काठमाडौं : विशेष अदालतले नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतलाई घुस लिएको अभियोगमा ८ वर्ष ३ महिना कैद र २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ ।
अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले घुस लिएको पुष्टि गर्दै बस्नेतलाई ८ वर्ष कैद र ओहोदाको दुरुपयोग गरेको भन्दै थप ३ महिना कैद सजाय सुनाएको हो ।
बस्नेतले पदमा रहँदा ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस लिएको ठहर गर्दै अदालतले उनलाई २ करोड ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।
सोही प्रकरणमा संलग्न पद्म हाउजिङका सञ्चालक राजु कँडेल,पद्म हाउजिङ तथा पद्मा मर्चेन्ट कम्पनीलाई पनि यही दरले जरिवाना तोकिएको छ ।
अदालतले मेयर बस्नेतलाई १३ करोड १२ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा पनि दोषी ठहर गरेको छ ।
सो अभियोगमा उनलाई ३ वर्ष कैद र २६ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । तर, सो कैद सजाय घुस प्रकरणकै ८ वर्षको सजायमा समायोजन हुने उल्लेख गरिएको छ ।
थप रूपमा, अदालतले बस्नेतलाई २ करोड २६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त जरिवाना पनि तोकेको छ ।
यस फैसलासँगै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले घुस लिएको पुष्टि भएमा कानूनले कस्तो कडा कदम चाल्न सक्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश गएको कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया