बजेटप्रति व्यवसायीको दृष्टिकोण :सन्तुलित देखिए पनि कार्यान्वयनप्रति आशङ्का

इटहरी :  सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति उद्यमी तथा व्यवसायी समुदायबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ।

धेरै व्यवसायीहरूले बजेटलाई सन्तुलित र सकारात्मक माने पनि यसको कार्यान्वयनप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। कतिपय व्यवसायी भने बजेटप्रति आक्रोशित समेत देखिएका छन्।

निजी शैक्षिक क्षेत्र, घरेलु उत्पादन, महिला उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयहरूलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको भन्दै धेरै व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, बजेटले निश्चित वर्गका व्यवसायीहरूलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउने गरी नीति बनाइएको छ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीम पौडेलका अनुसार बजेट पुरानै ढाँचाको भएकोले नयाँ व्यवसायीहरूका लागि केही सकारात्मक सङ्केत देखिए पनि पुराना व्यवसायीहरूको समस्या सम्बोधन गरिएको छैन । उनले वन क्षेत्र र विद्यालय खाजा कार्यक्रमजस्ता क्षेत्रमा आवश्यकता भन्दा धेरै बजेट छुट्टाइएको भन्दै आलोचना गरे। 

नेपालमा आवश्यकता भन्दा १०–१५ प्रतिशत बढी वन क्षेत्र भए पनि त्यहाँ अत्यधिक बजेट छुट्याइएको उनले बताए। त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन अधिकतम २ अर्ब रुपैयाँ पर्याप्त हुने भए पनि त्यसका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यकता भन्दा निकै बढी रहेको पौडेलले बताए।

त्यस्तै, उद्योग सङ्गठन मोरङका सदस्य तथा शारडा ग्रुपका निर्देशक सौरभ सारडाले बजेटप्रति निराशा व्यक्त गर्दै भने,“बजेटले एउटै किसिमका उद्योगीलाई मात्र लाभ दिने गरी बनाइएको छ। नीति अस्पष्ट छ। अब उद्योग गर्ने कि आन्दोलन गर्ने भन्ने स्थिति आएको छ।”

उनले उद्योग संरचना विकासमा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको आरोप लगाए।

सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट नीतिप्रति आक्रोश पोख्दै देशभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न मुस्किल हुने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो उनले गरेका छन्। प्रदेश खबरसँगको कुराकानीमा भने,

हामी देशमै उद्योग गर्ने उद्योगी हौं, तर सरकारले त्यस्तो नीति ल्याएको छ, जसले हामीलाई नै मर्का पारिरहेको छ।

सरकारले विदेशबाट आउने वस्तुहरू देशभित्र उत्पादन हुने वस्तुहरूको तुलनामा ४ प्रतिशत सस्तो पर्ने गरी नीति बनाएका कारण स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने भन्दै उनी आक्रोशित देखिए। 'अब उद्योग चलाउने कि आन्दोलन गर्ने भन्ने बहस उद्योग क्षेत्रमै चलिरहेको छ,' उनले भने।

उनको आरोप छ,'सरकारले नीति निर्माण गर्दा सबै उद्योग क्षेत्रलाई समेट्नेभन्दा पनि केवल केही उद्योगीका हितमा बजेट ल्याइएको छ।' यस्तो नीति दीर्घकालीन रूपमा उद्योग क्षेत्रको हितमा नहुने र स्वदेशी उत्पादन प्रणालीलाई कमजोर पार्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले आयातित वस्तुलाई स्वदेशी उत्पादनभन्दा ४ प्रतिशत सस्तो पार्ने गरी नीति ल्याएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे। “हामी देशमै उत्पादन गर्छौँ, तर नीति हामीमाथि बोझ बन्छ। यस्तो बजेट उद्योगीको हितमा होइन, आन्दोलनको परिस्थिति सृजना गर्ने खालको हो,” उनले भने।

नेपाली उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च कोशी प्रदेश अध्यक्ष मुनान रिजालले स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम पुरानै शैलीमा दोहोरिएको बताए। “बजेटमा शब्दमा मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि नयाँपन आउनुपर्छ,” भन्दै उनले प्रत्येक प्रदेशमा १० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्टाइएको कार्यक्रम व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का व्यक्त गरे।

