बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का : टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा ३३ करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौँ : बिलिङ प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका बहालवाला र पूर्वप्रबन्ध निर्देशकसहित १७ व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रबन्धक निर्देशक सुनिल पौडेल तथा खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य कर्मचारी र ठेकेदारलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियारले पहाडी र पौडेलका अलावा तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिमा वैद्य भनिने प्रतिमा श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झवीन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनीता श्रेष्ठ, तत्कालीन निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, तत्कालीन प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

तत्कालीन उपप्रबन्धकहरू राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण भनिने हेमप्रभा रामप्रताप कर्ण र परमात्मा भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ बिगो कायम गरी उनीहरू चौध जनाविरुद्ध नै बिगोबमोजिम जरिवाना तथा हानिनोक्सानी भइसकेको ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँ असुलउपर गर्न मागदाबीसहित अभियोग पत्र दायर गरिएको छ । मुख्य कसुरदारको अभियोग लगाइएका उनीहरू सबैलाई १० देखि १४ वर्षसम्मका दरले कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ ।

टेलिकमका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा ठेक्का हत्याएको अभियोगमा ठेकेदार कम्पनी र त्यसका सञ्चालकविरुद्ध पनि मुख्य कसुरदारसरह नै सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

मिलेमतोमा खरिद हत्याएको अभियोगमा अख्तियारले चिनियाँ कम्पनी एसियन इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेड (साबिक एसियन इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज इन्क) र त्यसका वरिष्ठ निर्देशक लोङ योङ र कलर रिङब्याक टोन (सीआरबीटी) को प्रोजेक्ट अफिस काठमाडौंका तत्कालीन सञ्चालन/ परियोजना प्रबन्धक हुआङ विई र ठेकेदार कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि अरनिको इन्टरनेसनल प्रालिका निर्देशक शैलेस श्रेष्ठलाई मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाएको हो ।

बिलिङमा भएको अनियमिततामा अख्तियारले टेलिकमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं सञ्चार सचिव रहेका बैकुण्ठ अर्याल (पछि मुख्यसचिवबाट अवकाश) र हरिप्रसाद बस्याल लगायतमाथि पनि अनुसन्धान गरेको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू सहसचिवद्वय भूपाल बराल, उत्तरकुमार खत्री र शंकर लामिछाने, कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी, तत्कालीन प्राविधिक अधिकृत भानुराज श्रेष्ठ, तत्कालीन निर्देशक राधाकृष्ण ढुंगेल र तत्कालीन नायब प्रबन्धक निर्देशक मिनु प्रधान पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए ।

अख्तियारले तत्कालीन निर्देशक सविना मास्के, तत्कालीन प्रबन्धकहरू हरि ढकाल, गंगा सागर मातंछे, कुमारप्रसाद खतिवडा, प्रकाश मानन्धर, सुबोध रिमाल, शोभन अधिकारी र अनुप रेग्मी, तत्कालीन उपप्रबन्धकहरू मणिराज पौडेल, सुदीपराज घिमिरे, सरोज प्रधान, सन्तोष भण्डारी तथा तत्कालीन वरिष्ठ इन्जिनियर प्रयाग खड्कामाथि पनि छानबिन गरेको थियो । तर ‘कसुरदार देखिने प्रमाण’ अभाव भनेर अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छैन । ‘पछि थप प्रमाण प्राप्त भई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिए सोही बखत निज शंकितहरूउपर सोहीबमोजिम हुने’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा प्रतिवादी बनाइएका टेलिकमका पूर्वप्रबन्धक निर्देशक पौडेल यसअघि नै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, पेमेन्ट गेटवे, फर्जी कागजात, विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको लगायतका आधा दर्जन कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । यो उनको सातौं मुद्दा हो ।

टेलिकमको बिलिङ सेवालाई गुणस्तरीय पार्न भन्दै साढे ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा मिलेमतोमा चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएको र त्यसका लागि मिलेमतोमा विभिन्न मितिमा भुक्तान गरी ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । टेलिकमले ९ पुस २०६८ मा चिनियाँ कम्पनी तत्कालीन एसियन इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिजसँग ‘कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ’ (सीआरटीबी) र कस्टमर सपोर्ट (सीएस) बिलिङ प्रणाली खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

