आयोजना कार्यालयहरूले मुआब्जाको नाममा वर्षमा अर्बौं बजेट खर्च गरिरहेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘रेलजस्तो ठुलो प्रकृतिको विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा सञ्चालन, घाटा नोक्सान, उपलब्धि, परिणाम, त्यसबाट पार्ने असरलगायत विषयमा अध्ययन हुनुपथ्र्यो। तर त्यसरी अध्ययन नभई बजेट छुट्याएको देखियो।’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसको प्रस्ट उदाहरण हो, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा काकरभिट्टा–इनरुवा रुटमा रेलका लागि ६० अर्ब रूपैयाँको ठेक्का लगाइए पनि पछि रद्द गरियो। बिनाअध्ययन र तयारी ठेक्का लगाइएकाले पछि रद्द गर्न सरकार बाध्य भएको हो।’

 उनका अनुसार रेल सञ्चालन हुँदा त्यसले उपभोग्य वस्तुको मूल्य कति घट्छ, सञ्चालनमा कति घाटा हुन्छ, सञ्चालन घाटा बेहोर्दा पनि त्यसले त्यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा कति फरक पार्छ भन्नेजस्ता विषयमा अध्ययन भएको छैन।

रेलवे विभागका एक उच्च कर्मचारीले भने नेपालको रेलवेको विकास र सञ्चालनमा भइरहेको खर्चको विषयमा नाफा नोक्सानबारे हेर्न नहुने बताए। यसलाई देशको दीर्घकालीन विकासका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।