बजेटले उद्यमशीलता बढाउने वातावरण बनाउन सुरुवात गरे पनि पूर्ण विश्वास गर्न सकिन्न

रिजालले भने।

"उद्यमको विकास गर्न प्रत्येक प्रदेशमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ। यदि यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालमै उद्यम गर्न चाहनेहरूका लागि यो अत्यन्त लाभदायी हुनेथियो। तर, यो बजेट वास्तवमै कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा गम्भीर शंका छ," उनले भने।

उनका अनुसार, बजेटले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण बनाउन सुरुवात त गरेको छ, तर यसको सफल कार्यान्वयनमा पूर्ण विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन।

हिसानका केन्द्रीय सदस्य बलराम पन्तले बजेट सन्तुलित भए पनि साना आयोजनातर्फ सरकार गम्भीर नभएको बताए। ३ करोडभन्दा कम लागतका परियोजनालाई सम्बोधन नगर्ने बजेट सकारात्मक रहे पनि स्टार्टअप ऋण कार्यक्रम र ३ प्रतिशत ब्याजदरको सस्तो कर्जा योजनाको कार्यान्वयनप्रति प्रश्न उठाए।

यी कुरा सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छन् भन्नेमा गम्भीर प्रश्न छ ।

उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य जीव गुरागाईँले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे। उनले भने,

शिक्षालाई राष्ट्रको मेरुदण्ड भने पनि बजेटले त्यो व्यवहारमा देखाएको छैन।

दीर्घकालीन सुधारको अवधारणा नभएको, संरचनात्मक परिवर्तन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली र सार्वजनिक–निजी सहकार्यका विषयमा बजेटले गम्भीर ध्यान नदिएको उनको टिप्पणी छ।

'व्यवसायी र शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको साझा चिन्ता भनेको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरू व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने हो। उनले भने, उनीहरूका अनुसार शब्द सुन्दर भए पनि कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म जनताले अपेक्षा गर्न नसक्ने अवस्था छ।'

उद्योग संगठन मोरङका पूर्व अध्यक्ष भीम घिमिरेले हालै आएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई समग्र रूपमा "निराशाजनक" भनेका छन्। उनले विगतका बजेटहरूसँग तुलना गर्दै अहिलेको बजेटमा पनि थुप्रै आकर्षक र मिठा कुरा उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयनको कुनै भरोसा नदेखिएको टिप्पणी गरे।

बजेटमा धेरै राम्रो कुरा लेखिएको हुन्छ तर जब कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, राज्य असफल हुन्छ। यो प्रवृत्ति पटक–पटक दोहोरिएको छ 

घिमिरेले भने।

उनका अनुसार नेपालको समग्र विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधक भ्रष्टाचार नै हो। उनले स्पष्ट रूपमा भने, “जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन, तबसम्म बजेट कार्यान्वयनको आशा राख्नु व्यर्थ हुन्छ।”

भ्रष्टाचार सबै दल र सरकारहरूमा समान रूपमा व्याप्त रहेको उनको आरोप छ। “नेपालमा भ्रष्टाचारको जरा गहिरो छ। सबै पार्टी, विचारधारा वा सरकारहरू फरक–फरक देखिए पनि खानेबेलामा सबै एउटै लाइनमा उभिन्छन्,” उनले भने।

उनको धारणा अनुसार, विकास बजेटको आकारमा होइन, कार्यान्वयनको पारदर्शिता र शुद्ध प्रणालीमा भर पर्छ। उनले भने, “विकासका कुरा भाषणमा मात्रै सुन्न पाइन्छ। तर जब जनताले त्यसको अनुभूति गर्नुपर्छ, तब भ्रष्टाचारले सबै योजना अलपत्र पारीदिन्छ।”

साथै, उनले नेताहरूलाई बजेटलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिबाट टाढा रहन आग्रह गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्रकेसरी घिमिरेले महिला उद्यमी तथा लघु उद्योगतर्फ बजेटले अपेक्षाकृत ध्यान नदिएको बताए। उनले करिब पाँच लाख लघु तथा मझौला उद्योगमध्ये आधाभन्दा बढी सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा पनि बजेट मौन रहेको गुनासो गरे।

