दैलेखमा नेपाललाई ५० वर्ष पुग्ने ‘मिथेन’ ग्यास भएको पुष्टि

सुर्खेत : पेट्रोलियम अन्वेषणबाट प्राप्त नमुना परीक्षणका क्रममा दैलेखमा ‘मिथेन’ ग्यास भएको पुष्टि भएको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा मिथेन नामक ग्यास रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको हो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार नापितले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १ सय १२ अर्ब घनमिटर ग्यास रहेको र सो ग्यास नेपाललाई ५० वर्ष पुग्ने उल्लेख भएको पुष्टि गरे ।

‘पेट्रोलियम अन्वेषणसम्बन्धी नतिजा विश्लेषणसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आउन अझ केही समय लाग्ने देखिएपछि हामीले चिनियाँ विज्ञ टोलीसँग प्रारम्भिक रिपोर्ट मागेका हौं,’ नापितले भने, ‘सो रिपोर्टमा दैलेखमा पर्याप्त मात्रमा प्राकृतिक ग्यास मिथेन रहेको पुष्टि हुनुले सरकारलाई यसपछिका आवश्यक तयारी गर्न बाटो खुल्यो ।’

विभागले प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा परीक्षण उत्पादनको चरण सुरु गर्ने जनाएको छ । ‘अबको तयारी भनेको परीक्षण उत्पादनको हो, त्यो कसरी गर्ने ? कहिलेदेखि गर्ने ? कसबाट गराउने ? भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्ने काम अब सुरु हुन्छ,’ प्रवक्ता नापितले भने, ‘अन्तिम प्रतिवेदन आउनुअगावै प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा परीक्षण उत्पादनको पूर्वतयारीका कार्यहरू थालिनेछ ।’ विभागका अनुसार अन्तिम प्रतिवेदन पुससम्म प्राप्त हुनेछ ।

दैलेखमा उच्च गुणस्तरको ग्यास रहेको पुष्टि भएपछि सरकारी अधिकारीहरू र स्थानीयवासी उत्साही देखिएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दैलेखको नतिजाका आधारमा अन्य सम्भावित स्थानहरूमा अन्वेषण गरिने जानकारी दिए ।

पाल्पा, दाङलगायतका स्थानमा ग्यास रहेको अनुमान छ । स्थानीयवासीले पनि सरकारसँग व्यावसायिक उत्पादन र प्रशोधनको कामको पूर्वतयारीमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेका छन् । जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा उच्च गुणस्तरको प्राकृतिक ग्यास भेटिनु जिल्लाको विकास र समृद्धिका लागि कोसेढुंगा साबित हुने स्थानीयको भनाइ छ ।

चिनियाँ सरकारको पूर्ण अनुदानमा दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणसम्बन्धी कार्यहरू तीन चरणमा भएका थिए । पहिलो चरणमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र दोस्रो चरणमा ड्रिलिङ कार्य गरिएको थियो । चाइना–एड अन वेल एन्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्टअन्तर्गत खानी तथा भूगर्भ विभाग, चाइना जियोलोजिकल सर्भे (सीजीएस) तथा सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनीले २८ वैशाख २०८१ देखि ड्रिलिङको काम सुरु गरेको थियो ।

२०८१ पुसमा ४ हजार १३ मिटर ड्रिलिङपश्चात् चट्टान, ग्यास, पानी, माटोलगायतका नमुनाहरू प्रयोगशाला परीक्षणका लागि चीन पठाइएको थियो । तेस्रो चरणमा प्राविधिक नतिजा विश्लेषण अर्थात भौगर्भिक सूचना, प्रयोगशाला रिपोर्टसहितको निष्कर्ष प्रतिवेदनका कामहरू पर्छन् ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक ड्रिलिङ विधिबाट पेट्रोलियम अन्वेषण गरिएको थियो । विभागले ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्धन परियोजना’ स्थापना गरी यसमार्फत जग्गा अधिग्रहण, सडक पहुँच, विद्युत् पहुँच विस्तार, प्रशासनिक समन्वय गर्ने लगायतका काममा सहजीकरण गरेको थियो । अन्वेषणको काम अघि बढेपछि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।

