पाँचथर — फालेलुङ गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नीति पारित गरेको छ।
यो नीति पालना नगरी निजी विद्यालयमा पढाउने व्यक्तिहरूको तलब, भत्ता तथा सुविधाबाट १० प्रतिशत कटौती गरी आन्तरिक राजस्व खातामा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
गएको सोमबार सम्पन्न ११औं गाउँसभाले सर्वसम्मत रूपमा उक्त नीति पारित गरेको हो। प्रवक्ता भरत खपाङ्गीका अनुसार गाउँपालिकाले शिक्षा ऐनमार्फत सो व्यवस्था लागू गरेको छ। साथै, गाउँसभाले कृषि, वन वातावरण र जिन्सी लिलामीसम्बन्धी ऐन पनि पारित गरेको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षका लागि फालेलुङले ५४ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट १ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको गाउँपालिकाले वडा नं. ५ मार्फत विपन्न, दलित, गरिब र अल्पसंख्यक विद्यार्थीलाई पोशाक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको छ।
प्रतिक्रिया