धरानमा कहिले आउँछ बजेट ?, मेयरले भने, ‘अवशिष्ट अधिकार एक मात्र विकल्प !’

धरान : कोशी प्रदेशमा रहेका २ वटा मात्र उपमहानगरपालिका एतिवेला बजेटको होलिडेमा रहेका छन् । सुनसरी जिल्लामै रहेका २ उपमहानगरपालिका हुन् इटहरी र धरान । 

धरान र इटहरी नै एतिबेला बजेट विहीनको अवस्थामा छन् । जसका कारण बढ्दो जनसङ्ख्या र सहरी चापमा रहेका उपमहानगरपालिकाको सेवा प्रवाह पनि प्रभावित भइरहेको छ । 

धरानको चर्चा गरौँ,
साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि धरान उपमहानगरपालिकामा बजेट नल्याइनु नगर प्रशासनमा देखिएको असमझदारी र राजनीतिक किचलोको सङ्केत समेत हो ।

यसबिच, बजेटविहीन अवस्थामा स्थानीय सरकार सञ्चालन भइरहेकाले धरानका विकास आयोजनाहरू, सेवा प्रवाह, भुक्तानी प्रक्रिया, कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता लगायत दैनिक प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित देखिएको छ । बजेट अभावका कारण आम नगरवासीहरूमा असन्तुष्टिको विरोध हुन थालिसकेको छ ।

विवादकै कारण बजेट प्रक्रिया रोकियो
धरान उपमहानगरपालिकामा नगरप्रमुख हर्कराज राई साम्पाङ र उपप्रमुख इन्द्रविक्रम बेघाबिच विगत केही महिनादेखि देखिएको विवाद बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुको मुख्य कारण हो भनी जनस्तरमा आवाज उठ्न थालिसकेको अवस्था छ । 

श्रमदान कार्यक्रम र प्रशासनिक निर्णयहरूमा मतभेद भएपछि कार्यपालिकाभित्र नै समन्वय नहुँदा नगर सभामा बजेट पेस गर्न ढिलाइ भएको हो । यस वर्षको बजेट सीमा निर्धारण, योजनाहरूको प्राथमिकता, आम्दानी अनुमान, तथा खर्च संरचनाको मस्यौदा तयार पार्नुपर्ने समयमा राजनीतिक खिचातानीमै नगर प्रशासन अल्झिएको छ । 

धरानको उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिको बैठक वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको थियो, जसमा १ अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सकिने प्रस्ताव गरिएको उपप्रमुख इन्द्रविक्रम बेघाले बताएका थिए । तर, त्यसपछि भने बजेट मस्यौदा अन्तिम रूप अहिलेसम्म लिन सकेको छैन ।

कानुनी समयसीमा भङ्ग
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार, स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको बजेट नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ  तर धरानले यो कानुनी समय सीमा उल्लङ्घन गर्दै अहिलेसम्म बजेट पेस नगर्नु गम्भीर प्रशासनिक कमजोरी मानिएको छ ।

धरानका नगर प्रवक्ता एवं धरान वडा नं. १७ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भटराई ‘मनोज’ का अनुसार, बजेट ल्याउने प्रयास जारी छ र साउन मसान्तसम्ममा बजेट सार्वजनिक गर्न सकिने सम्भावना छ । उनका अनुसार नगरभित्र उत्पन्न विवाद समाधानका लागि छलफल भइरहेको र सहमति जुटाउने प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

तर यता नगरवासीहरू भने जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत विवादले समग्र नगरको विकास अवरुद्ध हुनु गलत भएको भन्दै आक्रोशित देखिन थालेका छन् । वडा स्तरमा प्रस्तावित विकास योजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भने केही स्थानमा ठेक्कापट्टा प्रक्रिया समेत स्थगित हुने अवस्थामा छन् ।

त्यस्तै, नगरपालिकाका स्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता वितरणमा समेत समस्या देखिएको छ । कतिपय सेवा जसमा फोहोर मैला व्यवस्थापन, सडक मर्मत, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण जस्ता कार्यहरूसमेत प्रभावित भएको छ ।

यसबिच धरान उपमहानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया लामो समयदेखि अन्योलमा परेपछि नगर प्रमुख हर्कराज राईले स्रोत अनुमान तथा बजेट तर्जुमा समितिका सदस्यहरूलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि समितिको १५ बैठक बसे पनि छलफल टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा बजेट निर्माण कार्य प्रभावित भएको नगर प्रमुख राईको भनाइ छ ।

राईका अनुसार दलीय निर्देशन र विभिन्न कारणले बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ, जसका कारण नगरका आकस्मिक, विकासात्मक र नियमित कार्य प्रभावित हुने खतरा बढेको छ ।

“यसरी बजेट निर्माण नहुँदा नगरपालिकालाई कानुनी र नैतिक सङ्कट पर्न सक्छ,” नगर प्रमुख राईले चेतावनी दिँदै भने, “सबै सदस्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिएर चाँडै बजेट पास नगरे अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी टिप्पणीमार्फत पछि अनुमोदन हुने गरी खर्च गर्ने बाध्यता आउन सक्छ।”

धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट अझै पनि अन्योलमा रहनु एक चिन्ताजनक अवस्था हो । समयमै बजेट पारित गरेर नगरवासीको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु जनप्रतिनिधिहरूको नैतिक र कानुनी दायित्व हो । एक महिना बढी भइसक्दा पनि अझै बजेट नआउनुले नगर सरकार सञ्चालनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।