लुम्बिनी वरिपरिका ६० भन्दा बढी उद्योग सार्न सर्वोच्चको परमादेश : ७० अर्ब लगानी, १० हजार रोजगारी सङ्कटमा

भैरहवा : सर्वोच्च अदालतले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आसपासका उद्योग सार्न जारी गरेको आदेशले ६० भन्दा बढी उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ । अदालतले दुई वर्षभित्र उद्योग स्थानान्तरण वा बन्दको आदेश गरेपछि एकै पटक त्यस क्षेत्रका सिमेन्ट, इँटा, स्टिललगायतका उद्योग सार्नुपर्ने भएको हो ।

उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार रुपन्देहीमा साना र ठुला गरी एक सयभन्दा बढी उद्योग दर्ता छन् । ठुलो सङ्ख्यामा उद्योग एकै पटक सार्नुपर्ने आदेशलाई लगानीकर्ताले कठिन र जोखिमपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतको रिटमा लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक र जैविक विविधता संरक्षणका लागि भन्दै बुधवार लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि लुम्बिनीको निश्चित क्षेत्रभित्रका उद्योग स्थानान्तरण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । पूर्ण पाठ आएपछि आदेश कार्यान्वयनमा जाने छ ।

सर्वोच्चको आदेश बुझेको दुई वर्षसम्म स्थानान्तरण नभएका उद्योग बन्द गर्न पनि अदालतले सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ । यसका आधारमा उद्योगीले त्यहीँ रहेर प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्ने विकल्प अन्त्य भएको छ ।

अदालतले दक्षिणतर्फको भारतीय सीमा, पूर्वपश्चिम र उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दुरी तथा लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ आठ सय मिटरसम्म कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग अनुमति नदिन पनि परमादेशको आदेश गरेको हो ।

नेपाल औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको २०६६ मा १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो तर निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

२०६६ मङ्सिर २० गतेअघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगका हकमा पहिलो प्राथमिकतामा उद्योग स्थानान्तरण गर्ने र

यसरी सञ्चालित उद्योगहरूको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत् क्षमता थप गर्न स्वीकृति प्रदान नगर्ने पनि बोर्डले नीति लिएको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशले अब उक्त क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति दिन पूर्णतः रोक लगाइदिएको छ भने स्थानान्तरण भएका उद्योगका क्षेत्रमा पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई अनुमति दिन पनि आदेश दिएको छ । परमादेशको पूर्ण पाठमा यसबारे थप विश्लेषण आउन सक्ने छ ।

युनेस्को विश्वसम्पदा सूचीमा परेको बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रदूषण बढेको भन्दै युनेस्कोले सम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको थियो । हालै मात्र त्यस्तो चेतावनी एक वर्ष कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ ।

अब भने परमादेशसँगै ठुला साना गरेर लुम्बिनी आसपासका सिमेन्ट, स्टिल, स्न्याक्स, इँटा, कागज, प्लाइबोर्ड, रिफाइरिनरी, प्लाइउड, कुटानी पिसानी मिललगायतका ६० भन्दा बढी उद्योग प्रभावित हुने छन् ।

यसअघि २०७६ असारमा सर्वोच्चले लुम्बिनी विकास क्षेत्र वरपर १५ किलोमिटरभित्र उद्योग सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो तर अन्तरिम आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरेका उद्योगी सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि थप दबाबमा परेका छन् ।

उद्योगीहरूले क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टीबिना उद्योग सार्न नसक्ने अडान राख्दै आदेश कार्यान्वयन कठिन हुने तर्क गरेका छन् ।

सत्तरी अर्ब लगानी, हजारौँ श्रमिक प्रभावित

सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुसार त्यस क्षेत्रमा करिब ७० अर्ब रुपियाँको लगानी छ । ती उद्योगमा करिब १० हजार श्रमिक कार्यरत छन् । उद्योग विस्थापन हुँदा ठुलो रोजगारी सङ्कट आउने व्यवसायीको भनाइ छ ।

विभिन्न अध्ययनले लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्नुको प्रमुख कारण उद्योग नै रहेको देखाएका छन् । सन् २०१२ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ र युनेस्कोले गरेको अध्ययनदेखि हालै भारतको पुगेका वैज्ञानिकले गरेको अनुसन्धानसम्म सबैले लुम्बिनीलाई उच्च प्रदूषित क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

अध्ययनले लुम्बिनीमा सानो धुलोका कण (२.५ पिएम) २७० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पाइएको देखाएको छ, जुन नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा सात गुणा र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डभन्दा ११ गुणा बढी हो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार ब्रिज, गोयन्का, सिद्धार्थ, पाठक, अग्नि र विशाल सिमेन्ट उद्योगले उत्सर्जन मापदण्ड नाघेका छन् ।

क्षतिपूर्ति माग

सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्धक रोहित अग्रवालले ठुलो लगानी भएका उद्योग स्थानान्तरण गर्न नसकिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार सार्नै चाहन्छ भने उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ ।” उहाँका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले प्रभावित उद्योगमा कार्यरत करिब १० हजार श्रमिक प्रभावित हुन्छन् । आदेश कार्यान्वयन भए यी श्रमिकको रोजगारी गुम्न सक्ने उहाँको तर्क छ ।

नेपाल अम्बुजा सिमेन्टका प्रबन्धक अप्रीत अग्रवालले पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा उद्योगहरू प्रयासरत रहेको दाबी गर्दै तत्काल स्थानान्तरण असम्भव रहेको बताउनुभयो ।त्यस्तै अर्घाखाँची सिमेन्टका महाप्रबन्धक राजेश अग्रवालले उद्योग सार्दा ठुलो सङ्कट निम्तिने भन्दै सरकारबाट जग्गा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएसम्म सार्न नसक्ने बताउनुभयो ।

२०७० पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले लुम्बिनी प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि तत्काल उपाय पहिल्याउन निर्देशन दिएको थियो तर आजसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले सर्वोच्चको आदेश उद्योगीका निम्ति निकै दुःखद रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यी उद्योग राज्यले स्वीकृति दिएर मात्रै स्थापना गरिएका हुन् बरु प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड अपनाउन उद्योगी तयार छन् तर उद्योग अन्यत्र सार्न सम्भव देखिँदैन ।”

मुद्दामा विपक्षी बनाइएका उद्योग