फागुन २१ को निर्वाचन : जनविश्वासको परीक्षा

नेपाली राजनीति आज गहिरो विश्वासको संकटको सामना गरिरहेको छ । यो संकट कुनै एक दल, एक सरकार वा एक नेतासम्म सीमित छैन, यो समग्र राजनीतिक संस्कृतिको असफलताको प्रतिफल हो । लोकतन्त्रको मूल आधार जनविश्वास हो, तर जब राजनीतिक अभ्यास नै जनभावनाविपरीत जान थाल्छ, तब लोकतन्त्र औपचारिक संरचनामा सीमित हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले बारम्बार जनताको भरोसा तोडेका छन् । चुनावका बेला गरिएका प्रतिबद्धता सत्ता प्राप्तीपछि बेवास्ता गरिन्छन् । विचार र सिद्धान्त सत्ता–समीकरणको खेलमा तिलाञ्जली दिइन्छ । सरकार गठन र विघटनको अस्थिर खेलले राज्य सञ्चालनलाई बन्धक बनाएको छ, जसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् ।

नेपाली राजनीति आज विश्वासको सबैभन्दा गहिरो खाडलमा उभिएको छ । जनताको नाममा राजनीति गर्ने भनिएका दल र नेताहरू नै जनविश्वासका सबैभन्दा ठूला हत्यारा बनेका छन् । लोकतन्त्रको मूल आत्मा जनताको विश्वास हो, तर आज त्यही विश्वास सत्ताको सौदाबाजी, अवसरवाद र आत्मकेन्द्रित राजनीतिले चकनाचुर पारेको छ ।

राजनीतिक दलहरू चुनावको बेला परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको मीठा नारा बाँड्छन् । तर सत्ता प्राप्त गरेपछि ती नारा कुर्सी जोगाउने हतियार मात्र बन्छन् । सिद्धान्त, विचार र प्रतिबद्धता सत्ताको गणितसँग साटिन्छ । हिजोका कट्टर विरोधी आज सत्ताका साझेदार बन्छन्, र हिजोका क्रान्तिकारी आज भ्रष्ट व्यवस्थाका रक्षक ।

भ्रष्टाचार अब अपवाद होइन, प्रणाली नै बनेको छ । ठूला घोटाला सार्वजनिक हुँदा पनि दोषीहरू कानुनी कठघरामा पुग्दैनन् । छानबिन आयोगहरू राजनीतिक दबाबमा निष्क्रिय हुन्छन् । यसले जनतालाई के सन्देश दिन्छ ?

नेतृत्वले नैतिक उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ त अनैतिकता नै योग्यताको मापदण्ड बनेको छ । सम्पत्ति विवरणदेखि नातावाद, कृपावाद र सत्ता दुरुपयोगसम्म सबै खुलेआम भइरहे पनि जिम्मेवारी लिने संस्कार छैन । पदबाट राजीनामा त परै जाओस्, गल्ती स्वीकार गर्ने साहस समेत दुर्लभ छ ।

युवाहरू देशको भविष्य हुन् भनिन्छ, तर उनीहरू राजनीतिबाट सबैभन्दा बढी विमुख छन् । राजनीति सेवा होइन, फाइदाको धन्दा भएको अनुभूति युवामा गहिरिँदै गएको छ । यही कारण योग्य युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन्, र देश नेतृत्वविहीन बन्दै गएको छ ।

जब जनताले राजनीतिक प्रणालीमाथि विश्वास गुमाउँछन्, तब लोकतन्त्र खोक्रो बन्छ । मतदान केवल औपचारिकता जस्तो लाग्न थाल्छ । ‘भोट दिए पनि केही बदलिँदैन’ भन्ने मानसिकता जनतामा फैलि नै सकेको छ । यो लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो ।

यही अविश्वासको संकटबीच देश फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ अघि बढिरहेको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हुनुपर्ने हो, तर आज जनतामा उत्साहभन्दा बढी शंका, आशाभन्दा बढी निराशा देखिन्छ ।

फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा फेरि उही पुराना नारा दोहोरिन थालेका छन् । परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिका मीठा आश्वासन ।
विश्वास फर्काउन भाषण होइन, व्यवहार परिवर्तन चाहिन्छ । नेताहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ ।

पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाइनुपर्छ, नयाँ र इमानदार नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्छ, जनताको निगरानी र दबाब निरन्तर रहनुपर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा विश्वासको संकट आकस्मिक होइन, लामो समयको गलत अभ्यासको परिणाम हो । यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने जनताको निराशा जेनजी आन्दोलन जस्तै पुन आक्रोशमा बद्लिन धेरै समय लाग्ने छैन । राजनीति जनसेवाको माध्यम बन्ने कि जनविश्वासको चिहान यो निर्णय अब नेताहरूले गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

राजनीतिक भाषणहरू सत्यका लागि होइन, जनतालाई भ्रममा राख्न बनाइन्छन् । घोषणापत्र कागजका खोस्टा हुन्, चुनावी वाचा सत्ता चढ्ने भ¥याङ मात्र हुन भन्ने बुझाइ छ । सत्तामा पुगेपछि जनतालाई बिर्सने, असफलता ढाकछोप गर्न अर्को षड्यन्त्र रच्ने यही आजको राजनीतिक चरित्र हो भन्ने कुराका नेपाली जनता भुक्तभोगी छन् ।

आजको राजनीति विचारको संघर्ष होइन, कुर्सीको कारोबार हो । सरकार बनाउने–ढाल्ने खेल नेताहरूका लागि जुवाघर जस्तै भएको छ । संसद जनताको आवाज बोल्ने थलो होइन, सौदाबाजीको अड्डा बनेको छ । जनमतको अपमान यसभन्दा ठूलो के हुन सक्छ ?

राजनीति सुधार्ने माध्यम होइन, अपराधी बचाउने कवच बनेको छ । आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू टिकट पाउँछन्, मन्त्री बन्छन्, नीति बनाउँछन् । कानुन अब अपराधीका लागि ढाल र सर्वसाधारणका लागि हतियार बनेको छ ।

जनता मूर्ख छैनन्, केवल धैर्यवान् छन् । तर धैर्यको पनि सीमा हुन्छ । जब जनताले पूर्ण रूपमा विश्वास गुमाउँछन्, तब आन्दोलन स्वतःस्फूर्त हुन्छ, नेतृत्वविहीन तर विस्फोटक । इतिहासले देखाइसकेको छ सत्ताको घमण्ड धेरै टिक्दैन ।

अब सुधारको नाटकले काम गर्दैन । या त नेपाली राजनीतिले आत्मशुद्धीकरण गर्छ, या जनताको कठोर फैसला सामना गर्छ । जनता अब भाषण होइन, परिणाम चाहन्छ । नेता अब भगवान् होइनन्, जवाफदेही नोकर हुन् । नेपाली राजनीतिमा देखिएको विश्वासको संकट लोकतन्त्रका लागि चेतावनी मात्र होइन, अन्तिम घण्टी हो । यदि यो आवाज अझै बेवास्ता गरियो भने, राजनीति स्वयं आफ्नै अवशेषमाथि उभिन बाध्य हुनेछ ।