रामेछापका आधा सरकारी कार्यालय स्वतः प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचना पनि प्रकाशित गर्दैनन्

रामेछाप । रामेछाप जिल्लाका झन्डै आधा सरकारी कार्यालयमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय रामेछापद्वारा गरिएको अनुगमनमा ४७ सरकारी निकायमध्ये २१ संस्थाले अनिवार्य सूचनाहरू स्वतः प्रकाशित नगरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।

सूचना अधिकारी तोक्ने, सम्पर्क विवरण र सेवा प्रक्रिया सार्वजनिक गर्ने, हरेक तीन महिनामा नियमित रूपमा जानकारी अद्यावधिक गर्ने र नागरिकबाट माग गरिएमा समयमै सूचना उपलब्ध गराउनेजस्ता कानुनी व्यवस्थाको आधा जसो कार्यालयमा पालना नहुँदा सार्वजनिक निकायहरू नै सूचनाको हकप्रति गम्भीर नरहेको देखिएको छ ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय रामेछापका सूचना अधिकारी कुमार लुइँटेलका अनुसार चार वटा कार्यालयले त अझै सूचना अधिकारी नै तोकेका छैनन् ।

सूचनाको हक कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका अनुसार गरिएको अध्ययनमा पाइएको यो अवस्थाले नागरिक अधिकार र राज्यको जबाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

हुलाक कार्यालयद्वारा मन्थलीमा आयोजना गरिएको सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले ४७ कार्यालयमध्ये २६ वटा कार्यालयले भने स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यालयले भने ऐन अनुसार काम गरेका जानकारी दिए । तर यो कानुनको न्यूनतम पालना मात्र हो, जसले सार्थक सूचना प्रवाह सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।

जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख वैकुण्ठ लामिछानेले सूचनाको हक कार्यान्वयनबारे तयार पारिएको विस्तृत प्रतिवेदन सम्बन्धित सबै कार्यालयमा पठाइसकिएको र अब कानुनको पालना गराउन कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

‘हामीले कमजोरी औँल्याएका छौँ, अब कानुन कडाइका साथ लागू गराउन गम्भीरतापूर्वक लाग्नेछौँ,’उनले भने ।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले सरकारी कार्यालयहरूले पत्रकारहरूसँग पनि सूचना लुकाउने, व्यक्तिगत रिसइवी राख्ने र सूचना गोप्य राख्ने प्रवृत्ति बढिरहेको गुनासो गरे ।

उनीहरूले सूचनाको हक नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले राज्य संयन्त्रबाटै यसको उल्लङ्घन हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे ।

सूचनाको हक ऐन, २०६४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने, तीन महिनामा एक पटक अनिवार्य सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, सूचना माग भएमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र सम्पूर्ण सूचना प्रक्रियाको अभिलेख राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ५(४) अनुसार प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो सेवा, कार्यविधि, खर्च र योजना सम्बन्धी सूचना स्वतः प्रकाशित गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ ।