रास्वपाको छायामा निर्वाचन सरकार: कार्की क्याबिनेट किन बदनाम हुँदैछ?

काठमाडौं : निर्वाचन गराउने एकल म्यान्डेट पाएको ‘गैरदलीय’ सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को छायाका कारण शृंखलाबद्ध बदनामीको दाग व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न अवस्थालाई शान्तिपूर्ण रूपमा अवतरण गराउँदै निष्पक्ष र भयरहित ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतन्त्रलाई ‘ट्र्याक’मा फर्काउने जिम्मेवारीसहित नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका व्यवहार, निर्णय र त्यसको प्रभाव स्वतन्त्र नरहेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

रवि चोख्याउन विधि मिच्दा बदनामीको दाग

अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छनोट र उनीहरूको राजनीतिक सम्बद्धताका विषयले सुरुदेखि नै विवादमा परेकी प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्त्रिपरिषद् दिनप्रतिदिन थप विवादमा पर्दै गएको हो।

विवादकै बीच मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त एक मन्त्रीले झण्डा हल्लाउँदै राजनीतिक गतिविधि गरेपछि औपचारिक रूपमा उनलाई क्याबिनेट छोड्न लगाइए पनि अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्कीकै संरक्षणमा रास्वपाकै गतिविधि भइरहेको देखिएको छ।

रास्वपाकै एक नेताका अनुसार कार्की क्याबिनेट रास्वपाको विधानअनुसारको ‘उम्मेदवार क्लब’ जस्तै बनेको छ। विधानअनुसार उम्मेदवार बन्नुअघि क्लबमा बसेर पार्टी हितअनुकूल सरकारी काम–कारबाही गरिने अभ्यासको ‘ब्लुप्रिन्ट’ प्रस्तुत गरिन्छ।

कार्की सरकारका मन्त्रीका गतिविधिलाई पनि यही ‘उम्मेदवार क्लब’को अभ्यासका रूपमा हेरिएको ती नेता औँल्याउँछन्। गैरदलीय आवरणमा सरकार एकदलीय जस्तो व्यवहार गरिरहेको आभास मन्त्रिपरिषद्मा सामेल धेरै मन्त्रीका गतिविधिबाट देखिन थालेको राजनीतिक वृत्तको टिप्पणी छ।

रास्वपाबाट उम्मेदवार हुने अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र राजीनामा दिएका मन्त्री जगदीश खरेल र बब्लु गुप्ताले दिनहुँ बदनामी गराइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तिम समयसम्म संरक्षण गर्नु, र राजीनामालगत्तै उनीहरू उम्मेदवार बन्नुले मन्त्रिपरिषद्माथि परेको रास्वपाको छाया झनै उदाङ्गो भएको हो।

पुराना दलको आलोचना गर्दै नयाँ जेनजीलाई अवसर दिनुपर्ने वकालत गरिरहेका महावीर पुनलाई म्याग्दीमा रास्वपाले समर्थन गरेसँगै उनको संलग्नता पनि स्पष्ट भएको छ। पार्टी एकता गरी प्राविधिक व्यवस्थापन नमिलेर पुनः विभाजन भएका कुलमान घिसिङको समेत राजनीतिक आबद्धता खुल्दै गएको छ।

सरकारमा रहेका मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले भाषणमार्फत तीन वर्षमा एउटा पनि कानुन नबनाउने दललाई ‘भोट नदिनु’ भन्ने आह्वानलाई ‘डिप्लोम्याटिक अपिल’का रूपमा लिन सकिने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। कानुनमन्त्री सिन्हाले केही दिनअघि घुमाउरो शैलीमा नयाँ दलका पक्षमा मत माग्दै आफ्नो राजनीतिक आबद्धता संकेत गरेका हुन्।

जटिल बन्दै मुद्दा फिर्ताको पासो

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता बराल भण्डारीको निर्णयपछि एउटै प्रकृतिका र एउटै अभियोगपत्रका अन्य आरोपितको अवस्थाबारे प्रश्न उठ्दै व्यापक विरोध भएको थियो।

चौतर्फी विरोधपछि सरकारले सो प्रकरणका सबै १५३ जनाकै मुद्दा फिर्ता प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गर्‍यो। रवि, छवि र जीबी राईसमेतविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि बिग्रिने दाबी अन्तर्राष्ट्रिय तथा संवैधानिक कानुनका जानकारको छ।

रविको मात्रै मुद्दा फिर्ता गर्दा रास्वपाको दबाब वा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई कुनै किसिमको प्रलोभन परेको हुनसक्ने आशंका उठेपछि अपनाइएको दोस्रो कदमले झनै देशकै साखमा प्रश्न उठाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को ‘गलत प्रयोग’ गर्दै विचाराधीन मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्न निर्देशन दिइनु देशविरुद्ध भएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ।

‘यस्तो निर्णयले विश्वमञ्चमा देशको साख गिराउँछ र संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘दुरुपयोग कसको हितका लागि र किन गरिँदै छ भन्ने प्रश्नले राज्यका जिम्मेवार निकाय र राजनीतिक दलप्रति गम्भीर आशंका जन्माएको छ।’

रुपन्देहीको अडानले रविलाई रोक

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोग संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा दबाब दिए पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतले विवादित निर्णय रवि लामिछानेअनुकूल नहुने गरी आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अभियोग संशोधन गर्न नपाइने भन्दै न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेले आदेश दिएका हुन्।

गत ३० पुसमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेको निर्णयअनुसार रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा संशोधनका लागि फाइल पुगेको थियो। चितवन र बारामा भने अहिलेसम्म संशोधनसम्बन्धी फाइल नै नपुगेको जिल्ला अदालत स्रोतले जनाएको छ।

रविको मुद्दाले देशै बदनाम

प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा रास्वपाको छाया परेको अर्को बलियो प्रमाण नै रवि लामिछानेमाथिको मुद्दा फिर्ता प्रयास हो। सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अदालत र अनुसन्धानकै क्रममा रहेका बेला फिर्ता लिने निर्णयले सरकारको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

कालो धन ओसारपसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूचीमा रहेको नेपालका लागि यस्तो निर्णयले थप जोखिम सिर्जना गरेको वित्तीय कानुनका जानकार बताउँछन्। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’तर्फ धकेलिन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त हुन थालेको छ।

‘उच्च निगरानीमा रहेको व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रभावका आधारमा मुद्दा फिर्ता गर्नु राज्यले आफ्नै नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामाथि गरेको धोका हो,’ पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका कूटनीतिक मामिलाका जानकारले बताए। उनका अनुसार रविको राजनीतिक शक्ति विस्तारसँगै दबाब वा प्रलोभनका कारण यस्तो निर्णय भएको हुनसक्छ।

सन् २०२७ जनवरीसम्म ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको नेपालमा सरकारले राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनुले दीर्घकालीन जोखिम बढाएको विज्ञहरूको चेतावनी छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रिपरिषद्को कानुनी सल्लाहकार भएकाले भण्डारीले गरेको निर्णय सरकारकै निर्णय सरह हुने कानुनविद्हरू बताउँछन्। त्यसैले यस निर्णयपछाडिको दबाब र कारण जनतामाझ स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

सरकारवादी भएको मुद्दामा अभियोग संशोधन राज्यको हितका लागि मुद्दा बलियो बनाउने प्रयोजनमा मात्र गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवादीलाई बलियो बनाउने गरी अभियोग संशोधन गर्नु कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको वरिष्ठ कानुनविद् टिकाराम भट्टराईको भनाइ छ।