ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सरकार लागेको मन्त्रीको दाबी

काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले देशको विकास–निर्माणलाई अवरोध गर्ने, सानोतिनो बहाना बनाएर मुद्दा हाल्ने, स्टे अर्ड लिने प्रवृत्तिलाई कानूनी रूपमा निस्तेज गर्न जरुरी भएको बताएका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी मङ्सिर १ र २ गते धनगढीमा गर्न लागेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन’को पूर्वसन्ध्यामा आइतबार उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले उर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर भएर लागेको बताएका हुन् । 

“संविधान निर्माणपछि कानून निर्माणको चरणमा छौँ, जुन गतिमा कानून निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो अझै हुन सकेको छैन, उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,”– उनले भने । 

मन्त्री खड्काले मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि सबै प्रदेशले आफ्ना प्रदेशलाई सशक्त बनाउन चासो देखाउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताएका छन् । 

विद्युत क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत खरीद–विक्रीसम्म गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिँदै सरकारले नीतिगत रुपमा आक्रामक ढङ्गले काम गरिरहेको बताए । 

यसैक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको भन्दै सबैलाई उक्त सम्मेलनमा जोडिन आग्रह गरेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. कमल पोखरेलले प्रदेशमा अपार सम्भावना भएको जनाउँदै स्रोत साधनको समुचित प्रयोगमार्फत समृद्ध प्रदेश बनाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिए । 

धनगढीको सिटी हलमा दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा उद्घाटन सत्रका साथै विकास निर्माण र लगानीका सम्भावनाबारे विभिन्न बैठक र सम्झौता हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डलका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल ८ हजार २४१ मेगावाट क्षमताका १०८ जलविद्युत आयोजना कुनै न कुनै चरणमा अगाडि बढिरहेका छन् । छलफलमा सहभागी उर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरूले प्रसारण लाइन, जग्गा प्राप्ती र वनसम्बन्धी अवरोधलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।