सहकारीमा इटहरी उपमहानगरको कडाइ : अनुशासन र पारदर्शिताको अभियानलाई कठोर बनाउँदै

मंगलबार, २० जेठ २०८२

इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाले सहकारी क्षेत्रको अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न कडा कदम चालेको छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको सहकारी नियमन तथा प्रवर्द्धनको अधिकार प्रयोग गर्दै उपमहानगरले सहकारी अनियमितताविरुद्ध कठोर अभियान थालेको हो । उपमहानगरपालिकाका अनुसार हाल इटहरीमा १२८ सहकारी संस्था दर्ता छन्, जुन नगर सहकारी ऐन, २०७५ अनुसार जनसङ्ख्याको अनुपातमा अत्यधिक हो ।

अब थप दर्ताभन्दा पनि विद्यमान सहकारीलाई नियमन, अनुशासन र एकीकरणतर्फ उन्मुख गरिने नीति लिइएको इटहरी उपमहानगरपालिकाका सहकारी शाखाका प्रमुख बालकुमार पोखरेलले बताए । नगरले तीन वर्षको अवधिमा ५० भन्दा बढी सहकारी संस्थाको सघन ढङ्गले अनुगमन गरेको छ ।

सो क्रममा कतिपय सहकारीले आर्थिक अपचलन, पारदर्शिता अभाव, र सदस्यहरूको रकमको दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको छ । यसै आधारमा सुधार नगरेका संस्थामाथि कानुनी कारबाही थालिएको उपमहानगरले स्पष्ट पारेको छ । इटहरी–३ स्थित सरस्वती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले नीति,पद्धति र विधिलाई मिचेर सञ्चालन गरेपछि बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्तामा समस्या आएको थियो ।

शाखाले सो सहकारीलाई समेत पटक पटक पैसा फिर्ता गर्न आग्रह गरे पनि नमानेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा थप कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको छ । यस्तै, इटहरी ६ का सूर्योदय, सत्य साई, अङ्कुर र सन्तोषी सहकारीहरूलाई बारम्बार ताकेता दिइँदै छलफलमा राखिएको छ । तीमध्ये सूर्योदय सहकारीले झन्डै ८० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा हालसम्म ३५ लाख फिर्ता गरिसकेको र बाँकी असार मसान्तसम्म फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

पोखरेलका अनुसार कामाक्ष्यदेवी, हलेसी, कलश र खनार सहकारीका सञ्चालकहरूले गरेको अपचलनका कारण उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ अनियमितता गर्नेमाथि उपमहानगरले सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । साथै, सरकारी सेवा सुविधा बन्द गर्दै ऋण असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।

नियम विपरीत ऋण प्रवाह, बिना सुरक्षा कर्जा, पारिवारिक स्वार्थमा सञ्चालक नियुक्ति जस्ता कार्यहरूलाई अब पूर्ण रूपमा बन्द गरिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

सहकारी ऐनअनुसारको कार्यक्षेत्रभित्र कारोबार, एक परिवारबाट एक जना मात्र नेतृत्वमा रहने, र जनप्रतिनिधि वा सरकारी कर्मचारी सञ्चालक बन्न नपाउने जस्ता प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै, सहकारीका सञ्चालक, लेखा समिति र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन कार्य पनि सुरु गरिएको शाखा प्रमुख पोखरेलले बताए ।

सहकारीहरूको संस्थागत सुधार र कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसमा सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्यमा प्रतिनिधित्व गराइएको उपमहानगरले जनाएको छ । पोखरेलका अनुसार इटहरी उपमहानगरपालिकाले सहकारी सदस्यहरूको पुँजी जोखिममा पार्ने, नियम विपरीत कर्जा प्रवाह गर्ने र आर्थिक अपचलनमा लिप्त सहकारीलाई अब कारबाहीको दायरामा ल्याउने छ ।

मेयर हेमकर्ण पौडेल र नगर सहकारी समितिको निर्णय, निर्देशन र प्रचलित सहकारी कानुन भित्र रही सहकारी शाखाले सक्रिय रूपमा इटहरी क्षेत्रका सहकारीहरूलाई नियमन र आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले समय सापेक्ष सहकारी कानुनहरूको संशोधन, प्रतिस्थापन र नयाँ कानुनहरू निर्माण गरी एकमुष्ट रूपमा 'सहकारी गतिविधि' नामक पुस्तक प्रकाशन र नगरपालिकाद्वारा निर्माण गरिएका कानुनको सन्दर्भमा सबै सहकारीहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले गोष्ठी र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिसकेको उनले बताए ।

विगत वर्षहरूबाटै विभिन्न किसिमका तालिमहरू जस्तै सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत तालिम, लेखापाल तालिम, लगायत विभिन्न तालिमहरूको माध्यमद्वारा सहकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गरी सोको माध्यमबाट अध्यक्ष,संस्थाका पदाधिकारीहरू,व्यवस्थापक र कर्मचारीहरू सहभागी रहँदै आएका छन ।

जसका माध्यमबाट सहकारीका आधारभूत नियम,परिधि तथा सञ्चालन विधिका बारेमा जानकारी भई सहकारी थप मजबुत हुन मद्दत पुगेको शाखाका प्रमुख पोखरेलले बताए ।

उपमहानगरका अनुसार बचत फिर्ता हुन नसकेका अन्य थुप्रै संस्थाहरू र ऋण नतिर्ने ऋणहरू लाई समयमा बचत फिर्ता र ऋण तिर्ने विषयमा छलफल र आवश्यक समन्वय गरी निर्देशन दिँदै आएको छ ।

 उपमहानगरले नियम सङ्गत सञ्चालन भई सदस्यको हित केन्द्रित सहकारी संस्था हरूलाई पुरस्कृत र सम्मानित गर्ने कार्य समेत सुरु गरेको छ ।

शाखाले विगत ३ वर्षदेखि उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्दै आएको र आगामी दिनहरूमा सहकारी क्षेत्रलाई अझ मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
 

प्रतिक्रिया

प्रदेश खबर
लेखकको बारेमा
प्रदेश खबर

सम्बन्धित समाचार