नेतृत्वमा आउने होडबाजीले इटहरीमा रहेको पाउडर प्लान्ट उद्योग ५ महिना देखि नेतृत्वविहीन

इटहरी : नेपालको सहकारी प्रणाली दशकौँदेखि ग्रामीण विकास, सामाजिक समावेशिता र आर्थिक सशक्तीकरणको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। 

सहकारीका माध्यमबाट हजारौँ किसान, श्रमिक र साना व्यवसायीहरू उत्पादनदेखि बजारसम्मको पहुँचमा जोडिएका छन्। तर, सहकारीहरूको संस्थागत सुदृढता, नियमन र पारदर्शिता सुनिश्चित नभएसम्म यस्ता संरचनाहरू दीर्घकालीन सफलताको भरपर्दो माध्यम बन्न सक्दैनन् भन्ने उदाहरण हो-सुनसरीको इटहरी–१ मा रहेको सगरमाथा डेरी विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ लिमिटेड ।

नेपालकै  ठुलो पाउडर दूध उत्पादन उद्योग ५ महिना अघिदेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ। इटहरी-१ मा रहेको सगरमाथा विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ लिमिटेड नियमनकारी निकायहरूको असक्षमता र अदूरदर्शिताको कारण सङ्कटमा परेको छ। कोशी प्रदेश सरकारको १९ करोड ३० लाख रुपैयाँ र ५९ वटा सहकारी संस्थाको संयुक्त लगानीमा २०७७ सालमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले  दैनिक ५ टन पाउडर दूध उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ।

गत पुस २९ गते संस्थाको पाँचौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भए पनि त्यसै दिन तय गरिएको नयाँ कार्यसमिति चयनको अधिवेशन नेतृत्वको विवादका कारण बिथोलियो। अध्यक्ष पदका उम्मेदवार यादप ढकाल (कामधेनु दुग्ध विकास सहकारीका अध्यक्ष) र रामचन्द्र उप्रेती (एन एमसी डेरी उद्योग झापा)का सदस्य बिच दाबी विरोध चर्किएपछि हात हालाहालको स्थिति समेत आयो। 

लेखा समिति संयोजक पदका उम्मेदवार टिकादत्त बन (थोक विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घका उपाध्यक्ष) सम्बन्धमा पनि विवाद उठेपछि निर्वाचन समिति संयोजक तथा प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालय इनरुवाका (अधिकृत आठौ) मनोज कार्की नेतृत्वको निर्वाचन समितिले चुनाब गर्न नसक्ने भन्दै  निर्वाचन प्रकृया अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको सार्वजनिक गरे।

 यो अवस्था सहकारी ऐन २०७४ को मर्म विपरीत हो। उक्त ऐनको धारा १४ अनुसार कुनै पनि सहकारी संस्थाको कार्यसमिति ४ वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छ र त्यसपछि नयाँ समिति गठन अनिवार्य छ। तर सगरमाथा सङ्घको नेतृत्व समयमै चयन नहुनु कानुनी बेवास्ता र नियमनकारी निकायको दुर्बलता देखाउँछ।

निर्वाचन स्थगित भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म प्रदेश रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले चुनावको मिति तोक्ने चासो दिएको छैन। यसले गर्दा संस्था पुरानै कार्यसमितिबाट कामचलाउ रूपमा सञ्चालित छ, जसले दीर्घकालीन निर्णय र मर्मत सम्भारका कामहरूमा गम्भीर बाधा उत्पन्न गरेको छ। 

झन्डै ३० करोड रुपैयाँको लगानीमा एक बिगाहा भाडाको जग्गामा स्थापना भएको यस उद्योगले स्थापना वर्षमै ६० लाख ३१ हजारभन्दा बढी मुनाफा कमाएको थियो। कोशी प्रदेश सरकारको कृषि क्षेत्रमा गरिएको यो सबैभन्दा ठुलो लगानी हो। दुग्ध अभाव (मिल्क होलिडे) नहोस् भनेर नै सरकारले यस उद्योगमा लगानी गरेको थियो । 

कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि पटक पटक निर्वाचन गराउन निर्देशन दिएको भए पनि प्रदेश रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले हालसम्म कुनै ठोस पहल गरेको छैन। मन्त्रालयका अधिकृत सातौँ तोया तिम्सिनाका अनुसार सहकारी ऐनमा दोहोरो भूमिकाको स्पष्ट निषेध नभएको हुँदा चुनाव प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकिने देखिन्छ।

संस्थाका अध्यक्ष बाबुराम खत्रीले कानुनी परामर्शको अभावले समस्या झन् जटिल बनेको बताएका छन्। उनका अनुसार रजिस्ट्रार कार्यालयले कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समाधानतर्फ जान लागेको आफुहरुले जानकारी पाएको बताए । तर, नेतृत्वविहिनताका कारण संस्थामा सामान्य कामबाहेक दीर्घकालीन नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्न असमर्थ छ। प्रदेश रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका प्रदेश रजिस्ट्रार हरिबहादुर खत्रीले संस्थामा दोहोरो भूमिकामा कसैले बस्न नपाउने तर्क गरे पनि  ऐनमा यस्तो व्यवस्था नभएको स्रोतहरूको दाबी छ।

कोशी प्रदेशमै नुमना उद्योग बनाउने उदेश्यका साथ स्थापित यो उद्योग स्थायित्व र सक्षम नेतृत्वको अभावमा साधारणसभा यता धर्मराउदै गएको छ । इनरुवास्थित प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले सङ्घीय सहकारी ऐनमा स्पष्ट निर्देशन नहुँदासम्म हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको छ।

 संयोजक कार्कीको खुलासा - ‘५ महिनासम्म मन्त्रालयको निर्देशन कुर्दै बस्यौँ’

 विशिष्टीकृत सङ्घको निर्वाचनको विषयमा निर्वाचन समितिका संयोजक तथा प्रदेश रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका (अधिकृत आठौ) मनोज कार्कीले महत्त्वपूर्ण खुलासा गरेका छन्। उनले माघ १५ गते नै उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ७ पृष्ठको प्रतिवेदन पठाएको दाबी गरेका छन्। तर मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन नआएको भन्दै उनी असन्तुष्ट छन्।

कार्कीका अनुसार विशिष्टीकृत सङ्घको चुनाव स्थगित भएपछि उनले मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी प्रतिवेदन पठाएका थिए, तर सो प्रतिवेदनलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै पनि निर्णय नआएपछि लामो समयसम्म अनिर्णयको अवस्थामा बस्नुपरेको थियो।

यसबीच, गत वैशाख १६ गते कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी विधेयक जारी गरेको थियो। उक्त विधेयकको परिभाषा खण्डले सङ्घीय ऐनको मर्म विपरीत, जुनसुकै सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू सङ्घको जुनै पदमा पनि उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले अब सहकारीका जुनसुकै पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सङ्घको जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिने बाटो खुला गरिदिएको कार्कीले बताए।

अबको निकासका लागि आफूहरूले राजीनामा दिँदै पुरानो कार्यसमितिलाई चुनाव गर्न पत्र पठाउने योजना रहेको कार्कीको भनाइ छ। उनले सोही पत्रका आधारमा अहिलेको समितिले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सक्ने बताए।

‘मन्त्रालयबाट चुनाव गराउनु भन्ने आदेश आएको हो कि ?’ भन्ने प्रश्नमा कार्कीले इन्कार गर्दै भने, “मौखिक कुरालाई कसरी मान्ने? कतैबाट लिखित निर्देशन आएन भने हामी कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने?” उनले थपे, “हामी ५ महिनासम्म मन्त्रालयको लिखित निर्देशनको पर्खाइमै थियौँ।”

पहिलो वर्षमै संस्था मुनाफामा गएपछि नेतृत्वमा आउनका लागि  होडबाजी भएको स्रोतको भनाइ छ । त्यहि कारण नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा र विवाद चर्किएको बुझिएको छ। प्रदेश सरकारले लगानीसहित गम्भीर चासो देखाए पनि नियमनकारी निकायको निष्क्रियता र राजनीतिक खिचातानीले उद्योग नै धरापमा पर्ने होकी भनेर सरोकारवाहरुमा त्रास पैदा भएको छ ।