विराटनगर नसमेटिए पनि 'बजेट नीति'ले निजी क्षेत्र आशावादी

विराटनगर : संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले विराटनगरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई आशावादी बनाएको छ। यद्यपि बजेटमा विराटनगरका केही पुराना मागहरूजस्तै प्रदर्शनी केन्द्र, क्षेत्रीय विमानस्थल तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रका विषयमा कुनै उल्लेख नभए पनि, निजी क्षेत्रले यसलाई समग्रमा सकारात्मक र सम्भावनायुक्त भनेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको १९ खर्ब ११ अर्ब ६४ करोडको बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धन, लगानीमैत्री नीति तथा उद्योगहरूलाई राहत दिने थुप्रै प्रावधान समावेश गरिएका छन्। उद्योगी महेश जाजू भन्छन्, "बजेटले निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ, जुन अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ। निजी क्षेत्रका दीर्घकालीन मागहरू बजेटमा स्थान पाएका छन्।"

संविधानसभा सदस्य तथा उद्योगी पवनकुमार सारडाले साना आयात–निर्यात व्यवसायीहरूलाई बजेटले राहत दिएको बताए। ‘एक्जिम कोडमा ३ लाख धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान हटाउनु र खाद्यान्न आयातमा अग्रिम लाभकर हटाउनु सानातिना उद्योगीका लागि राहत हो,’ उनले भने, ‘तर खैनीजस्ता वस्तुमा बढी कर लगाउनु तर्कसंगत छैन।’

मोरङ उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष विकासकुमार बेगवानीले बजेटले सुनचाँदीका गहनाको कारोबारमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको बताए। ‘वन्डेड हाउसको सुविधा, निर्यात गहनामा ५० प्रतिशत विदेशी मुद्राको सुनचाँदी आयात गर्न पाउने प्रावधानले क्षेत्र विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने।

संघीय सरकारले सहकारी पीडितका लागि पनि केही व्यवस्था गरेको भन्दै बेगवानीले खाद्यान्न आयातमा रहेको अग्रिम कर अन्त्य हुनु उपभोक्ता हितमा भएको बताए। अर्का उपाध्यक्ष अनिल सारडाले भने, “बजेट महत्वाकांक्षी छ। कार्यान्वयनमा ध्यान दिइयो भने यसले निजी क्षेत्रमा धेरै नयाँ अवसरहरू सृजना गर्नेछ।”

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बजेटले गरेको सम्बोधन सकारात्मक रहेको उद्योगी प्रकाश मुन्दडाको भनाइ छ। "राज्यले आइटी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ, निर्यात प्रवर्द्धनमा पनि प्रोत्साहन छ," उनले बताए।

कोशी प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजेटमा समेटिएका प्रावधानहरू सकारात्मक भए पनि विराटनगरको दीर्घकालीन मागहरूमाथि बजेट मौन रहेको भन्दै निराशा व्यक्त गरे। "प्रदर्शनी कक्ष, विशेष आर्थिक क्षेत्र र क्षेत्रीय विमानस्थलका विषयहरूमा पुनः उपेक्षा हुनु दुःखद हो," उनले भने।

यद्यपि विराटनगरको पूर्वाधार विकासका एजेण्डा बजेटमा नसमेटिएको भए पनि निजी क्षेत्रले बजेटलाई समग्रमा लगानीमैत्री, निर्यातप्रवर्द्धनकारी र सम्भावनायुक्त भन्दै स्वागत गरेको छ। अब चुनौती भनेको यिनै घोषणाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानु हो।