कोशी प्रदेशसभालाई आमसञ्चार विधेयकको संशोधन सुझाव हस्तान्तरण

विराटनगर । नागरिक समाजको तर्फबाट संकलन भएको सुझाव कोशी प्रदेशसभाको विषयगत समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको आमसञ्चार विधेयकमा सुझाव संकलन गरेर हस्तान्तरण गरिएको हो । 

साझा सवालका लागि साझा मञ्च कोकनले सोमबार कोशी प्रदेशसभाको न्याय प्रशासन तथा विद्यायन समिति सभापति कमला दर्नाल र सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई विधेयकको सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो ।

कोकनले विभिन्न चरणमा कोशी सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको विधेयकको मस्यौदामा नागरिक समाजको तर्फबाट पत्रकार, अधिकारकर्मी , सांसदहरुसँग सुझाव संकलन गरेको अध्यक्ष मञ्जिता उपाध्यायले बताइन् । 

उनका अनुसार विधेयकको छलफलमा सञ्चार विज्ञ कमल पौडेल र कानुन विज्ञ कोषराज न्यौपानेले सहभागिता जनाएका थिए । कोकनले  संघीय कानुन, प्रत्योजित कानुन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, समावेशिता र सर्वस्वीकार्यताको आधारमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गरेको कानुन विज्ञ अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले जानकारी दिए । 

विज्ञ न्यौपानेका अनुसार छलफलबाट आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई परिषद् बनाउनुपर्ने, पदाधिकारीहरुको अनुभव बढाउनुपर्ने सिमान्तकृतहरुको योग्यता र अनुभव घटाउनुपर्ने, अध्यक्ष  र रजिष्ट्रारको अधिकार प्रस्ट बाँडफाँट गरिनुपर्ने, सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण रजिष्ट्रारले र पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण लगायतका विषय अध्यक्षमार्फत निर्णय हुनुपर्ने समाचारलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा सरक्षण गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण शुल्क ५० प्रतिशत घटाउनुपर्ने लगायत ६५ वटा शुझावहरु विधेयकमा समावेश गरिएको छ । 

विधेयकको सुझावबारे जानकारी लिँदै आन्तरिक मामिलामन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले कुनैपनि विधेयकमा संशोधन सुझाव आवश्यक भएकोले कोननले सरोकारवालाहरुसँग छलफल  गरेर राखेको सुझावहरुलाई समिति र सरकार दुवैले ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले प्रदेशसभामा छलफलमा रहेको आमसञ्चार विधेयक प्रतिष्ठान भन्दा पनि परिषद् नै बनाए अधिकार सम्पन्न हुने बताए । 

कोशीका पत्रकारहरुले माग गर्दै आएको आमसञ्चार विधेयक प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभामा दर्ता भएपनि छलफल गरेर विद्यायन समितिले प्रतिवेदन नदिँदा कानुन बन्न सकेको थिएन । दोस्रो कार्यकालमा बल्ल आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको हो ।

आमसञ्चार विधेकमा प्रदेशसभामा एक दर्जन संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । विधेयकलाई परिपक्व बनाउन संसदीय पत्रकार मञ्च र नेपाल पत्रकार महासंघ कोशीले पनि छलफल गरी सुझाव संकलन गरेर प्रदेशसभालाई बुझाइसकेको छ ।