इटहरी : कोशी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी संघ तथा संस्थामध्ये ठूलो संख्यामा सहकारी संस्था निष्क्रिय भएको खुलेको छ। इनरुवास्थित प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले दुई वर्षसम्म आवश्यक विवरण बुझाउन नसकेका ४८७ वटा सहकारीको सूची सार्वजनिक गरेको हो।
कार्यालयले आइतबार सूचना जारी गर्दै सूचीमा परेका सहकारीहरूले ३५ दिनभित्र आवश्यक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने जनाएको छ। सो अवधिभित्र विवरण नबुझाउने संस्था प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ६० (१) अनुसार नियमानुसार खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार, निष्क्रिय सहकारीमध्ये सबैभन्दा धेरै झापामा १३१, मोरङमा ६७, सुनसरीमा ६२, इलाममा ४७, तेह्रथुममा २६, उदयपुरमा २६, पाँचथरमा २१, ओखलढुङ्गामा २१, धनकुटा र भोजपुरमा १७–१७, खोटाङमा १७, संखुवासभामा १३, ताप्लेजुङमा १० र सोलुखुम्बुमा १२ वटा सहकारी सूचीमा परेका छन्।
प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका अनुसार हाल प्रदेशमा जम्मा १,०७५ सहकारी दर्ता भएका छन्। तर तीमध्ये करिब आधा, अर्थात् ४८७ वटा निष्क्रिय अवस्थामा पुगेका छन्।
कार्यालयका रजिष्ट्रार भुपेन्द्र खनालका अनुसार,
कसैकसै सहकारी लामो समयदेखि सञ्चालनमै छैनन्। कतिपयको गतिविधि हराएका छन्, कतिपयको त सम्पत्ति र दायित्व पनि छैन। यस्तो अवस्थामा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई खारेजी गर्ने अभियान नै अघि बढाइनेछ।
उनका अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई स्वस्थ, पारदर्शी र दिगो बनाउन निष्क्रिय सहकारीहरूको छानबिन, अद्यावधिक र खारेजी अपरिहार्य बनेको छ।
कार्यालयका अनुगमन तथा लेखा परीक्षण शाखाका शाखा अधिकृत नगेन्द्र पराजुलीले सूचीमा परेका संस्थाले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाए कानुनी प्रक्रिया अनुसार खारेजी प्रक्रिया अनिवार्य रुपमा अघि बढाइने बताए।
उनले भने, “यसअघि पटक–पटक सूचना दिइएको थियो। तर, अझै पनि विवरण नबुझाउने संस्थामाथि अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने मात्र विकल्प बाँकी छ।”
प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ र सहकारी संघ/संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ अनुसार निष्क्रिय संस्थामाथि कारबाही हुने प्रावधान छ। यही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले तथ्याङ्क सुद्धिकरण अभियान शुरु गरेको जनाएको छ।
सहकारीहरूलाई समयमै विवरण अद्यावधिक गर्न र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। निष्क्रिय सहकारीहरूको खारेजीले सक्रिय संस्थाहरूलाई थप जिम्मेवार, विश्वसनीय र नाफाभन्दा बढी सेवामुखी बन्न सन्देश दिने प्रदेश सहकारी कार्यालयको अपेक्षा छ।
हेर्नुहोस् सूचि
प्रतिक्रिया