सर्वोच्चमा प्रस्तावित दुई न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ

सुनुवाइका क्रममा समिति सदस्यहरुले लामो समयसम्म राजनीतिक दलको पक्षधर भएर काम गरेका कानुन व्यवसायीले कसरी निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न गर्दै प्रमाणका आधामा मात्र फैसला सुनाउँदा न्यायका निम्ति अदालत पुगेको व्यक्ति पुनः अन्यायमा परेका घटना सुनाए।

समिति सदस्य जनार्दन शर्माले सिद्धान्त र व्यावहारिक अभ्यासबीच ठूलो अन्तर रहेको जनाउँदै न्यायलयबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत मुद्दाको निर्णय सुनाउँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका वास्तविकता सुनाए।

अर्का सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले राजनीतिक मुद्दालाई न्यायाधीशले पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी गरे।

समिति सदस्य महेशकुमार बर्तौला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल, जगप्रसाद शर्मा, लीला श्रेष्ठ र सुनिता बरालले न्यायाधीशद्वयलाई विविध प्रश्न गरेका थिए।

उनहरूले सर्वोच्च अदालत बारको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने, न्यायमूर्तिको निष्पक्षता र नैतिकता नै निजको गहना हुने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन सुझाएका थिए।

न्यायालयभित्र सुशासन कायम गर्न न्यायाधीशहरू निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा पनि उनहरूले जोड दिए।

गत जेठ ३० गतेको न्याय परिषद् बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल, न्यायाधीश पौडेल र अर्का न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको नाम तथा प्रधानमन्त्रीबाट न्याय परिषद् सदस्यमा महेशकुमार नेपालको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएको हो।