त्यति बेला टेलिकमले प्रदान गरिरहेका जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वायरलाइन, वायरलेस ब्रोडब्यान्डलगायत दूरसञ्चार सेवालाई एउटै प्रणाली/प्लाटफर्ममा एकीकृत गरी रियल टाइम बिलिङबाट तुरुन्तै शुल्क गणना र अपडेट गर्ने उद्देश्यसहित ठेक्का लगाइएको थियो । त्यसमा ६ वर्षसम्म वार्षिक मर्मत सम्झौता (एएमसी) गर्न सकिने प्रावधान पनि थियो ।

यसका लागि वार्षिक ५ प्रतिशत घट्दो दरमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा सम्झौता र सर्तविपरीत बदनियतपूर्वक ५ प्रतिशत छुट दिएर ठेकेदार कम्पनीसँग टेलिकमले २ करोड ५ लाख ६३ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो ।

सुरुमा सम्झौता गर्दा एएमसीबापत ३४ लाख ७२ हजार ५६ अमेरिकी डलर रहेकामा दोस्रो वर्ष ४ वटा पूरक सम्झौता गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ । त्यस क्रममा मिलेमतोमा वार्षिक ३५ लाख ८६ हजार ५ सय ६९ अमेरिकी डलरमा एएमसी सेवा खरिद गरिएको हो । त्यसपछि पनि थप २ वटा पूरक सम्झौता गरी वार्षिक रूपमा छुटसहित ५ वर्षको सम्झौता गरिएको थियो ।

सञ्चालक समितिको ६ असोज २०७८ को बैठकको निर्णयलाई आधार बनाएर उक्त सम्झौता गर्दा कम्पनीलाई २४ लाख ४३ हजार ६ सय २० अमेरिकी डलर (३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ) बराबर हानिनोक्सानी गरे/गराएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

हानिनोक्सानी भएको रकमलाई अख्तियारले बिगो कायम गरेको छ । हालसम्म भुक्तान भइसकेको ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँ (७ लाख २८ हजार ३ सय ८ डलर) भने प्रतिवादीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ । खरिद सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै अख्तियारमा उजुरी परेपछि आन्तरिक समिति र विज्ञ सम्मिलित समितिले नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जान सुझाव दिएको थियो तर त्यसलाई समेत बेवास्ता गरिएको थियो ।

सेवा प्रवाहमा बारम्बार समस्या आएपछि टेलिकमले प्रतिस्पर्धामा नयाँ प्रविधि र सेवा खरिद गर्नका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाएर राय पेस गर्न १३ पुस २०७५ मै समिति गठन गरेको थियो । समितिले २२ चैत २०७५ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर त्यसलाई बेवास्ता गरियो ।

१८ भदौ २०७६ मा टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्धक नरेशकाजी शाक्यको संयोजकत्वमा नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जान स्पेसिफिकेसन तयार पार्न समिति बन्यो । समितिले २६ मंसिर २०७७ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि स्पेसिफिकेसन जाँच तथा पुनरावलोकन समितिले समग्र बिलिङ प्रणालीसहितको सेवा खरिद गर्न ४ अर्ब १० करोड २४ लाख ८८ हजार ७ सय ११ रुपैयाँ ३९ पैसाको लागत अनुमान स्वीकृत गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जान सिफारिस गरेको थियो ।

सोही सिफारिसलाई ४ साउन २०७८ को सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको थियो । यता, नयाँ प्रक्रियाबाट जाने भनी सञ्चालक समितिबाट निर्णय भए पनि पुरानै प्रणालीलाई अपग्रेड गर्ने भनी चिनियाँ कम्पनीले २ करोड ७७ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा ८ वर्षका लागि ठेक्का लिन टेलिकमलाई १९ साउन २०७८ मा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

त्यसमा पुनरावलोकन गर्न तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले अर्को महिना ३ भदौमा नरेशकाजी शाक्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । उमेर हदका कारण बीचमै शाक्यको अवकाश भएपछि विनीता श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बन्यो । त्यहीबीच चिनियाँ कम्पनीलाई नै मूल सम्झौताविपरीत सेप्टेम्बर २०२१ देखि १ वर्षका लागि पुनः ३५ लाख ८६ हजार ५ सय ६९ मा ठेक्का लम्ब्याइयो ।

२ असोज २०७९ मा पुनरावलोकन समितिले नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जाँदा ४ करोड ४१ लाख ८ हजार १ सय ६ अमेरिकी डलर र अपग्रेडमा जाँदा २ करोड ३८ लाख २२ हजार २ सय ५ डलर लाग्ने गरी अनुमानित लागत तयार पार्‍यो । तर पुनरावलोकन समितिले चिनियाँ कम्पनीलाई अपग्रेडसहित ठेक्का दिने नियतका साथ योजना बनाएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । हरेक वर्ष ५ प्रतिशत घटाएर शुल्क भुक्तानी गर्ने भन्ने विषय हटाई एकमुष्ट ६ वर्षका लागि अपग्रेड रकम निर्धारण गरेर सोझै चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिन सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस भएको पनि खुलेको छ ।

नयाँ प्रक्रियामा नगई चिनियाँसँगै थप वार्ता गरी अवधि लम्ब्याउन निमित्त निर्देशक अमूल प्रधानको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । त्यसपछि अपग्रेड गर्ने गरी ८ जनवरी २०२३ मा चिनियाँ कम्पनी एसियन इन्फोसँगै सोझै खरिद सम्झौता गरिएको थियो । बिलिङ प्रणाली सुधारमा गर्ने आवरणमा बिनाप्रतिस्पर्धा पहिलेकै कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पेर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

नयाँ बिलिङ प्रणाली अनिश्चित

टेलिकमका उच्च पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । टेलिकमले साढे १३ वर्षअघि चिनियाँ कम्पनीसँग २ करोड ९८ लाख अमेरिकी डलरमा ‘कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ’ र ‘कस्टमर सपोर्ट’ प्रणाली खरिद गरेको थियो । यो प्रणाली ६ पुस २०६९ देखि सञ्चालनमा आयो । यसले ३ करोड १० लाख ग्राहकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता राख्छ ।

प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएपछि टेलिकमले क्रमिक रूपमा सीडीएमए, जीएसएम, वाईम्याक्स, पीएसटीएन, इमेलजस्ता विभिन्न सेवा यसै प्रणालीमा ‘माइग्रेसन’ गरेको थियो । तर यो प्रणाली पुरानो प्रविधिमा आधारित भएकाले फाइभजीजस्ता नयाँ सेवाका लागि उपयुक्त नहुने ठहर साउन २०७८ मा गरेर नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

टेलिकमले नयाँ प्रणालीका लागि १८ चैत २०८० मा बोलपत्र आह्वान गरे पनि सुरुवाती चरणमा कुनै आवेदन परेन । त्यति बेला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरी सीमित कम्पनीलाई लक्ष्य गरेर टेन्डर खोलिएको आरोप लागेको थियो । यस विषयमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले बोलपत्र प्रक्रिया बदर गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशमा एसियाइन्फो, हुवावे, जेडटीईजस्ता टेलिकमको कोर नेटवर्क म्यानुफ्याक्चररका रूपमा जोडिएका कम्पनीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी बिलिङ प्रणालीको टेन्डरमा भाग लिन नमिल्नेसमेत भनिएको थियो ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि १७ जेठ २०७८ मै नेपाल टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै कन्भर्जेन्ट बिलिङ सिस्टममा कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टम प्रोभाइडर एउटै भए बिलिङको डेटा दुरुपयोग हुन सक्ने औंल्याएको थियो । यस विषयमा निर्णय लिँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने सुनिश्चित गर्न पनि नियामकले सुझाव दिएको थियो ।

टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले कात्तिक २०८१ मा १६ जनाको जम्बो समिति बनाएर बोलपत्र पुनरावलोकन गरी पुनः आह्वान गरिएको थियो । त्यसपछि हुवावे र जेडटीईले आवेदन दिएका थिए । तर अदालतको आदेशविपरीत टेलिकम नेतृत्वले प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको भन्दै विवाद भएको थियो । अब यो प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने अन्योल छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।