साङ्ग्रिला मोटर्स प्रालिका निर्देशक हेमन्त गोल्छाले डिजिटल व्यवसायको निरन्तरतामा बजेटले उल्लेख गरेको भए पनि कुनै नयाँ योजना वा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नसकेको बताए। चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न अग्रसर हुने उनले उल्लेख गरे । साथै, चार्जर एसेम्बल उद्योगका लागि ५ वर्षको आयकर छुट र कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था सम्भावनायुक्त भएको उनको भनाइ छ। साथै उनले युवाहरूलाई रोजगारी सृजना नेपालमै  बस्ने वातावरण बनाउन लागेको प्रति सरकारको प्रशंसा उनले गरे ।उनले  कर स्थिर राख्नु व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउने निर्णय भएको बताए।

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ, सुनसरीका अध्यक्ष तेजबहादुर पुरीले बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न कुनै ठोस र सार्थक पहल नगरेको गम्भीर आरोप लगाए।“कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र अझै ऋणको भारमा छ र धेरै व्यवसायीले व्यापार नै गुमाएका छन्। नाकाबन्दी र कोभिड–१९ का कारण थलिएको पर्यटन व्यवसाय अझै उठेको छैन तर सरकारले यसलाई सम्बोधन गरेको जस्तो लागेन। बजेटले दीर्घकालीन योजना ल्याउने अपेक्षा थियो, तर त्यो अधुरै रह्यो।” उनले भने ।

सञ्चार क्षेत्र पनि उपेक्षित भएको पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काको भनाइ छ। उनले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार सुरक्षा तथा सञ्चारमाध्यमको सशक्तीकरणजस्ता मूलभूत विषयहरू बजेटमा गम्भीर रूपमा बेवास्ता गरिएको बताए।

यद्यपि, व्यवसायी तथा बुद्धिजीवीहरूले युवालाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी उपलब्ध गराउने योजना सकारात्मक भएको स्वीकार गरेका छन्। तर समग्र बजेटले प्राथमिकताका क्षेत्र छुटाएको, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्पष्ट योजना नदिएको र नयाँ सोच प्रस्तुत गर्न नसकेको उनीहरूको साझा निष्कर्ष छ।

उद्योग सङ्गठन मोरङका उपाध्यक्ष भोला दुलालले प्रस्तुत बजेटले नेपाली व्यवसायीहरूका लागि केही सकारात्मक सङ्केतहरू दिएको बताए। आर्थिक मन्दीबाट निस्कने प्रयास भइरहेको अवस्थामा बजेटले उद्योगीहरूको निराशालाई केही हदसम्म कम गर्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ।

दुलालका अनुसार, बजेटमा प्रत्यक्ष उल्लेख नहुँदा पनि स्टार्टअप र व्यवसाय विस्तारका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रमले नयाँ आशा दिएको छ। यद्यपि उनले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान नदिए यसको प्रभाव कम हुने बताउँदै देशको आर्थिक चक्र चलायमान बनाउन कार्यान्वयनमा जोड दिए।

युवा व्यवसायी तथा एसजी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक सुदीप घिमिरेले बजेटप्रति आशावादी धारणा व्यक्त गर्दै युवालाई लक्षित गर्ने कार्यक्रमहरू सकारात्मक भएको बताए।

उनले स्टार्टअप कर्जाको प्रोत्साहनले व्यवसायीहरूमा उत्साह ल्याएको उल्लेख गर्दै, बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको दृढता आवश्यक रहेको बताए।

घिमिरेको भनाइमा, योजनाहरू राम्रो भए पनि सफलताको मुख्य चाबी कार्यान्वयनमै रहेको छ र यदि यो बजेट पूरा रूपमा लागू भयो भने देशमा उल्लेखनीय विकास सम्भव रहेको छ।

युवा उद्यम मञ्च सुनसरीका अध्यक्ष तथा युवा व्यवसायी सिद्धार्थ श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

श्रेष्ठले भने,

युवालाई लक्षित गरेर बजेट ल्याइएको छ, हामी खुसी छौँ। कार्यान्वयनको पक्ष मजबुत भयो भने यो बजेट उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी बन्न सक्छ।

यद्यपि, व्यवसायी तथा बुद्धिजीवीहरूले युवालाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी उपलब्ध गराउने योजना सकारात्मक भएको स्वीकार गरेका छन्। तर समग्र बजेटले प्राथमिकताका क्षेत्र छुटाएको, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्पष्ट योजना नदिएको र नयाँ सोच प्रस्तुत गर्न नसकेको उनीहरूको साझा निष्कर्ष छ।