५ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन नेपाल रेडक्रस : राजनीतिक हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास झनै गहिरियो

काठमाडौं : नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा देखिएको अपारदर्शिता, आन्तरिक कलह र संस्थागत सुशासनको अभावका कारण विश्व मञ्चमा नेपालको छवि कमजोर बन्दै गएको छ । रेडक्रस नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेपछि संगठनसँग आवद्ध १० लाखभन्दा बढी रेडक्रसकर्मीको मिहिनेत, योगदान र इमानविरुद्ध समेत प्रश्न खडा भएको वरिष्ठ रेडक्रसकर्मीहरू बताउँछन् ।

नीतिगत तथा प्रशासनिक तहमा रहेका व्यक्तिहरूको स्वार्थमूलक गतिविधि, सरकारी राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वको हस्तक्षेप र निरन्तर विवादका कारण नेपाली रेडक्रस हाल अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फतै निगरानीमा परेको छ । देशभर रहेका ७७ जिल्ला शाखा, ६ सय उपशाखा र ६ हजार ९३४ जुनियर रेडक्रस च्याप्टरसँग जोडिएका एक लाख स्वयंसेवी र दस लाखभन्दा बढी आबद्ध सदस्य आजकल अनिश्चिततामा परेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घको अविश्वास : सहकार्य नै जोखिम

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटी (IFRC) ले नेपाल रेडक्रसप्रति औपचारिक रूपमा गम्भीर चासो, चिन्ता र अविश्वास व्यक्त गरेपछि नेपालको रेडक्रस आन्दोलन अन्योलमा परेको हो । IFRC को अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (CMC) ले यदि विवाद समाधानमा ठोस प्रगति नभए नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सिफारिस गर्नुपर्ने सङ्केत गरेपछि रेडक्रसका कर्मचारी तथा साझेदार संस्था झस्किएका छन् ।

गत असोज ८ र ९ मा बसेको IFRC को ५३औँ बैठकले नै नेपाल रेडक्रस विवादलाई औपचारिक एजेन्डा बनाएर छलफल गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बदनामी थपिएको हो । राजनीतिक दलहरूले रेडक्रसलाई ‘कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र’जस्तै प्रयोग गरेको आरोपपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सङ्गठनप्रतिको विश्वास कमजोर भएको अग्रजहरू बताउँछन्।

आन्तरिक कलहकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप

पूर्वपदाधिकारीहरूका अनुसार रेडक्रस लामो समयदेखि नेतृत्व विवाद, आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक प्रभावका कारण समस्या बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । नेतृत्व पद सम्हाल्ने व्यक्तिहरूबीचको सङ्घर्ष, आर्थिक पारदर्शितामा देखिएको कमी र हितबादमै अडिएको निर्णय प्रक्रियाले संस्थाको मानवीय सेवाक्षमता कमजोर भइरहेको छ ।

२०७७ साउनमै IFRC ले रेडक्रसभित्रको विवादका कारण सहकार्य स्थगित गर्ने चेतावनी दिएको थियो । अहिले पनि रेडक्रस स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, खानेपानी–सरसफाइ, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलगायत क्षेत्रमा अमेरिकन, क्यानेडियन, डेनिस, फिनिस र ब्रिटिस रेडक्रससँग सहकार्यमा काम गरिरहेको छ । सङ्गठनका अनुसार ६७ जिल्लामा २७७ एम्बुलेन्स, ११० ब्लड बैङ्क, प्राथमिक उपचार र आपत्कालीन उद्धार कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

बैङ्क खाता बन्दाजस्ता समस्या : २५३ कर्मचारीको तलब रोकिँदै

गत आइतबारदेखि रेडक्रसको बैङ्क खाता नै सञ्चालनमा रोकावट आएपछि सोसाइटीले प्रशासनिक अवरोध हटाइदिन काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गुहारेको छ । लगातारको मुद्दा–मामिलाले संस्थालाई नेतृत्वविहीन बनाएको छ ।

आर्थिक अनियमितताको छानबिनपछि कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार ढकाल पदमुक्त भए । कार्यवाहक निर्देशक पनि आइतबारदेखि अवकाशमा गएपछि हाल २५३ कर्मचारीको तलब नै रोकिएको प्रवक्ता विपुल न्यौपानेले बताए ।

रेडक्रस विवाद : एक दशकदेखि नथाक्ने ‘सत्ता–सन्तुलन’को सङ्घर्ष

रेडक्रस विवादको मूल फुट्ने जमिन २०७५ चैतदेखि सुरु हुन्छ । सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल सकिए पनि नयाँ निर्वाचन नहुँदा विवाद तीव्र बन्यो । १५ महिना अवधि बढाएर दुई पटकसम्म समय थपिन्थ्यो तर चुनाव हुन सकेन । अन्ततः २०७६ जेठ ८ मा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै डा. विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय समिति घोषणा गर्‍यो ।

यसपछि क्रमशः :

• २०७७ असार ४ — अनियमितता छानबिनका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नेतृत्वमा समिति

• २०७७ साउन १२ — सरकारद्वारा डा. नेत्र तिम्सिनाको तदर्थ समिति

• २०८० असार २५ — देशभरका प्रतिनिधिबाट डा. तिम्सिनाको नेतृत्वमा ३३ सदस्यीय कार्यसमिति

• २०८१ कात्तिक ३ — तिम्सिना नेतृत्व र काँग्रेस–एमाले–माओवादी गठबन्धनबीच सहमति, ‘सर्वदलीयजस्तै समिति’ गठन

३३ सदस्यीय संरचना तोकिएको भए पनि ५६ जनालाई राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्दा विवाद झन् बढ्यो । दुई समानान्तर नेतृत्वबीच वैधानिकता खोज्ने विवाद अन्त्य नहुँदा रेडक्रसको विश्वसनीयता दिनानुदिन घट्दै गएको पूर्वपदाधिकारीहरूको आरोप छ ।

लगातारको कलह, राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शिता र नेतृत्वहीनताले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर सङ्कटमा फसेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कडा चेतावनी र सम्भावित प्रतिबन्धको जोखिमले सङ्गठनको भविष्य मात्र होइन, मानवीय सेवा क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयता पनि चुनौतीमा परेको देखिन्छ ।