सुन्दरहरैँचाको शंकास्पद खोला ठेक्कामा अख्तियाले सुरु गर्यो अनुसन्धान

विराटनगर । मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले शंकास्पद हिसाबले खोला ठेक्का लगाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । 

नगरपालिकाले गछिया र बूढी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि शंकास्पद हिसाबले ठेक्का लगाएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि खोलाको ठेक्का प्रक्रिया अनियमित हिसाबले अघि बढाइएको फेला परेसँगै अख्तियारले आफ्नो कारबाही सुरु गरेको हो । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा दुवै खोलामा चरम दोहन गरिएको विषय यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । 

शंकास्पद हिसाबले ठेक्का लगाएर प्राकृतिक स्रोतमाथि मनपरी दोहन गरिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । खोलाको ठेक्का प्रक्रियामा मेयर केदारप्रसाद गुरागाईं, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेलगायतको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । 
उनीहरुकै मिलेमतो र संरक्षणमा अत्यधिक दोहन भइरहेको र नियन्त्रणका लागि चासो नदिएको भनेर प्रश्न उठेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले खोलाको ठेक्कामा अनियमितता र जथाभावी दोहन भएको विषय सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको बताए । 

‘अख्तियारले आफ्नो कारबाही सुरु गरिसकेको छ । विभिन्न हिसाबले अनुसन्धान भइरहेको छ । खोला ठेक्कासँग सम्बन्धित कागजात अध्ययन गर्नेदेखि थप विषय बुझ्दै छौं,’ उनले भने । ठेक्कामा अनियमितता देखिए मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने अख्तियारको तयारी छ । अनुसन्धान टुंग्याउन भने केही समय लाग्ने थपलियाको भनाइ छ । 

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीका लागि ठेकेदार कम्पनी सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–४ को एनपी निर्माण सेवा र नगरपालिकाबीच २०८१ असोज १३ गते दुवै खोलाको ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले २०८१ असोज १४ गतेदेखि २०८२ जेठ ३१ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गरेको थियो । 

गछिया खोला ३ करोड ८८ लाख ३१ हजार र बूढी खोला ६६ लाख ९५ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लागेको हो । गछिया खोलामा विभिन्न १२ वटा नाकाबाट ढुंगा, रोडा र ग्राबेल ८ हजार १ सय ९८ दशमलव ७५, गिट्टी ३६ हजार ९ सय ४६ दशमल ५ र बालुवा ७६ हजार ५ सय ८८ दशमलव ६६ गरेर १ लाख २१ हजार ७ सय ३३ दशमलव ९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौता छ । 

बूढी खोलामा विभिन्न ४ वटा नाकाबाट ढुंगा र रोडा २ हजार ६ सय ३ दशमलव ११, गिट्टी ५ हजार ४ सय ३६ दशमलव ०८, बालुवा ९ हजार ९ सय ५५ दशमलव ८९ र भरौट १२ हजार ८ सय ४२ गरेर ३० हजार ८ सय ३६ दशमलव ६२ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौता भएको थियो । 

खोलामा अत्यधिक दोहन भएको भनेर बारम्बार कुरा उठाउँदा पनि नगरपालिकाले बेवास्ता गरेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए । ‘खोलाको सम्झौता एकातिर थियो । काम अर्कै हिसाबले भयो । यसमा सबै पक्ष मिलेका थिए । तोकिएजति परिमाणको नदीजन्य पदार्थ निकालेर पनि दोहन गरियो,’ १ जनप्रतिनिधि भन्छन् । उनका अनुसार भ्रष्टाचार गर्नकै लागि गलत ढंगले सम्झौता गरेर काम अघि बढाइएको थियो । 

एनपी निर्माण सेवाको तर्फबाट प्रोप्राइटर कमला ओझाले गर्ने भनिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि प्रशान्त दंगाल र नगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले गरेको पाइएको थियो । तर, एनपी निर्माण सेवाको प्रोप्राइटर कमला ओझाको नाममा सम्झौता सुरु भएको देखिन्छ । अन्तिममा प्रतिनिधिका रूपमा प्रशान्त दंगालले हस्ताक्षर गरेपछि खोला ठेक्का शंकाको घेरामा परेको हो । 

अर्कोतर्फ जेसीबी, एक्साभेटरजस्ता ठूलो मेसिनले खोला खन्न पाइँदैन । तर, ठेकेदारले ठूला औजार प्रयोग गरेर नियमविपरीत रातदिन उत्खनन गरिरहँदा पनि स्थानीय तह, प्रहरी कसैले पनि नियन्त्रणमा चासो नदिएको स्थानीय बताउँछन् । शंकास्पद खोला ठेक्कासँग सम्बन्धित पूर्ण सूचना उपलब्ध गराउन नै नगरपालिकाले अस्वीकार गरेको थियो । पूर्ण सूचना दिन अस्वीकार गर्नुले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको सन्दिग्ध मिलेमतोको संकेत गर्छ । 

खोला ठेक्काको विषयमा बुझन्लाई आईई रिपोर्ट, बिल र भौचर महत्वपूर्ण कागजात हुन् । आईई रिपोर्टले खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ जम्मा कति परिमाणमा निकाल्ने भन्ने मात्रै नभएर कुन नाकाबाट दैनिक कति परिमाणमा निकाल्न पाइन्छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । त्यही अनुसार हिसाब गरेर बिल जारी गर्नुपर्छ । 

तर, खोला ठेक्का लगाइसकेपछि प्रभावकारी ढंगले अनुगमनसमेत भएको थिएन । १ प्राविधिकका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया शंकास्पद मात्रै हैन, कार्यान्वयनका क्रममा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको थियो । स्थानीयले योजनाबद्ध मिलेमतोबाट भइरहेको संस्थागत लुटमाथि कारबाही आवश्यक रहेको भनेर आवाज उठाउँदै आएका थिए ।