यसरी सुरु भयो अन्वेषण

३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेपालले एउटा अनपेक्षित परिस्थितिको सामना गर्नुप¥यो । नयाँ संविधान जारी गर्नबाट रोक्न गरेको प्रयास असफल भएपछि त्यसकै असन्तुष्टि स्वरूप भारतले संविधान जारी भएको पर्सिपल्ट ६ असोजदेखि फागुनसम्म नेपालमा अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । नाकामा सबै प्रकारका पारवहन ठप्प पारिएपछि सबैभन्दा बढी असर नेपालको ऊर्जा तथा इन्धन क्षेत्रमा परेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संविधान जारी भएलगत्तै २४ असोज २०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री ओलीले ६ महिने लामो अघोषित नाकाबन्दी बिनासर्त कूटनीतिक वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समाधान गरे ।

उनकै पहिलो कार्यकालमै भारतीय निर्भरताको अन्त्य गर्न चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धिहरूमा हस्ताक्षर भयो । ती सन्धिले भारतीय नाकामा अवरोध सिर्जना भएमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट पारवहन गर्नसक्ने बाटो खुला गरिदियो, जुन सन्धि नेपालका लागि ऐतिहासिक मानिएको छ ।

यसअघि नेपालले भारतीय भूमि हुँदै पारवहन अधिकारको उपयोग गरिरहेको थियो । एक मात्र राष्ट्रसँग पारवहन अधिकार सीमित गरिँदा नेपालले पटक–पटक अनेकौं कष्ट भोग्नुप¥यो । चीनसँगको सम्झौताले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात निर्यातमा भारतसँगको निर्भरता अन्त्य गरिदियो ।

२०७२ चैत पहिलो साता ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा एउटा अर्को महत्वपूर्ण सम्झौता भयो । त्यो थियो, नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा सघाउने द्विपक्षीय समझदारी (जीटुजी)मा हस्ताक्षर । सो समझदारीमा नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषणसम्बन्धी समझदारीअन्तर्गत नेपालमा भएको ग्यास र पेट्रोलियम अन्वेषणमा चीनले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने उल्लेख थियो ।

नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना रहेको भनिए पनि उत्खननको प्रयास भएको थिएन । नेपाल–चीनबीच बेइजिङमा भएको सो सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषणको जिम्मा चीनलाई दिनेसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो ।

२०७६ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

नाकाबन्दीकै बेला २०७२ मंसिरमा तत्कालीन ओली सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले दैलेखको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अवलोकन गरेको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन गर्ने तत्कालीन सरकारको प्रतिबद्धता सुन्दा स्थानीय उमंगित भएका थिए । किनकि, नाकाबन्दीबाट सिर्जित ग्यास, इन्धन अभावको सास्तीबाट दैलेखवासी पनि अछुतो थिएनन् । आफ्नै आँगनमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ’bout पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान एवं अन्वेषण हुनुपर्ने चौतर्फी आवाज थियो ।

२०७२ चैतदेखि दैलेखको ज्वाला क्षेत्रबाट चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नमुना संकलन थालेको थियो । प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली र चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान, नाभिस्थान क्षेत्रमा बलिरहेको, बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले दैलेखको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ’बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन थालेको पनि वर्षांै भइसकेको थियो । तर, काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

भारतीय नाकाबन्दीकै अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कामले एकाएक गति लिन पुग्यो । नेपाल–चीन सम्झौतापछि चिनियाँ पक्षले अनुदानस्वरूप दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कार्य थालनी ग¥यो ।

उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले २०७६ कात्तिकमा दैलेखको नाभिस्थानबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण कार्यको उद्घाटन गरेर सरकारको प्राथमिकता उजागर गरे । त्यसयता नेपाल र चिनियाँ प्राविधिक टोलीले विभिन्न चरणका काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

के हो मिथेन ग्यास ?

मिथेन ग्यास इन्धनका साथै विद्युत् उत्पादन र रासायनिक उद्योगलगायतमा प्रयोग हुने स्वच्छ प्रकृतिको ग्यास हो । यो डिजेल, पेट्रोलभन्दा उच्च गुणस्तरको र सस्तो मानिन्छ । प्रदूषण कम हुने हुँदा यसलाई वातावरणमैत्री ग्यासका रूपमा लिने गरिन्छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।